काठमाडौँ । तीन महिनाको बीचमा दुई फरक घटनाको अनुसन्धानका क्रममा सरकारका बहालवाला दुई सचिव पक्राउ परेका छन् ।

नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रकरणमा उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव टेक नारायण पाण्डे र बालुवाटारस्थित ‘ललित निवास’ भित्रको सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव कृष्ण बहादुर राउत पक्राउले निजामती प्रशासनमा तरङ्ग ल्याएको छ ।

यो पनि

सचिव राउत विमान चढेपछि आदेश आयो – ‘पक्राउ गर्नु’

पाण्डेले गृहसचिव हुँदा भुटानी शरणार्थीको प्रतिवेदनमा नाम सच्याउन नक्कली प्रतिवेदन तयार गर्न भूमिका खेलेको र राउतले तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको शाखा अधिकृत हुँदा ललिता निवास क्षेत्रमा बाटो लैजाने निर्णयको टिप्पणी उठाएको आरोप छ ।

पाण्डे अहिले पूर्पक्षका लागि थुनामा छन् । राउत अनुसन्धानकै सिलसिलामा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको हिरासतमा छन् ।

जिम्मेवारीका हिसाबले पदीय हैसियतमा गर्न हुने र नहुने कामबारे निर्णायक भूमिकामा थिए सचिव पाण्डे । उनलाई  पैसा अफर गरेर गिरोहले काम सुम्पेको देखिन्छ ।

अर्कोतिर केही वर्ष अघिमात्रै सचिव बनेका राउतले शाखा अधिकृत हुँदा माथिल्लो निकायको निर्देशनकै भरमा टिप्पणी उठाएको देखिन्छ ।

शाखा अधिकृतबाटै निजामती सेवामा प्रवेश गरेका पाण्डे झन्डै २४ वर्षमा सचिव बनेका हुन् । अन्य मन्त्रालयमा काम गरेका र नीतिगत निर्णयमा सचिवको जिम्मेवारी अहम् हुने भएकाले उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कसैको दबाबमा काम गरेका थिएनन्, बरु आर्थिक लोभमा नक्कली प्रतिवेदन बनाउन सहयोग गरेको प्रहरी अनुसन्धानले पनि पुष्टी गर्छ ।

तर, शाखा अधिकृत राउतले निर्देशनकै भरमा मन्त्रालय मातहत नै नपर्ने कामको टिप्पणी किन उठाए भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ । अहिले उनले प्रहरी बयानमा भनेका छन्, ‘मैले सहसचिव र सचिवकै निर्देशनमा टिप्पणी उठाएको हुँ । मैले त्यो काम गरेबापत कुनै फाइदा लिएको छैन, प्रहरीलाई अनुसन्धानमा सहयोग गर्न तयार छु ।’

शाखा अधिकृतको जागिर खाँदै हरेक कर्मचारीले भ्रष्टाचार नगर्ने र कानुन अनुसार जिम्मेवारी बहन गर्ने शपथ लिएका हुन्छन् । तर, राउतले आफ्नो मन्त्रालयभन्दा बाहिरको काममा टिप्पणी उठाउनु नै नीतिगत भ्रष्टाचारको एउटा कडी बन्न पुग्यो ।

सचिवद्वय पाण्डे र राउतका यी कर्मले कर्मचारी प्रशासन संयन्त्र निर्देशनमा चल्छ कि कानुन सम्मत ? भन्ने प्रश्न उजागर गरेको छ ।

प्रहरीले ललिता निवास प्रकरणमा हालसम्म सरकारी कर्मचारीहरु पूर्व सहसचिव एवं निर्वाचन आयुक्त सुधिर कुमार शाह, शाखा अधिकृत धर्मप्रसाद गौतम, खरिदार गोपाल कार्की, नापी सर्वेक्षक घमान कुमारी कार्की, धु्रवप्रसाद अर्याल, डिल्ली बजार मालपोत कार्यालयका प्रमुख कलाधर देउजा, शाखा अधिकृत सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्रमणी केसीलाई पक्राउ गरिसकेको छ ।

