जनमत पार्टी अहिलेको अवस्थामा सत्ता गठबन्धनमै छ तर संघीय सरकारबाट उसले आफ्नो मन्त्री फिर्ता बोलाइसकेको छ । मधेस प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा जनमत पार्टी सरकारमा सामेल छ ।

पछिल्लो समय संघीय सरकारमा फेरि जनमत पार्टी सामेल हुने चर्चा छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले नियमितजसो छलफल गर्दै आएका छन् । यद्यपि सरकारमा सहभागी कहिले हुने र जनमत पार्टीले कुन मन्त्रालय सम्हाल्ने भन्ने अझै टुङ्गो लागिसकेको छैन ।

यिनै समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष एवं सांसद अब्दुल खानसँग रातोपाटीले कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

जनमत पार्टी सत्तारुढ गठबन्धनमै छ तर केन्द्र सरकारबाट फिर्ता भएको र प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको छ । यस्तो किन ? जनमत पार्टी कतै अलमलमा छ कि ?

जनमत पार्टी अलमलमा छैन । निकै स्पष्ट छ । हामीले संघीय सरकारबाट चैतमा राजीनामा दिएपछि सत्ता गठबन्धन र प्रधानमन्त्रीसँग नियमित सम्पर्कमै छौं । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आलटाल गरिरहनु भएको छ । आजभोलि, आजभोलि गर्दै टार्दै आउनु भएको छ । आजै मिलाउँछु भन्नुहुन्छ, भोलि नै मिलाउँछु भन्नुहुन्छ । तर केही गरिरहनु भएको छैन । जनमत पार्टी अलमलमा होइन, सरकार नै अलमलमा हो कि जस्तो लाग्छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्पष्ट गरिदिनु पर्‍यो कि जनमत पार्टी यो सरकारलाई चाहिँदैन । हामी पनि किन भरोसा गरेर बसिरहने ? जनमतलाई मन्त्रिपरिषद्मा लग्नु पर्‍यो कि त यसकारण सामेल गर्न सकिएन भन्नुपर्‍यो । त्यसपछि मात्र जनमत पार्टीले आफ्नो धारणा बनाउँछ । यसरी अन्योलमा राख्नु हुँदैन ।

हामी पनि यो सरकारको स्थायित्व होस्, विकास गरोस्, जनताको भरोस जितोस् भन्ने चाहन्छौँ । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई हामी नचाहिएको हो भने त्यो कुरा स्पष्ट गरिदिनु पर्छ । हामीले सरकारलाई सुरुदेखि समर्थन गरेका हौँ । सरकारको हितमै अहिलेसम्म काम गर्दै आएका हौँ । अबको एकदुई दिनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हाम्रो पार्टीको बारेमा कुनै निर्णय लिनुभएन भने हामी आफ्नो बारेमा आफैँ निर्णय लिन्छौँ ।

अब एकदुई दिन मात्र पर्खिनु हुन्छ ?

हो, अब हामी धेरै दिन पर्खिदैनौँ । चार महिनादेखि सरकारले हामीलाई अलमलमा राखेको छ । उता, मधेस प्रदेशमा पनि हाम्रा दुई जना मन्त्रीलाई बिना विभागीय बनाइएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा पनि हाम्रो मन्त्रीलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिएको छैन । यो अवस्थामा धेरै कुर्न सकिँदैन । हामीलाई जनताको पनि दबाब छ, सरकारले वास्ता गरिरहेको छैन भने किन बस्ने भन्ने दबाब आइरहेको छ । सरकार छाडेपछि हामी जनतामा जानेछौँ । संगठन विस्तार गर्दै २०८४ को चुनावको तयारीमा लाग्छौँ ।

चार महिनादेखि प्रधानमन्त्रीसँग तपाईंहरूले के विषयमा कुरा गरिरहनु भएको छ ?

प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यूसँग कुरा हुँदा एकदम पोजेटिभ हुन्छ । उहाँ जनमत पार्टी हामीसँगै रहनु पर्छ, बाहिर जानु हुँदैन, मिलेर सरकार चलाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ । यो कुरा उहाँले पटकपटक बोल्नु भएको छ, तर आजभोलि, आजभोलि भनेर हामीलाई अल्झाइरहनु भएको छ । किन यस्तो गरिरहनु भएको छ भन्ने थाहा छैन । त्यसैले अब हामी धेरै कुर्ने अवस्थामा छैनौँ । एकदुई दिनमा कुनै निर्णय आएन भने हामी आफ्नो बाटो आफैँ तय गर्छौँ ।

तपाईंहरू प्रधानमन्त्रीसँग पटकपटक छलफल गरिरहनुभएको छ, के विषयमा कुरा हुन्छ ? तपाईंहरूको डिमाण्ड के हो ?

