काठमाडौँ । अनलाइन माध्यमबाट वस्तु तथा सेवाको व्यापार गर्ने कम्पनीहरूलाई नियमन गर्न कानुन बनाउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सरकारले २०७७ सालको मध्यतर्फबाट ‘ई–कमर्स’ व्यवसायलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्यसहित कानुन निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । कानुन निर्माणको तयारी सुरु भएको करिब साढे २ वर्षपछि बल्ल राष्ट्रिय सभामा विधेयक दर्ता भएको हो ।

हाल नेपालमा सयौँ कम्पनीहरू दर्ता गरे अनलाइनका माध्यमबाट व्यापार व्यवसाय गर्ने प्रचलन बढ्दो अवस्थामा छ । चीन र भारत लगायतका देशबाट सामान आयात गर्ने र बिना कुनै नियन्त्रण वस्तुको व्यापारको प्रचलन फस्टाउँदो अवस्थामा छ । फस्टाउँदो बजार सम्भाव्यता देखेपछि विदेशी लगानीका ई–कमर्स व्यवसाय समेत सञ्चालनमा छन् । चिनियाँ ई–कमर्स कम्पनी अलिबाबाको स्वामित्वमा रहेको दराज कम्पनी यसको उदाहरण हो । यस्तै, अमेरिकी–बंगलादेशी लगानीको पठाओले समेत ई–कमर्स लगायतको सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ ।

यसबाहेक, हाल नेपालमा सयौँ सङ्ख्यामा ई–कमर्स व्यवसायले आफ्नो व्यवसाय गरिरहेका छन् । त्यो, पनि कुनै नियम र कानुन बिनै । यिनै कम्पनीलाई नियमन र व्यवस्थित गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले साढे २ वर्ष अघि नै ‘विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक’ निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले विज्ञहरू ‘हायर’ नै गरेर यसको सुरुवाती ड्राफ्ट तयार पारेको थियो ।

विभागले २०७७ सालको मङ्सिर÷पुसदेखि ड्राफ्ट निर्माण प्रक्रिया सुरु गरे पनि २०७८ सालको सुरुवाततर्फ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पठाएको थियो । तर, त्यसयताको लामो समय यो विधेयक सिंहदरबारका मन्त्रालयमै घुमिरह्यो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अर्थ र कानुनको राय लिएर मन्त्रीपरिषद् पठाउनै २ वर्ष आसपासको समय लायो । यद्यपि, यति बेला यो विधेयक मन्त्रीपरिषद्बाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको छ ।

स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा हाल ई–कमर्स व्यवसायहरू कम्पनी रजिस्टारको कार्यालय, उद्योग विभाग र स्थानीय तहमा दर्ता भएर सञ्चालनमा छन् । ठुलो मात्रामा कारोबार गर्ने कम्पनीहरू उद्योग विभागमा दर्ता छन् भने अन्य कम्पनी कम्पनी रजिस्टार र स्थानीय तहमा दर्ता भएको हुन सक्ने वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका प्रवक्ता होमनाथ भट्टराई बताउँछन् ।

ई–कमर्स कम्पनीलाई दर्ता र नियमन गर्ने निकाय समेत नहुँदा हाल देशमा कति वटा यस्ता व्यवसाय छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क समेत छैन । अब विधेयक पारित भएर ऐन बनेपछि भने विभागले नै यी व्यवसायको दर्ता र नियमन गर्ने भट्टराईको भनाई छ । ‘कुनै पनि निकायमा दर्ता नभई सञ्चालनमा रहेको जानकारी पाएमा बोलाएर सम्झाउने र जरिवाना समेत लगाउने गरेका छौँ,’ भट्टराई थप्छन्, ‘ऐन बनेपछि भने दर्ता र नियमन नै गर्छौँ ।’

उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जन साढे २ वर्ष अघिदेखि सुरु भएको छलफलले बल्ल सार्थकता पाउन थालेको बताउँछन् । रातोपाटीसँग कुराकानी गर्दै महर्जनले विधेयक बनाउने छलफल सुरु हुँदा सरकारी निकायबीच ई–कमर्स व्यवसायको नियमनको अधिकार कसले लिने भन्ने विषयमा विवाद समेत भएको बताउँछन् । ‘हामीले ई–कमर्सलाई व्यवस्थित गर्न ऐन चाहिन्छ भनेर भनेका थियौँ,’ महर्जनले थपे, ‘अब सांसदबाट पास भएपछि भने नयाँ ऐन आउँछ र ई–कमर्स व्यवसायमाथि नियमन हुन्छ ।’

हालसम्म जुनसुकै देशमा दर्ता भएका कम्पनीहरूले समेत नेपालमा दर्ता हुन सक्छन् । राइड सेयरिङको सुविधा दिने कम्पनी ‘इनड्राइभ’ नेपालमा दर्ता नै नभई सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । यसबाहेक, अन्य धेरै कम्पनीले आफ्नो दर्ता बिनै र आफ्नो कार्यालय र सम्पर्क व्यक्ती बिनै सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । ‘यति बेला एक प्लेट मम समेत अनलाइनबाट मगाउने प्रचलन बढ्दो अवस्थामा छ,’ महर्जनले भने, ‘तर मम कुहिएको र बिग्रेको रहेछ भने फिर्ता हुँदैन र आफ्नो रकम समेत फिर्ता पाइँदैन ।’ ऐन बनेपछि भने ई–कमर्सको नाममा ठगी गर्ने कम्पनीहरूका विरुद्ध कारबाही हुनेछ ।

यस्तो छ विधेयक