पाण्डे, राउत, शाह र देउजाबाहेक सबै शाखा अधिकृत र सो सरहका कर्मचारी हुन् । निजामती प्रशासनमा शाखा अधिकृत एउटा महत्त्वपूर्ण खुड्किलो हो । सरकारले कर्मचारीको निष्पक्ष सरुवा–बढुवा गर्ने हो भने उसको कार्यक्षमता र कार्यदक्षता हेर्छ । तर, शाखा अधिकृतबाट खुड्किलो नउक्लिँदै नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने र त्यसमा मतियार बन्ने कर्मचारी संयन्त्रले दिने ‘डेलिभरी’ कस्तो होला ? सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार शाखा अधिकृतमा नियुक्त भएको कर्मचारी सचिवसम्म पुग्न करिब २२ देखि २४ वर्ष लाग्छ । त्यसमा पनि एक पटक जाँच दिएर खुला वा आन्तरिकमा बढुवा हुनैपर्छ । यो अवधिमा कर्मचारीले गर्न हुने र नहुने कामका बारेमा राम्रै जानकारी राख्छन् ।

पूर्व गृहसचिव एवं लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनाली भ्रष्टाचारका सबालमा सम्बन्धित कर्मचारीको आचरण, व्यवहार र उसको जीवनशैलीले निर्क्यौल गर्ने बताउँछन् । कर्मचारी भर्नाका समयमा अन्तरवार्ताका क्रममा कुनै पनि कर्मचारीले भ्रष्टाचारजन्य अपराधमा आफू सामेल नहुने बताउने गरेको अनुभव मैनालीको छ । ‘जतिबेला शाखा अधिकृत भर्नाको समयमा अन्तरवार्ता लिइन्छ र सोधिन्छ, तपाइँहरु किन सरकारी जागिर खान इच्छुक हुनुभयो ? उनीहरुको जफाव एउटै आउँछ,’ लोक सेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष मैनालीले भने, ‘हामी राज्यको सेवा गर्न चाहन्छौँ । तर नियुक्ति भएको भोलिपल्टैदेखि भ्रष्टाचारमा संलग्न देखिन्छन् ।’

उनले यसको पछाडि कर्मचारीमात्रैमा नभएर हरेक क्षेत्रमा नैतिकताको कमी हुनु नै मुख्य कारण भएको बताए ।

उनले भने, ‘शाखा अधिकृतले टिप्पणी उठाउँदा राय दिँदैन, उसले निर्देशनकै भरमा टिप्पणी उठाउँछ । राय सहसचिवले नै दिने हो । तर, गलत कार्यका लागि उसले म टिप्पणी उठाउँदिनँ भन्न पाउँछ ।’

उनले अहिले सबै क्षेत्र फोहोर हुँदा कर्मचारी प्रशासन संयन्त्रमात्रै सफा हुन्छ भन्ने बुझाई गलत रहेको बताए ।  

प्रशासन विज्ञ काशीराज दाहालले संविधानमा सार्वजनिक प्रशासन पारदर्शी, जवाफदेही, तटस्थ, भ्रष्टाचाररहित र नैतिकवान हुनुपर्छ भनेर उल्लेख गरिएको बताए । सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयले सार्वजनिक परीक्षण, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइ र सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण गर्नुपर्ने तर, हाल प्रत्यक्ष सेवा दिइरहेका सार्वजनिक कार्यालयले यी कार्यहरू अपवादबाहेक गर्न छाडिसकेको बुझाइ दाहालको छ ।

सरकारी कर्मचारीमा हामी नागरिकका सेवक होइन, शासक हौँ भन्ने सोच हाबी भएकैले सार्वजनिक सेवा प्रवाह कमजोर रहेको दाहाल बताउँछन् ।

उनले यसका लागि राजनीतिक मुहान सफा हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘सबै कर्मचारी खराब छन् भन्ने होइन, केही राम्रा पनि छन् ।’ 

प्रशासन विज्ञ दाहालले भने, ‘दोष अरूतिर थोपरेर कर्मचारी उम्कन भने पाउँदैनन् । कुशासन र अव्यवस्थामा सधैँ अरूलाई दोष दिएर उम्किने प्रशासन संयन्त्रमा सुधार आवश्यक छ ।’