हामीले कुनै डिमाण्ड राखेका छैनौँ । हामीले पछिल्लो समय बजेटको विषयमा छलफल गरेका थियौँ । सत्ता पक्षका कतिपय सांसदले यो बजेटप्रति असहमति जनाएका छन् । प्रतिपक्षले विरोध नै गरेको हो । विरोध भएपछि संशोधन गर्ने भनिएको थियो तर पछि केही संशोधन नगरी पास गरियो ।

अर्को कुरा, सरकारलाई सुरुदेखि समर्थन गर्ने हाम्रो पार्टी हो, सत्ता पक्षको एउटा पार्टी हो । कुनै एउटा विकासे मन्त्रालय लिएर सरकारमा सामेल भएर जनताका लागि काम गरौं भन्ने हाम्रो पनि इच्छा छ । तर त्यसमा आलटाल भइरहेको छ ।

मधेस प्रदेशमा यसअघि सहमति भएको ‘आलोपालो सरकारको नेतृत्व’ पनि टुङ्ग्याउँ भनिरहेका छौँ । यी विषय राख्दा प्रधानमन्त्री सकारात्मक हुनुहुन्छ । सबै कुरामा ‘हुन्छ’ भन्नुहुन्छ तर केही गर्नुभएको छैन । त्यसमा हामीलाई दुःख लागिरहेको छ ।

सरकारमा सहभागी गराउने विषयमा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अवरोध बन्नुभएको भन्ने समाचार आइरहेका छन्, यसको बारेमा तपाईंहरूले के महसुस गर्नुभएको छ ?

यो कुरा हामीले सञ्चारमाध्यमबाटै सुन्छौं, पढ्छौं । जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवमा निषेधको राजनीति गर्ने सोच छ, त्यसबारे मैले पनि धेरै हदसम्म सुनेको छु । सत्ता पक्षकै कतिपय सांसदले भनिरहनु भएको छ कि ‘उपेन्द्र यादवले तपाईंहरूलाई सत्ताबाट पर धकेलिरहनु भएको छ । जनमत पनि सरकारमा आओस् भन्ने उहाँ चाहनुहुन्न ।’

तर उहाँभन्दा बढी म प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दोष दिन्छु । जसपा पनि एउटा पार्टी हो, जनमत पनि एउटा पार्टी हो । माओवादी पनि एउटा पार्टी हो । यी सबै पार्टीलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने प्रधानमन्त्रीको जिम्मा हो । एउटा परिवारका सदस्यलाई कसरी मिलाएर राख्ने भन्ने काम घरमुलीको हो । अरु छिमेकी आएर भाँजो हाल्न पाइँदैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चाहनु भयो भने अरुले नचाहँदैमा केही हुँदैन ।

तपाईं संघीय सरकारमा खानेपानी मन्त्री हुनुहुन्थ्यो । अचानक किन राजीनामा दिनुभयो ?

मन्त्रालय आफैँमा कुनै खराब हुँदैन । जुनसुकै मन्त्रालयमा बसेर काम गर्न सकिन्छ । हामीले खानेपानी मन्त्रालयमा राम्रै काम गरेका थियौँ । सबैतिर कामको प्रशंसा भइरहेको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही समय बस्नुस्, पछि मन्त्रालय परिवर्तन गरौँला भन्नुएको थियो । हामीले दुई महिनाभन्दा बढी चलायौँ, राम्रै गर्‍यौँ तर हाम्रो सरोकार जनताको चाहनासँग हो । हाम्रो पार्टीको भूगोल जहाँ छ, त्यहाँको जनताको आवश्यकता के हो, उसले के चाहिरहेको छ, त्यसलाई पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ । हामीले घरघर पानी पुर्‍याउँछौँ भनेका थिएनौँ, घरघरमा रोजगार सिर्जना गर्छौँ भनेका थियौँ । मल, बिउको व्यवस्था गर्छौँ भनेका थियौँ । त्यसैले हामीले उद्योग, कृषि, शहरी विकास मन्त्रालयमध्ये जुन दिए पनि हुन्छ भन्यौँ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि हुन्छ भन्नुभयो तर आजभोलि, आजभोलि भन्दै अल्झाइरहनु भएको छ ।

तपाईंका पार्टी अध्यक्षले बेलाबेलामा सामाजिक सञ्जालमा संसदीय राजनीतिबाट दिक्क भएको लेख्नुहुन्छ, के साँच्चै तपाईंहरू संसदीय राजनीतिबाट दिक्क हुनुभएको हो त ?

