काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति एब सांसद रवि लामिछानेले संसद्मा आफ्नो पार्टीलाई बोल्न नदिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले जे बोल्यो, त्यही नै आफ्नो पार्टीको भाष्य हो भन्ने ढङ्गले आफ्नो पार्टीलाई संसद्मा बोल्न नदिएको भन्दै लामिछानेले त्यसप्रति घोर आपत्ति रहेको बताएका हुन् ।

सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद रवि लामिछानेले संसद्मा आफ्नो पार्टी स्वतन्त्र अस्तित्वमा रहेकाले सभामुखबाट सोही अनुसारको व्यवहार गर्नुपर्ने पनि बताए ।

साथै उनले कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले संसद्लाई बन्धक बनाएको भन्दै तीन पार्टीले संसद्लाई जुँगाको लडाइँ बनाउने कुरा रास्वपालाई स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिए । रास्वपा मिटरब्याजीविरुद्ध उभिएको भन्दै उनले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत अगाडि बढ्न सरकारलाई उनको आग्रह गरे ।

यस्तो छ लामिछानेको भनाइ :

संसद्मा रास्वपालाई बाइपास गरेर आफ्ना कुरा राख्न दिइएन । हामी त्यसमा घोर आपत्ति जनाउन चाहन्छौँ । रास्वपा प्रतिपक्षको भूमिकामा छ । रास्वपा प्रतिपक्षमा हुनुमा पनि आफ्नै मुद्दाहरू छन् । रास्वपा अरू कुनै दलको मुद्दामा होइन आफ्ना र जनताको मुद्दामा उभिएको छ । आफ्नै स्वतन्त्र अस्तित्वका साथ रास्वपा उभिएको छ । यसबारेमा हेक्का होस् भन्ने कुरा सम्मानित सदनलाई बताउन चाहन्छु । जसले गर्दा हामीले हाम्रा कुरा स्पष्ट राख्न पाएनौँ ।

हाम्रो कुरा राख्न नपाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षले जे बोल्यो त्यसैलाई नै हाम्रो भाष्य हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्ने कुरा किसिमको जालसाजीपूर्ण क्रियाकलाप भयो । त्यसमा हामीलाई आपत्ति छ । प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको अभिव्यक्ति घोर आपत्तिजनक छ ।

आफ्नो अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले स्पष्टीकरण दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । यसबारेमा प्रधानमन्त्रीले खुलेर सदनलाई बताउनुपर्नेछ । अझ रास्वपाको सभापतिका हैसियतले मेरो आफ्नै हस्ताक्षर छ । हामीले यहीँ सदनबाट हाम्रै हस्ताक्षरसहित उहाँ प्रधानमन्त्री हुनु भएको भन्नेमा हामी निर्धक्क थियौँ । तर, प्रधानमन्त्रीले त छिमेकी राष्ट्रले प्रधानमन्त्री बनाउँछ भन्दै सार्वभौम देशको अस्तित्वमाथि प्रश्न उठाउने गरी दिएको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक छ ।

त्यो कुरा हामीले हाम्रो तर्फबाट भन्न पाउनुपर्थ्यो सभामुख महोदय ! तर भन्न हामीले पाएनौँ । यसमा प्रधानमन्त्रीज्यूले स्पष्ट जवाफ दिनुहुने छ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु । प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सचेत हुन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु । कहिले उहाँ ३५ हजार लडाकुको होइन सात हजारको मात्र जिम्मा लिन्छौ भनिदिनुहुन्छ, कहिले पाँच हजारको जिम्मा भन्नुहुन्छ ।  कहिले कम्फर्टेबल बन्नुहुन्छ, कहिले सरकार अर्कैले बनाइदिएको भन्नुहुन्छ । आफ्नो भनाइमा अलिकति स्पष्ट हुन प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु ।

विशेष गरेर अन्य मुद्दा त राजनीतिक मुद्दा होलान् । राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा, राष्ट्रियताको सवालका मुद्दा र यो देशको सार्वभौमिकताको मुद्दामा यसरी फिर्ता लिनुपर्ने अथवा अप्ठ्यारो हुनुपर्ने अभिव्यक्तिका लागि भविष्यमा पनि सचेत हुनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई विनमर्तपूवर्क अनुरोध गर्न चाहन्छु ।

मिटर ब्याज सम्बन्धी अध्यादेशका सन्दर्भमा सभामुख महोदय, हामीले हाम्रो धारणा स्पष्ट राखेका छौँ । म अझै पनि यहाँ भन्न चाहन्छु । सत्ता पक्षका कुन कुन दल र कुन कुन नेताको स्वार्थका लागि त्यो अध्यादेश अन्तिम दिनमा यहाँ ल्याइयो ? यो कुरा पनि स्पष्ट होस् । रास्वपा मिटर ब्याज पीडितको पक्षमा छ । सरकारलाई साथ दिन तयार छ । तर, किन त्यसलाई अन्तिम दिनमा ल्याइयो ? । कुनै पनि बेला संसद् अवरुद्ध हुने यथार्थलाई हामीले जानेका छौँ, बुझेका छौँ । तर, यो जान्दाजान्दै अन्तिम दिनमा ल्याएको कुरामा विरोध गर्न चाहन्छु ।

