सन् १९६० देखि २००० को अवधिमा विश्व रंगमञ्चमा विभिन्न किसिमका बहुपक्षीय, क्षेत्रीय मञ्चहरू स्थापनाको लहर चल्यो । दक्षिणपूर्वी एसियामा आसियान, पश्चिम युरोपमा ईयु, उत्तर अमेरिकामा नाफ्टा स्थापना भए । 

यसै क्रममा बंगालको खाडी आसपासका मुलुकले पनि कुनै मञ्च स्थापनाको सोच बनाए । जसअनुसार बंगलादेश, भारत, श्रीलंका, थाइल्यान्ड मिलेर सन् १९९७ जुन ६ मा बिआइएसटी–इसीको स्थापना गरियो । सोही वर्षको डिसेम्बर २२ मा म्यानमार समेत सदस्य भएपछि यसको नाम ‘बिआइएमएसटी–इसी’ रह्यो । सन् १९९८ डिसेम्बरसम्म पर्यवेक्षकका रूपमा रहेका नेपाल र भुटानले सन् २००४ जुलाईमा सदस्यता लिए । यसपछि (२००४ जुलाई ३१ मा) यसको नाम ‘बहुपक्षीय प्रविधि तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगाल–खाडीको प्रयास’ (बिम्सटेक) रह्यो । 

सदस्य मुलुकको सार्वभौम समानता, क्षेत्रीय अखण्डता, शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्व, राजनीतिक स्वतन्त्रता, आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप, पारस्परिक लाभलाई बिम्सटेकले मार्गनिर्देशक सिद्धान्तका रूपमा स्वीकार गरेको छ । 

यस्तै, बिम्सटेकले निम्न विषयलाई आफ्नो मूल उद्देश्य बनाएको छ — क्षेत्र विशेष परियोजना पहिचान र कार्यान्वयन, आपसी हितका लागि समानता र भागिदारी भावनाको बढावा, सक्रिय सहयोग र आपसी सहायता अभिवृद्धि तालिम र अनुसन्धानात्मक गतिविधिमा बढावा, विकास कार्यक्रममा सहायता, मौजुदा अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय संगठतहरूसँग सम्बन्ध विस्तार, सञ्चालित परियोजनाहरूको उत्पादकत्व वृद्धि । 

जहाँसम्म बिमस्टेकको कार्य क्षेत्रको कुरा छ, सन् १९९७ मा बंगलादेशको राजधानी ढाकामा सम्पन्न दोस्रो मन्त्रिस्तरीय बैठकमा व्यापार तथा लगानी, परिवहन तथा सञ्चार, ऊर्जा, पर्यटन, प्रविधि र मत्स्य गरी ६ वटा कार्यक्षेत्र अगाडि सारिएको थियो । सन् २००८ मा भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा सम्पन्न आठौँ मन्त्रिस्तरीय बैठकमा कृषि, गरिबी निवारण, अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद, पर्यावरण एवं प्रकृति प्रवद्र्धन, संस्कृति, जनस्वास्थ्य, जनसम्पर्क, जलवायु परिवर्तन गरी आठवटा कार्य क्षेत्र थप भई १४ वटा पु¥याइयो । भर्खरै सम्पन्न चौथो शिखर सम्मेलनमा ब्लु इकोनोमी र माउन्टेन इकोनोेमी थप भई कार्यक्षेत्र १६ बाट पुगेको छ । 

सदस्य राष्ट्रहरूले निश्चित कार्य क्षेत्रहरूमा डिल गर्नुपर्ने प्रावधान अनुरूप अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद, संगठित अपराध, पर्यावरण, दैवी विपदको क्षेत्रमा भारतले, जनसम्पर्क र जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा थाइल्यान्डले, जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा बंगलादेशले, संस्कृतिका क्षेत्रमा भुटानले, कृषि क्षेत्रमा म्यानमारले र गरिबी निवारणको क्षेत्रमा नेपालले अगुवाई गरेको छ । 