यो राजनीति हो । संसदमा कसैको स्पष्ट बहुमत छैन । विभिन्न पार्टीको सहयोगमा सरकार बनेको छ । संयुक्त सरकार भएका कारण केही असमझदारी, समझदारीको कुरा हुन्छ नै । सत्ताभन्दा बाहिर बस्ने दलहरूले यसमाथि खेल्नु स्वाभाविक कुरा हो । संसदभित्र संसदीय अभ्यासमै हामीलाई चित्त बुझेको छैन । संसदमा सांसदहरू एउटा कुरा बोल्छन्, गर्न चाहिँ अर्को गर्छन् । भनाइ एकातिर, गराइ अर्कोतिर भएको छ ।

बजेटकै कुरा गर्ने हो भने यसप्रति सबैले असहमति जनाएका थिए । अधिकांश सांसदले त्यसको विरोध गरेका थिए तर पास गर्नेबेला कमा, फुलस्टप पनि चेन्ज नगरी पास गरियो । त्यसो भए संसदमा छलफल गराउनुको औचित्य के हो ? छलफल नगराए पनि हुन्थ्यो । एकै पटक पास भएको घोषणा गर्दा पनि हुन्थ्यो । यो भनेको जनतासँग सिधै बेइमानी हो । यसले गर्दा हामीलाई चित्त दुखेको छ ।

जनताका लागि बोल्दा कमसे कम इमानदार हुनुपर्छ, जनताका लागि के बोलेको छु, त्यो पूरा गर्नेगरी अगाडि बढ्नुपर्छ । नत्र रोस्टममा एउटा कुरा, बाहिर अर्को कुरा बोल्दा जनताले गरिमामय संसदमाथि विश्वास गर्न छाड्छन् ।

स्वतन्त्र मधेसका लागि संघर्ष गर्दै आउनु भएका तपाईंहरू संसदीय राजनीतिमा पनि दिक्क हुनुभएको छ, अब के गर्नुहुन्छ ?

हामीले जतिसुकै राम्रो नीति, नियम बनाए पनि यहाँ अंकगणितकै चल्दो रहेछ । संसदमा जसको शक्ति हुन्छ, उसैको नीति लागु हुन्छ । उसैको काम हुन्छ, उसैको देश र उसकै सरकार हुन्छ । त्यसैले हामी पनि अब आफ्नो शक्ति बनाउनेतिर ध्यान दिँदैछौँ । संख्या वृद्धि गरेर हामी संसदमा आउँछौँ । त्यसबाहेक अरु कुनै विकल्प नै छैन । संख्या नभएपछि एक जनाले मात्र चाहेर केही हुँदैन ।

यो सिस्टमबाटै वितृष्णा जागेपछि फेरि ‘ब्याक’ हुनुहुन्छ कि ?

होइन, योभन्दा राम्रो सिस्टम अरु कुनै हुनै सक्दैन । अब हामी जे गर्छौँ, यहीँ गर्छौँ । अहिले लोकतन्त्र छ, गणतन्त्र छ । योभन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था आउनै सक्दैन । यो व्यवस्था भएकै कारण म तपाईंसँग कुरा गर्न पाएको छु, स्वतन्त्र रुपले बोल्न पाएको छु, हिँड्न पाएको छु । त्यसैले यो व्यवस्था भन्दा राम्रो कुनै व्यवस्था हुन सक्दैन । त्यसैले यसबाट ‘ब्याक’ हुने कुरै छैन ।

संसदीय राजनीतिबाट दिक्क भएपछि फेरि स्वतन्त्र मधेसकै आन्दोलनका लागि फर्किनुहुन्छ कि ?

उतिखेर हामीले भनेका थियौँ कि हाम्रो आफ्नै सरकार, आफ्नै प्रशासन हुनुपर्छ । हाम्रो सरकार भनेको हाम्रो बहुमतको सरकार हो । हाम्रो बहुमतको सरकार बन्यो भने हामीले जनतामुखी काम गर्न,  जनताको चाहना पूरा गर्न सक्छौँ भनेका थियौँ । हामी संसदमा बहुमत ल्याएर जनताका लागि काम गर्न सक्छौँ तर अब ‘ब्याक’ हुने कुरै छैन । बरु बढीभन्दा बढी सिट कसरी ल्याउने भन्ने बारेमा हामी गम्भीर ढङ्गले लागेका छौँ । परिवर्तनकारी शक्तिहरू मिलेर पनि संसदमा बहुमत ल्याउनुपर्छ भन्ने सोचमा छौँ ।

त्यसो भए स्वतन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्तिलगायतका नयाँ दलहरूको बीचमा तपाईंहरूको गठबन्धन हुन सक्छ ?