रास्वपा खडा भएको छ, उभिएको छ । बरु सत्ता पक्षभित्रै कुनै दल, वा दलका नेता पो जोगाउनतिर लागिरहेका छन् कि ? स्पष्ट होस् भन्ने कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु । अध्यादेश शून्यमा गए पनि प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत चाह्यो भने १५ दिनमा गर्ने सक्ने व्यवस्था छ । अथवा अन्य व्यवस्था छन् । इच्छुक दलले हामीले प्रतिबद्धता जनाए जसरी आजै प्रतिबद्धता गरिदिए पनि भयो । हामी तयार छौँ यसलाई अगाडि बढाउनुपर्‍यो ।

पीडितहरूलाई पीडा दिनु भएन । यो संसद्मा धेरै कामहरू छन् सभामुख महोदय । यो संसद् तीन दलले बन्धक बनाउन मिल्छ ? तीन दलले जे निर्णय गर्यो त्यही हो ? अरू बाँकी रहेका माननीयज्यू को ? त्यस कारणले प्रतिपक्षले उठाएका ठिक काममा हामी एक ढिक्का छौँ । सरकारले गरेका राम्रा कामको सरकारलाई स्याबासी भन्न पनि हामी हिच्किचाउँदैनौं । त्यस कारणले हाम्रो आफ्नै ठाउँ छ । यो संसद्ले गर्नुपर्ने थुप्रै काममध्ये शिक्षा ऐन कहाँ गयो ? निजामती ऐनको कुरा कहाँ गयो ? प्रहरी ऐनको कुरा छ ।

मनीलन्ड्रीका विषयमा देशलाई नै ब्ल्याक लिस्टमा पुग्न सक्ने अवस्था बनेको छ । यत्रा कामहरू सदनमा छन् । शीर्ष नेताहरूको मुड चलेन भने यो सदन रोकिन्छ सभामुख महोदय ? यो कदापि स्वीकार्य छैन । जनताका मुद्दामा संसद् रोकिन्छ भने रोकियोस् तर नेताहरूको मुद्दामा, पार्टीका मुद्दामा संसद् रोकिने कुरालाई रास्वपा स्वीकार गर्दैन सभामुख महोदय । संसदीय समिति नभएर यस्तो अप्ठ्यारो परिरहेको अवस्थामा यसलाई गम्भीरता पूर्वक लिइयोस् । हाम्रो दलले तीन वटा सङ्कल्प प्रस्ताव यहाँ दर्ता गरेको छ । त्यसमा पनि केही कतै केही कारबाही भएको छैन । यो क्लोजिङको समय सभामुख महोदय । 

अहिले व्यापारीहरू बैंकको ब्याज कसरी तिर्ने होला भनेर छट्टपटाइरहेको बेलामा उनका मुद्दा बोल्नुपर्ने छ यहाँ । कयौँ राजनीतिकर्मीहरू न व्यापार छ, न व्यवसाय छ, न जागिर गर्नुभएको छ । तैपनि सानको जिन्दगी बाँचिरहनुभएको छ । जसले व्यापार, व्यवसाय, जागिर गरेर बाँचिरहेको छ, आज यो असार समान्तमा बैंकको ब्याज तिर्न नसकेर उहाँहरू अवस्था दयनीय हुँदै छ । त्यसमा बोल्नुपर्दैन ? मिटर ब्याज पीडितबारे अगाडि बोल्नुपर्दैन ? अहिले सहकारीले ठगेका कयौँ मान्छेले आत्मदाह गरेका छन् । अहिले माइतीघरमा लाइन लागेर सकेका छन् । तीनका मुद्दामा बोल्नुपर्दैन ? सदन रोकिन्छ भने जनताको त्यस्ता मुद्दामा रोकिन्छ ।

लाखौं मान्छेलाई पीडित बनाएर बाटो अवरुद्ध छ । यो आपतकालमा सरकारले के तयारी गरिरहेको छ ? अहिले ३० प्रतिशत पनि रोपाइँ भएको छैन । खाद्य सङ्कटको समस्या आएको छ । त्यस्ता विषयमा बोल्नुपर्दैन यो सदनमा ? संसद्को गरिमालाई केही दलले जुँगाको लडाइँ बनाउन हुँदैन । सरकारले अहिले भ्रष्टाचारविरुद्धको जुन अभियान थालेको छ सरकारलाई स्याबास भन्न चाहन्छौँ । तर, जरोसम्म पुग्नुपर्‍यो । हाँगाबिँगा काटेर भएन ।

याे पनि

रवि लामिछानेको प्रश्न : दलको लडाइँमा संसदलाई बन्धक बनाउन मिल्छ ?