नीति निर्धारण अङ्ग, कार्य सञ्चालन अङ्ग र समन्वय अङ्ग गरी तीन तहको ढाँचामा बिम्सटेकको प्रशासनिक संयन्त्र निर्माण गरिएको छ । शिखर सम्मेलनलाई नीति निर्माण र निर्णय तहको सबैभन्दा शक्तिशाली अंग मानिन्छ । शिखर सम्मेलन प्रत्येक दुई वर्षमा हुनुपर्ने प्रावधान भए पनि स्थापनाको २१ वर्षमा चारवटा शिखर सम्मेलन मात्र सम्पन्न भएको छ । बिम्सटेकको चौथो सम्मेलन राजधानी काठमाडौँमा हालसालै सम्पन्न भएको छ । 

क्षेत्रीय संगठन निश्चित पारस्परिक लाभका लागि स्थापना भएका हुन्छन् । बिम्सटेकबाट लिन सकिने लाभको कुरा गर्दा, बिम्सटेक विशुद्ध आर्थिक तथा प्राविधिक मञ्च भएकाले भारत, श्रीलंका, बंगलादेश, म्यानमार र थाइल्यान्डजस्ता समुद्रसँग जोडिएका मुलुकले अन्तक्र्षेत्रीय व्यापार, पर्यटन, ब्लु इकोनोमीबाट लाभ लिन सक्छन् । नेपाल तथा भुटानजस्ता जलसम्पदाले धनी र पहाडी क्षेत्र बढी भएका मुलुकले कृषि र जलविद्युत् लाभ लिन सक्छन् । भारत तथा थाइल्यान्डजस्ता ठूला र समुन्नत अर्थतन्त्रबाट नेपाल, भुटान, म्यानमारजस्ता मुलुकले लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणको लाभ लिन सक्छन् । भारत तथा थाइल्यान्डजस्तो ठूलो अर्थतन्त्रले बंगलादेश तथा नेपालमा उपलब्ध सस्तो श्रमशक्तिको उपयोग मात्र गर्न सक्दैनन्, बरु युवाशक्ति परिचालन, सूचना प्रविधि र अन्तक्र्षेत्रीय लगानी तथा व्यापार लाभ लिन सक्छन् । 

यस्तै, बंगलादेशले उसको टेक्सटाइलको व्यापारलाई बिम्सटेक क्षेत्रभित्र व्यापक बनाउन सक्छ । बिमस्टेकको प्रभावशाली सदस्य भारत ब्रिक्सको महत्त्वपूर्ण सदस्य हुनुका नाताले बिमस्टेकको अर्थतन्त्रलाई ब्रिक्सका अन्य सदस्य मुलुक (ब्राजिल, रुस, चीन र दक्षिण अफ्रिका)सम्म जोड्न लबिङ गरिदिन सक्छ । 

जहाँसम्म नेपालले लिन सक्ने लाभको कुरा छ, बिमस्टेकको कुनै पनि मुलुक बौद्ध धर्मको विरुद्ध छैनन् । थाइल्यान्ड, म्यानमार, श्रीलंकामा बौद्ध धर्मावलम्बीको बाहुल्य रहेको छ । नेपाल गौतम बुद्धको जन्मथलो भएकाले बुद्ध सर्किटको अवधारणालाई ती मुलुकसम्म पु¥याई पर्यटन प्रवद्र्धनमा वृद्धि गर्न सकिन्छ ।

यसअघि नेपालमा उत्पादित बिजुली भारत तथा बंगलादेशलाई मात्र बेच्नुपर्ने बाध्यता थियो । चौथो शिखर सम्मेलनका क्रममा सदस्य मुलुकहरूबीच ग्रिड कनेक्टिभिटी सम्झौता हस्ताक्षर भएको सन्दर्भमा ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी निर्माण अन्तिम चरणमा रहेको छ । यस्तै ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती, १२०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी, ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली निर्माण गर्ने सोच बनाइएकाले उत्पादित बिजुली सार्क मुलुकसँगै म्यानमार र थाइल्यान्डसम्म बिक्री गर्न सकिन्छ । 

