काठमाडौँ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्ति असंवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनमाथि सोमबार दोस्रो दिन पनि सुनुवाइ हुन सकेन । उक्त रिट निवेदन न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासमा पेसी तोकिएकोमा ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेपछि सुनुवाइ हुन नसकेको हो ।

यसअघि आइतबार पनि उक्त रिट निवेदन ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको थियो । कोशी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले शुक्रबार वारेसमार्फत रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

नेकपा एमालेका तर्फबाट कोशी प्रदेशमा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका कार्कीले नवनिर्वाचित मुख्यमन्त्री थापा, प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ, सभामुख बाबुराम गौतमलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।

संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्दा सभामुखलाई समेत समावेश गर्नु संविधान विपरीतको कार्य भएको रिट निवेदकको दाबी छ ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ मा प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ । 

थापा चार दलको समर्थनमा बिहीबार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । उनले सभामुख बाबुराम गौतमको अलग्गै हस्ताक्षर गराएर प्रदेश प्रमुखसमक्ष बहुमत पुगेको दाबी पेस गरेका थिए ।

निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले असंवैधानिक रूपमा नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति बदर गरी धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठुलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेशसमेत माग गरेका छन् ।