धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेटबारेको विवाद पेचिलो बन्दै गएको छ । सत्तारुढ दलभित्रै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई लिएर असन्तुष्टि चुलिएको छ ।

सोमबार सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र एकीकृत समाजवादी पार्टीले यथास्थितिमा बजेट पास हुन नदिने निर्णय गरेपछि सरकार संकटमा परेको छ । सत्ता गठबन्धनकै दलहरुले बजेट असन्तुलित, संघीयताको मर्म विपरीत तथा व्यक्ति केन्द्रित रहेको आरोप लगाउँदै यथास्थितिमा पारित नगर्न नसकिने बताएका छन् ।

गठबन्धनमै रहेका दलको यस्तो निर्णय लगत्तै मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले सोमबार बेलुकी सत्तारुढ दलहरुलाई वार्ताका लागि बोलाए । तर वार्ता बिना निष्कर्ष टुंगिएको बताइएको छ ।

बैठकमा सरकारको तर्फबाट मुख्यमन्त्री शाहसहित आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशबहादुर शाही र सामाजिक विकासमन्त्री झपट साउद थिए । भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री प्रकाश देउवा, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री रमेश धामी पनि सो बैठकमा सहभागी थिए ।

बैठकमा माओवादी संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट, प्रमुख सचेतक मानबहादुर धामी, सांसद शिवसिंह ओली र अक्कल रावल, नागरिक उन्मुक्तिका संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरी र सांसदहरू रामेश्वर चौधरी तथा कैलाश चौधरी, नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारीसहितका सांसद र कांग्रेसका प्रमुख सचेतक विक्रम धामी सहभागी थिए ।

यद्यपि बैठकमा ठोस सहमति जुट्न नसकेको नागरिक उन्मुक्तिका संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले बताए । पहिलो चरणको बैठक बिना निष्कर्ष टुंगिएपछि मुख्यमन्त्री शाहले मंगलबार दिउँसो पुनः सत्तारुढ दलको बैठक बोलाएका छन् ।

सत्तारुढ दलभित्रै बजेटलाई लिएर असन्तुष्टि चुलिएको विषयलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने ‘बजेटमा भागबण्डाको लागि बार्गेनिङ’का रुपमा व्याख्या गरेको छ ।

एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले भने, ‘यो केवल नौटङ्की मात्रै हो । भाइभाइबीच भागबण्डाका लागि गरिएको बार्गेनिड बाहेक केही होइन । यसमा त पहिलेदेखि नै विधिको उल्लंघन गरी बजेट ल्याएको हामीले पाएका छौँ ।’

असार १ गते आर्थिक मामिला मन्त्री नरेश कुमार शाहीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख ३२ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । शाही एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री भएका हुन् ।