अहिलेसम्म नेपालको वैदेशिक व्यापार छिमेकी भारत र युरोपियन मुलुक केन्द्रित छ । यस सन्दर्भमा दक्षिण एसियाको सिमानामा पर्ने दक्षिणपूर्वी एसियाली क्षेत्रीय संगठन(आसियान) का सदस्य मुलुक (मलेसिया, इन्डोसिया, सिंगापुर, फिलिपिन्स, ब्रुनाई)तर्फ वैदेशिक व्यापार बढाउन सकिन्छ । थाइल्यान्ड तथा म्यानमार आसियानकै सदस्य मुलुक भएकाले ती मुलुकसँगको दुई पक्षीय व्यापार यी मुलुकलाई सेतुको रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ । 

यी लाभ जबसम्म लिन सकिन्न, तबसम्म मनको लड्डु घिउसँग खानुजस्तै हुन सक्छ । चौथो शिखर सम्मेलन सम्पन्न हँुदै गर्दा कतै बिम्सटेक सार्कजस्तै त हुँदैन भन्ने चिन्ता र चासो व्यक्त भएका छन् । 

सार्क र बिमस्टेकको दुवैले उठाएको मुद्दा हो, स्वतन्त्र व्यापार । स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (साफ्टा)मा सार्क सदस्यहरूले २००४ जनवरी ६ मा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । सन् २००४ बाटै बिमस्टेकमा स्वतन्त्र व्यापारको चर्चा हुन थालेको थियो । अहिले पनि सदस्य मुलुकबीचको स्वतन्त्र व्यापार कागजी विषय मात्र भएको छ । 

आतंकवाद विरुद्धको लडाइँकै कुरा गर्ने हो भने सार्क र बिमस्टेक दुवैले यस एजेन्डालाई अगाडि सारेका थिए । यी संगठनको बलबुतामा अहिलेसम्म कुनै आतंकवादी पक्रेको खबर सुन्न पाउनु दुर्लभ छ । 

प्रशासनिक पाटो नियाल्ने हो भने अहिलेसम्म बडापत्र तयार हुन सकेको छैन । बडापत्र तयार पार्न स्थायी समिति गठन गरिँदो छ । 

सार्कमा जस्तै बिम्सटेकमा पनि दुई पक्षीय मामिलाले ठाउँ नपाउने अवस्था छ । जब कि यस क्षेत्रमा द्वीपक्षीय छलफल गर्न सकिने मञ्चको अभाव छ । जहाँसम्म संयुक्त राष्ट्र संघ (युएन) वा विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ)सम्म द्विपक्षीय मुद्दा लैजाने कुरा छ, कतिपय घरेलु मुद्दा त्यहाँ लैजान त्यति सान्दर्भिक नहुन सक्छन् । जब कि दक्षिण पूर्वी एसियाली क्षेत्रीय संगठन (आसियान)मा दुईपक्षीय विषयमा खुला छलफल गर्न मिल्छ । 

बिमस्टेकका सदस्य मुलुक बंगलादेश र म्यानमारबीच रहेको रोहिङ्गा मुसलमानको समस्या, नेपाल र भुटानबीचको भुटानी शरणार्थी समस्या चाहेर पनि बिमस्टेकको फोरममा उठान गर्न नसकिने अवस्था छ । प्रस्तुत तथ्यहरू कतै बिमस्टेक पनि सार्ककै बाटो हिँडिरहेको छैन भनेर शंका गर्न पर्याप्त छन । त्यसो हो भने त्यो अर्को दुर्भाग्य हुनेछ । बिमस्टेकलाई सार्कजस्तै शक्तिहीन, दिशाहीन र निकम्मा क्षेत्रीय संगठन हुनबाट बचाउन बिमस्टेक लिडरहरू विवेकशील, चिन्तनशील र निस्वार्थ बन्नु खाँचो छ ।

(लेखक भण्डारी जनप्रशासन क्याम्पस, त्रिविमा प्राध्यापनरत छन् ।)