निर्वाचन आयोगले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, सहभागितामूलक र पारदर्शी रूपले सञ्चालन गर्न विद्यमान ७ वटा निर्वाचन कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै निर्वचन व्यवस्थापन ऐन २०७८ को विधेयक तर्जुमा गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्को सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त उक्त विधेयकमा नेपालको संविधान, निर्वाचन विधिशास्त्रको क्षेत्रमा विकसित नवीनतम मान्यताहरू, सम्मानित सर्वाेच्च अदालतद्वारा निर्वाचनका सम्बन्धमा प्रतिपादित निर्देशनात्मक आदेश तथा प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हृदयङ्गम गर्दै निर्वाचन कानुनका सम्बन्धमा अख्तियार गर्नुपर्ने विभिन्न असल अभ्यासहरू प्रस्ताव गरिएका छन् । 

एकीकृत कानुन
‘छाता कानुन’ को अभावले निर्वाचनका सम्बन्धमा नेपालको कानुन अस्पष्ट, अस्थिर, विरोधाभासपूर्ण, अपर्याप्त र निर्वाचनैपिच्छे फेरिरहने रोगबाट ग्रसित छ । त्यस सम्बन्धमा प्रस्तावित विधेयकमा छरिएर रहेका कानुनहरूमा एकरूपता, स्थायित्व र स्पष्टता ल्याउने प्रयास गरिएको छ । जसमा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४, प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन २०७४, राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वचन ऐन २०७४ र निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ मतदाता नामावली ऐन २०७३, निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ का केही दफाहरूलाई खारेज गरिएको छ । 
विधेयकमा भएका कतिपय अग्रगामी, प्रगतिशील र सबल व्यवस्थाहरू निर्वाचनको तीनवटै अवधि क्रमशः निर्वाचनपूर्व, निर्वाचन अवधिभर र निर्वाचनपश्चातको विभिन्न प्रक्रियाहरूमा सामयिक सुधार र परिमार्जन गरी लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतालाई थप अनुमोदन गराउने सकरात्मक दिशातर्फ उन्मुख रहेको छ ।
न्यायालयको सम्मान
निर्वाचनको सर्वाेत्तम अभ्यासमार्फत लोकतन्त्रलाई जीवन्त, गतिशील र सुशासनयुक्त बनाउने सम्बन्धमा न्यायालयले विभिन्न मुद्दाहरूको रोहबरमा विशद व्याख्या गर्दै सरकार र आयोगका नाममा निर्देशनात्मक आदेशहरू जारी गर्दै आएको देखिन्छ । विकास लकाई खड्काविरुद्ध नेपाल सरकारसमेत (नेकाप २०७०, निर्णय नं. ९०६९) को बहुप्रतीक्षित मुद्दामा जनताले आत्मनिर्णय गर्ने अधिकार अनुरूप शासनमा सहभागिता जनाउन विद्यमान उम्मेदवारहरूलाई समग्रमा इन्कार गर्नुपर्ने देखेमा सो गर्न सक्ने मत अभिव्यक्त गर्ने ठाउँ दिनु लोकतान्त्रिक निर्वाचनका लागि आवश्यक र उचित देखिने भएकाले मतपत्रमा ‘माथिका कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्न’ भन्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक हुने भनी जारी गरिएको आदेशलाई लागु गराउने प्रयत्न भएको छ । विधेयकको दफा २०५ मा कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नरहेको भनी मतदान गर्न चाहेमा ‘राइट टु रिजेक्ट वा नो भोट’ को अधिकारको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै  निर्वाचनमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी मतदाताले ‘कसैलाई भोट दिन्न’ भनेमा निर्वाचन नै रद्द हुने भन्दै बहुमतीय लोकतन्त्रको कदर गरिएको छ ।

