सिराहा । सिराहाको मिर्चैयाका मेयर श्रवणकुमार यादवले गुण्डागर्दी गरेको भन्दै स्थानीयवासीले पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग अवरुद्ध पारेका छन् । करिब तीन महिनादेखि आन्दोलनरत पीडितहरूका समस्या समाधान नगरी मेयर यादव उल्टै ज्यादती र गुण्डागर्दीमा उत्रिएको भन्दै स्थानीयवासीले मिर्चैया बजार बन्द गर्नुका साथै पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध पारेका हुन् । 
सडक अवरुद्ध भएपछि सयौँ गाडी अलपत्र परेका छन् । मेयर यादवले आन्दोलनकारीलाई मार्न खोजेको, पुनः घर तोडफोड गरी अदालतको अवहेलना गरेकोलगायत आरोप लगाउँदै स्थानीयवासीले पुनः आन्दोलन गर्नुपरेको बताएका छन् । मेयरले आन्दोलनकारीहरूलाई दुर्घटना गराएर मार्न खोजेको उनीहरूको आरोप छ । मेयरलाई पक्राउ गरेर कानुनी कारबाही गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।   

के भएको हो ? 
मिर्चैया बजारमा नगरपालिकाले घर भत्काइदिएको घटनाको विरोधमा लामो समयदेखि आन्दोलन हुँदै आएको छ । यसैक्रममा आइतबार सदरमुकाम सिराहा पुगेर दबाबमूलक प्रदर्शन गर्न पुगे । यो आन्दोलनमा यहाँको एउटा अपहरण घटनाका पीडित परिवार पनि पुग्यो थियो । मेयरले अपहरणकारीलाई सेटिङ गरेर छुटाउन खोजेको र अदालतमा चलिरहेको मिर्चैया बजारको मुद्दामा उनले न्यायपालिकासहित निकायहरूलाई प्रभावित पार्न खोजेको भन्दै उनीहरू सिराहा आन्दोलन गर्न पुगेका थिए ।

उनीहरूले अदालतपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रदर्शन गरिरहेकै बेला मेयरको गाडी आयो, र आन्दोलनकारीहरूलाई मेयरसहितकाले गालीगलौज गर्दै गाडी नै उनीहरूमाथि चढाउन खोजेका थिए । आन्दोलनकारी प्रतिकारमा उत्रेपछि मेयर त्यहाँबाट भागेका थिए । त्यसपछि आन्दोलनकारी सवार गाडीमा अपरिचित गाडीहरूमा सवार मान्छेले ढुङ्गा हान्ने, ओभरटेक गर्ने गरेको पाइएपछि उनीहरू प्रहरीलाई गुहार मागेका थिए । प्रहरीको स्कटिङमा मिर्चैयातिर आइरहेको आन्दोलनकारीको गाडीमा बीचमा बसेर मेयर सवार रहेको सरकारी गाडीले पल्टाउने गरी छेउबाट ठक्कर दियो । गाडी दुर्घटना नभए पनि दुवै गाडी कोरिएको छ । सोही विषयलाई लिएर स्थानीय बासिन्दा थप आन्दोलित भएका हुन् । मेयरलाई तत्काल पक्राउ गरेर कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

मेयरले गरे अदालत अवहेलना
मेयर यादवले धनुषा जिल्ला अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशको अवहेलना गर्दै पुनः पीडितको घर भत्काइदिएपछि स्थानीयवासी आक्रोशित छन् । गाउँ ब्लकको कित्ता नम्बर २५६ र नम्बर ६० भित्र पर्ने करिब तीन दर्जन घर गत माघ र फागुनमा नगरपालिकाले तोडफोड गरिदिएको थियो । नगरपालिकाको कदमविरुद्ध पीडितहरूमध्ये स्थानीय लक्ष्मी साहले सिराहा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सोही मुद्दाको असार १९ गते सुनुवाइ गर्दै अदालतले साहको निजी जग्गा रहेको ठहर गर्दै निजको सम्पत्तिको हकमा प्रतिकुल असर पर्ने गरी कुनै संरचना निर्माण नगर्न नगरपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अदालतको फैसलाअनुसार साहले घर पुनः निर्माण थालेका थिए । तर, मेयर यादवले गए राति पुनः उनको घर तोडफोड गरिदिएका छन् । यही घटनाको विरोधमा पनि स्थानीयवासीले सोमबार बजार बन्दका साथै चक्काजाम गरेका हुन् । 

