सुुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा झिनो सुधार गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेट कार्यान्वयन ५ प्रतिशतले सुधार भएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा कुल बजेटको ६२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ६७.५६ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा भने ६५.५२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । कर्णाली सरकारले हरेक वर्ष ल्याउने बजेट कार्यान्वयन फितलो हुँदै आएको भनेर आलोचना हुने गर्दछ ।

चालु आर्थिक वर्ष सरकारसँग ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६२ हजार वार्षिक बजेट थियो । जसमा २२ अर्ब २७ करोड ६६ लाख २८ हजार १४७ रुपैयाँ कार्यान्वयनमा आएको छ । जेठ मसान्तसम्म १३ अर्ब ९ करोड ६६ लाख १७ हजार ८३२ रुपैयाँ अर्थात् ४० प्रतिशतमात्रै बजेट कार्यान्वयन गरेको प्रदेश सरकारले असारमा मात्र २७ प्रतिशत अर्थात् ९ अर्ब १८ करोडभन्दा बढी बजेट खर्च गरेको छ । यस अर्थमा कर्णालीको बजेट असार महिनामा मात्रै खर्च हुने प्रवृत्ति मौलाएको छ, त्यो पनि रकमान्तर गरेर ।

प्रदेशको कुल बजेटमध्ये करिब १० अर्बभन्दा बढी बजेट फ्रिज गएको छ । बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको आकार बढाएर ल्याएको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ का लागि ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजार बराबरको बजेट ल्याएको छ, जुन चालु आर्थिक वर्षको भन्दा १ अर्ब भन्दा बढीको हो ।

विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर

हरेक वर्ष भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने गरे पनि सो शीर्षकको बजेट कार्यान्वयन भने जहिल्यै कमजोर देखिन्छ । त्यसका पनि विकास बजेट कार्यान्वयनमा सरकार निकै कमजोर छ । चालु आर्थिक वर्ष कुल बजेटमध्ये १९ अर्ब ५२ करोड १२ लाख २९ हजार २ सय रुपैयाँ विकास बजेट थियो । जसमध्ये १२ अर्ब ७२ करोड ९० लाख बराबरको बजेट अर्थात ६४.०८ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । जबकि चालुतर्फको बजेट ७२.८४ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ १३ अर्ब ९ करोड ५६ लाख २४ हजार बजेट थियो ।

प्राथमिकतामा राखेको मन्त्रालयको बजेट नै कमजोर

विशेषगरी सबैभन्दा धेरै बजेट भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयसँग हुन्छ । चालु आर्थिक वर्ष यो मन्त्रालयसँग ११ अर्बभन्दा बढीको बजेट थियो । तर, कार्यान्वयन भने चालु र पुँजीगत गरी जम्मा ६ अर्ब १० करोड ९२ लाख १० हजार अर्थात् ५४.९० प्रतिशतमात्रै भएको छ । जेठ मसान्तसम्म ३ अर्बमात्रै बजेट कार्यान्वयन गरेको यो मन्त्रालयले असार महिनामा मात्रै ३ अर्बभन्दा बढी बजेट खर्च गरेको देखिन्छ ।

२ अर्ब ४१ करोड ३१ लाख वार्षिक बजेट रहेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १ अर्ब ६९ करोड ६४ लाख ६९ हजार अर्थात् ७० प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको छ ।

५ अर्ब ९६ करोड ३३ लाख ३० हजार वार्षिक बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ४ अर्ब ३८ करोड २९ लाख ९७ हजार अर्थात ७१.४५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सक्यो ।

यस्तै, ६७ करोड ३५ लाखभन्दा बढी बजेट रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ३० करोडको हाराहारीमा बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । २ अर्ब १८ करोडभन्दा बढी बजेट रहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १ अर्ब ४२ करोड ५३ लाख ६४ हजार अर्थात ६५.१५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।

सबैभन्दा कम अर्थात् ३० करोड बराबरको बजेट रहेको कानुन मन्त्रालयले ६०.१० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ ।

बजेट कार्यान्वयन किन कमजोर ?

प्रदेश लेखा नियन्त्रक मानबहादुर बम योजना छनोट प्रक्रिया नै कमजोर रहेका कारण बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको बताउँछन् । रातोपाटीसँग उनले भने, ‘कर्मचारीको अभाव र भएका कर्मचारीलाई पनि चलायमान गर्न सकिएको छैन । टुक्रे योजना बढी हुने र अनुगमनको पाटो कमजोर भएकाले बजेट कार्यान्वयनको अवस्था अपेक्षाकृत हुन नसकेको हो ।’

बजेट कार्यान्वयनको अवस्थालाई सुधार गर्न योजना छनोट प्रक्रिया नै सुधार गर्नुपर्ने बम बताउँछन् ।

कुन आर्थिक वर्ष कति बजेट कार्यान्वयन भयो ?

— आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा कुल बजेट: १ अर्ब २ करोड ५ लाख

खर्च प्रतिशत: ७

—आव ०७५/०७६ मा कुल बजेट: २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख

खर्च प्रतिशत: ३६.३७

—आव ०७६/०७७ ३४ अर्ब ३५ करोड ३७ लाख ७२ हजार

खर्च प्रतिशत: ४८

—आव ०७७/०७८ मा ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार

खर्च प्रतिशत: ६५.५२

—आव ०७८/०७९ मा ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार

खर्च प्रतिशत: ६२

— आव ०७९/०८० मा ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६२ हजार

खर्च प्रतिशत: ६७.५६