महिलासँगै अन्य क्लस्टरहरू जस्तै मधेसी, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम, थारू, यौनिक अल्पसङ्ख्यक, किसान, श्रमिक, पिछडिएका क्षेत्रसमेत उचित प्रतिनिधित्वको सम्बन्धमा प्रस्ट कानुनी व्यवस्था हुनुपर्नेमा त्यसतर्फ विधेयक चुकेको देखिन्छ । नेपाली समाजमा निर्वाचन आचार (इलेक्सन इथिक्स) को पनि खडेरी छ । 

त्यस्तै प्रेमचन्द्र राईविरुद्ध नेपाल सरकारसमेत (नेकाप २०७५, निर्णय नं. १००३९) को मुद्दामा मुलुकबाहिर रहेका नागरिकको रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदानबाट राज्य लाभान्वित हुने तर तिनै नागरिकहरू मुलुकबाहिर रहेका कारणले मतदानको अधिकारबाट वञ्चित गर्नु न्यायको दृष्टिकोणबाट समेत उपयुक्त भनेको छ । त्यसैले वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई समेत मतदानको अधिकार प्रदान गर्ने गरी उचित प्रबन्ध गर्नु भनी आदेश जारी भएअनुसार विधेयकमा व्यवस्था मिलाइएको छ । दफा २०४ ले विदेशमा बस्ने नेपाली मतदाताहरूले पनि त्यहाँको कूटनीतिक नियोगको आवश्यक सहयोग र सहजीकरणमार्फत मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने अधिकारलाई समेटेको छ । यस अर्थमा सम्मानित सर्वाेच्च अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै विधिको शासनको आभाश गराउनेतर्फ विधेयक लक्षित छ ।

समावेशी निर्वाचन
प्रत्यक्षतर्फ साङ्केतिकबाहेक महिलाको प्रतिनिधित्व समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सीमित रहेको छ । यो तितो यथार्थको सन्दर्भमा विधेयकको दफा ७४ मा प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभा सदस्यका लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवारी दिँदा कम्तीमा तेत्तिस प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एउटा पदमा मात्र उम्मेदवारी दिँदा महिला मात्रै हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । वडा अध्यक्षको उम्मेदवारी दिँदा सम्बन्धित स्थानीय तहको सम्पूर्ण वडा अध्यक्षमध्ये पनि कम्तीमा तेत्तिस प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने भनिएको छ । प्रयुक्त व्यवस्थाले उपमेयर, उपाध्यक्ष, वडा सदस्य जस्ता कम कार्यकारी पदमा ‘सो पिस’ का रूपमा कर्मकाण्डी ‘तवरबाट महिलाको प्रतिनिधित्वलाई सङ्कुचित गर्ने गलत थितिलाई तिरस्कार गरेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । 

विधेयकको दफा ९९ मा प्रतिनिधि सभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्वाचनका लागि निर्वाचन कार्यमा खटिएका कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मी, निर्वाचन पर्यवेक्षक, विदेश भ्रमणमा जाने र कुनै व्यपार, व्यवसाय, रोजगारी वा स्वास्थ्योपचार गराइरहेका मतदाताले तोकिएको मतदान केन्द्रमा ‘अग्रिम मतदान’ गर्न पाउने नवीन व्यवस्था राखिएको छ । यसले विगतमा मतदान जस्तो आधरभूत प्रजातान्त्रिक अभ्यासबाट अकारण वञ्चित हुने गरेको ठुलो तप्काको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्दै निर्वाचनको दायरालाई थप लोकतान्त्रिक र समावेशी बनाउने अवस्थाको निर्माण गरेको छ । 