आइतबार सिराहाबाट लखेटिएका थिए मेयर
स्थानीय पीडित तथा मेयर यादव बीचको विवाद र तनाव बढ्दै गएको छ । मेयर यादवले ज्यादती गरेको भन्दै करिब तीन महिनादेखि नगरपालिका कार्यालय अगाडि धर्ना दिँदै आएका स्थानीयले आइतबार सिराहा सदरमुकाम नै पुगेर प्रदर्शन गरेका थिए । प्रदर्शन गरिरहेका बेला सिराहा पुगेका मेयर यादवले महिला प्रदर्शनकारीलाई लक्षित गरी अश्लील गालीगलौज गर्दा आन्दोलनकारी प्रतिकारमा उत्रिएपछि उनी भाग्नुपरेको थियो । पीडित स्थानीयवासीले मेयर यादवले न्यायपालिकासहित निकायहरूलाई प्रभावित पार्न खोजेको भन्दै आइतबार जिल्ला अदालत अगाडि प्रदर्शन गरेका थिए । 

किन भइरहेको छ आन्दोलन ?    
गत माघ २७, फागुन ११ र २७ गते मिर्चैया नगरपालिकाले बजार क्षेत्रका करिब तीन दर्जन घर तोडफोड गरी हटाइदिएको थियो । यही घटनालाई लिएर उनीहरूले आफूहरूमाथि नगरपालिकाले ज्यादती गरेको भन्दै प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । मिर्चैया स्थापना हुनुभन्दा अघि जङ्गल थियो । भालु, चितुवालगायत जङ्गली जनावरको बिगबिगी खपेर बस्ती बस्यो । बस्ती बसेपछि पसल खुलेसँगै त्यसले बजारको रूप लिएको र त्यही बस्ती अहिलेको मिर्चैया बजार भएको स्थानीयहरू बताउँछन् । तर पुस्तौँदेखिको थातथलोमा बजार बसाउनेहरू अहिले बेघर बनेका छन् । कित्ता नम्बर २५६ को ३ बिघा १२ कठा १७ धुर जग्गा र कित्ता नम्बर ६० को २ कठा ५ धुर जग्गामा बसेको बस्ती नै मिर्चैया नगरपालिका ५ वडामा अवस्थित मुख्य मिर्चैया बजार क्षेत्र हो । यी कित्ताभित्र सरकारी नगरपालिका भवन, सार्वजनिक मन्दिर, पोखरी, सडकलगायत छन् । त्यसैगरी २००४ सालदेखि नै मालपोत स्रेस्ता कायम रहेका निजी घरहरूसमेत यही कित्तामा छन् । त्यसको लगत, मोठ, नापी र मालपोत कार्यालयको रेकर्डमा पनि छ ।

तत्कालीन गाउँ पञ्चायतमा बाहल बिटौरीको रूपमा दस्तुर तिर्दै आएका व्यक्तिहरूका घरसमेत यही कित्तामा छन् । माघ र फागुनमा पुस्तौँदेखि भोग चलन गर्दै आएका र बहाल बिटौरी दस्तुर तिर्दै आएका त्यही कित्तामा बसोबास गर्दै आएका परिवारहरू उठिबास गराइएको हो । २०२१ सालमा भूमि सुधार ऐन लागू हुनुअघि लालपुर्जा दिने चलन नभएकाले जमिनदारहरूले जम्मावादी, बिलोवादी भन्दै हातले लेखेको पर्चा राख्थे ।