होइन, अहिले गठबन्धन बनाए पनि हाम्रो संख्या पुग्दैन । अहिले गठबन्धन बनाउनुको औचित्य पनि छैन । आउने दिनमा सहकार्य गर्ने सम्भावना रहन्छ । हामी नयाँ र साना दलहरू आपसमा फुटेमा त्यसको फाइदा अरु शक्तिले लिन सक्छ । त्यसैले हामी मिल्नुपर्छ भने पक्षमा छौँ तर अहिले त्यो बेला भएको छैन ।

जसपासँग तपाईंहरूको तालमेल किन हुँदैन ? जहिल्यै द्वन्द्वजस्तो किन ?

जनताको चाहना तराई मधेसमा जसपा, जनमत, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नै मिलोस् भन्ने नै छ । जनताको दबाब पनि छ कि यी चार दल मिलुन् । मैले यो विषयमा जसपा, लोसपा, उन्मुक्तिका सांसदहरूसँग कुरा पनि गरेको छु । उहाँहरू सकारात्मक हुनुहुन्छ तर उपेन्द्र यादवजी सकारात्मक हुनुहुन्न । उहाँको चाहना कुनै पनि परिवर्तनकारी शक्ति राजनीतिमा नआओस्, नयाँ शक्तिहरू आइसकेपछि आफ्नो विरासत गुम्छ, सिंहासन ढल्छ कि जस्तो उहाँलाई लागेको छ ।

उपेन्द्र यादवलाई आफ्नो भाग कसैले नखोसोस्, अरुले अधिकार नपाओस् भन्ने छ । त्यस कारण कुरा बिग्रिरहेको छ । यही सानो सोचले मधेसमा धेरै कुरा बिगारेको छ । मुद्दा र एजेण्डा मिल्छ भने सहकार्य गर्नुपर्छ । तराई मधेसमा जसपा र जनमतको सहकार्य हुनुपर्छ । त्यसपछि मात्र मधेसको समस्या समाधान हुन्छ ।

फेरि सरकारकै कुरा गरौँ, तपाईंहरूले जनमतको प्राथमिकता सत्ता होइन भन्नुहुन्छ तर विगत आठ महिनादेखि सत्ताका लागि मरिहत्ते गर्नुभएको छ । मधेस प्रदेश सरकारमा बिना विभागीय बनाएर राख्दा पनि सरकारमै बसिरहनुभएको छ । यता केन्द्रमा पनि मन्त्रीका लागि प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी गरिरहनु भएको छ । जनमत किन सरकारमुखी भयो त ?

सांसद भइसकेपछि आफ्नो प्राथमिकताभन्दा जनताको कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । जनताको लागि केही गर्नुछ भने सरकार नै चाहिन्छ । सडकबाट जनताका लागि केही गर्न सकिँदैन । भौतिक रुपमा विकास गर्न सरकार नै चाहिन्छ । जसले जति ठुलो कुरा गरे पनि जनताका लागि काम गर्न सरकार नै चाहिन्छ । सडकबाट व्यवस्था परिवर्तन गर्न, जनतामा चेतना बढाउन, सरकारलाई दबाब दिन सकिन्छ तर जनताले चाहेको विकास दिन, जनताको स्तर उठाउन सकिँदैन । एउटा हातेपाइप जडान गर्न पनि सरकार चाहिन्छ । सदनमा विपक्षमा बसेर कुरा उठाउने मात्र हो ।

हामी पनि १० वर्ष सडकमा रहेर संघर्ष गर्‍यौँ, जनतालाई जगायौँ तर जनताको चाहना पूरा गर्न सरकार नै चाहिन्छ । जनताका लागि केही गर्नुछ भने सरकार नै आवश्यक छ । त्यही भएर हामी सरकारका लागि कुरेर बसेका छौँ । यदि भोलि गएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारलाई जनमतको आवश्यकता छैन भन्नुभयो भने त्यसपछि हामी आफ्नो बाटो तय गर्छौँ ।