निर्वाचन नैतिकताको प्रवद्र्धन
निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नका लागि मरिहत्ते गर्ने नेपाली समाजमा निर्वाचन नैतिकता (इलेक्टोरल मोरालिटी) को अवस्था चिन्ताजनक छ । यस सम्बन्धमा निर्वाचन नैतिकतालाई प्रवद्र्धन गर्ने केही निर्णायक व्यवस्थाहरू विधेयकमा समेटिएका छन् । जस्तै विधेयकको दफा ६७ (१) मा सङ्घीय संसद्, प्रदेश सभा वा स्थानीय तहको सदस्य पदमा उम्मेदवार भई पराजित भएको व्यक्ति सोही निर्वाचन क्षेत्र वा तहको उपनिर्वाचनबाहेक त्यस्तो पदको कार्यकाल पूरा नभएसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने भनी व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट दुई पटक निर्वाचित भइसकेको व्यक्ति सोही निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन सक्ने भनिएको छ । राजनीतिक संविधानवादको अवधारणाबमोजिम कुनै एक राजनीतिक दलको सदस्य रहेको व्यक्ति त्यस्तो दलको सदस्य पद त्याग नगरी अर्काे राजनीतिक दलका तर्फबाट उम्मेदवार हुन नसक्ने व्यवस्था पनि त्यतिकै उपयुक्त रहेको छ । 

उपरोक्त व्यवस्थाहरूले दलका उपल्लो नेतृत्वसम्म प्रभाव भएका सीमित पहुँचवाला, आर्थिक रूपले सम्पन्न र उच्च जातिका उम्मेदवारहरूको सिन्डिकेटको भुमरीमा जकडिएको नेपालको निर्वाचन प्रक्रियालाई ‘रेस्क्यु’ गर्न अहम भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ ।

अन्त्यमा
निर्वाचन हुने दिन र निर्वाचन प्रचार प्रसारको अवधि ऐनमै उल्लेख गर्ने, निर्वाचनमा सम्भव भएसम्म स्वदेशी सामग्रीको प्रयोग गर्ने, अदालतले छ महिनाभित्र निर्वाचनसँग सम्बन्धित मुद्दा कारवाही र किनारा गर्नुपर्ने, उम्मेदवारले मनोनयन गर्दा आफू र आफ्नो परिवारको सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्नेलगायतका अनेकौँ महत्त्वपूर्ण व्यवस्था पनि ‘निर्वाचन संविधानवाद’ मान्यतासम्मत रहेको देखिन्छ । 

अत्यन्त महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाको बाबजुद निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक, २०८० मा प्रत्याह्वानको अधिकार (राइट टु रिकल) सम्बन्धमा मौन छ । पछिल्लो समय अनपेक्षित सङ्ख्यामा बढ्न गएको निर्वाचन विवादको समाधानको निम्ति छुट्टै स्वतन्त्र निर्वाचन न्यायधीकरण वा अदालतको गठन गर्ने व्यवस्था गर्न सकिएको देखिएन । महिलासँगै अन्य क्लस्टरहरू जस्तै मधेसी, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम, थारू, यौनिक अल्पसङ्ख्यक, किसान, श्रमिक, पिछडिएका क्षेत्रसमेत उचित प्रतिनिधित्वको सम्बन्धमा प्रस्ट कानुनी व्यवस्था हुनुपर्नेमा त्यसतर्फ विधेयक चुकेको देखिन्छ । नेपाली समाजमा निर्वाचन आचार (इलेक्सन इथिक्स) को पनि खडेरी छ । यसलाई अनावश्यक विलम्ब गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।

यसर्थ निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक २०८० विधेयकलाई यथासम्भव सरकारले आवश्यक संशोधन र परिमार्जन गरी सदनमा प्रस्तुत गरी पारित गराउनु किमार्थ जरुरी छ । यसले नेपालले अख्तियार गरेको निर्वाचनको कोर्सलाई एउटा नयाँ रूपरेखा प्रदान गर्न, निर्वाचनको आधारभूत उद्देश्यलाई जीवन्त राख्न र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा निर्वाचनको वैधता अभिवृद्धि गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने छ । विगतमा जस्तै निर्वाचन आयोगको महत्त्वपूर्ण सुझावर प्रस्तावलाई सरकारले बेवास्ता र अवमूल्यन गर्ने दूषित अभ्यास फेरि दोहोरिनु हुँदैन । 

यादव काठमाडौँ स्कुल अफ ल भक्तपुरका विद्यार्थी हुन् ।