भूमिसुधार लागू भएपछि त्यतिखेर सरकारले गाउँ गाउँमा नापी टोली पठाएर लगत लिन थाल्यो । जमिनदारबाट जमिन खरिदबिक्रीको सम्पूर्ण रेकर्ड राख्न देशभर २०२२ सालबाट नापी सुरु भयो । मालपोत अड्डा स्थापना गरियो । खेत नापी भयो । तर, जनशक्ति अभावमा गाउँघर नापिएन । त्यतिखेर नापी टोलीले घर भएको जग्गा नापी गरेन, सबैलाई एउटै ब्लकमा घेरेर गाउँ वा गाउँ ब्लक भनेर नामकरण गरिदियो । खेत भएकालाई लालपुर्जा दिइयो तर घर भएकालाई लालपुर्जा दिइएन ।

लालपुर्जा नदिए पनि अंशबन्डा, खरिदबिक्री भने चलिरहेको थियो । पछि २०५१ सालमा सरकारले गाउँ ब्लक जग्गाहरूलाई संरक्षण गर्न मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै २०२२ सालमा नापी भएको जग्गाको स्रेस्ता, फिल्ड बुकमा गाउँ वा गाउँ ब्लक, नाम खाली रहेको कित्तालाई सरकारको नाममा राख्न निर्देशन दियो । मिर्चैयाको कित्ता नम्बर २५६ को ३ बिघा १२ कठा १७ धुर जग्गा र कित्ता नम्बर ६० को २ कट्ठा ५ धुर जग्गा मालपोत कार्यालयको जग्गा धनी दर्ता स्रेस्तामा जग्गाको विवरणमा गाउँ राखिए पनि जग्गा धनीको नाममा श्री ५ को सरकार लेखियो । मालपोतको स्रेस्तामा २०५१ साउन १९ गतेको मितिमा कार्यालय प्रमुखको मौखिक आदेशअनुसार भिट्ठा महलमा भएको जग्गाअन्तर्गत त्यस जग्गालाई राखिएको छ । यसरी गाउँ ब्लकका जग्गालाई सरकारको नाममा गरिएको सिराहा मात्र नभई अन्य ११ जिल्ला यस्तो भएको फेला पर्‍यो ।

यही गाँठो फुकाउन भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७५ पुस २३ गते राजपत्र नै प्रकाशित गरी सिराहा जिल्लासहितका साबिक नापीको फिल्ड बुकमा गाउँ ब्लक भन्ने शब्दावली उल्लेख भई विभिन्न निर्णयबाट नेपाल सरकारको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम भएका कित्ताभित्रका जग्गा ‘जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को दफा ३ बमोजिम नाप जाँच हुँदाका बखत त्यस्तो कित्ताभित्रका सरकारी, सार्वजनिक जग्गा छुट्याइ सरकारी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा राख्न र सो बाहेकका अन्य जग्गाहरूको नेपाल सरकारको नाममा रहेको दर्ता स्रेस्ता संशोधन गरी ऐनको दफा ६ को उपदफा (५) बमोजिम सम्बन्धित जग्गाधनीको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गर्‍यो ।

राजपत्रमा प्रकाशित सोही सूचनाका आधारमा विशेष नापी टोलीले गाउँ ब्लक जग्गाको मिर्चैयामा नापी गर्‍यो । विशेष नापीले चार वर्षअघि जग्गाको नाप जाँच सम्पन्न गरी लालपुर्जा वितरण गर्न २१ दिने हक दाबीको सूचना प्रकाशनको तयारी गरिरहेका बेला मिर्चैया नगरपालिकाले बजार क्षेत्रका करिब तीन दर्जन घर भत्काइदियो । मिर्चैया नगरपालिकाले घर भत्काउनुका साथै ‘नाप नक्सा गरिएको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा रहेकाले कुनै पनि व्यक्तिको नाममा नापी नगरिदिनू’ भन्ने २०७९ फागुन ११ गते पत्र पठाएपछि प्रक्रिया नै स्थगित भयो । नगरपालिकाको पछिल्ला कदमबाट आक्रोशित बनेका स्थानीयले लालपुर्जा दिनुपर्ने, क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने, मेयरको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्नेलगायत माग राखी निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएका छन् । उनीहरूले हरेक दिन नगरपालिका कार्यालय अगाडि धर्ना दिँदै आएका छन् । आइतबार भने सदरमुकाम नै पुगेर उनीहरूले दबाब दिएका थिए ।