बुटवल । स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र बजेट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने भए पनि लुम्बिनी प्रदेशका ५ वटा पालिकाले अझैसम्म बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।

लुम्बिनीका १०९ स्थानीय तहमध्ये रुपन्देहीको सम्मरीमाई, रोहिणी, कोटहीमाई, कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिका, यशोधरा गाउँपालिकाले आन्तरिक कारण देखाउँदै बजेट ल्याउन नसकेका हुन् ।

संघ र प्रदेश अनुदान घटेको बेलामा वडा अध्यक्षहरूले बजेटको सिलिङ धेरै मागेपछि ती स्थानीय तहमा बजेट ल्याउन सकस परेको हो । रोल्पाको गंगादेव गाउँपालिकाले भने आइतबार बजेट ल्याएको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी प्रेम प्रकाश वलीले रातोपाटीलाई बताए ।

रुपन्देहीको रोहणी गाउँपालिकाले असार २७ गते बजेट ल्याउने तयारी गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रीप्रसाद गौतमको भनाइ छ ।

रुपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिकाले सोमबार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष विनोद कुमार श्रीवास्तावले बताए ।

रुपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिकाले बजेट कहिले ल्याउने भन्नेबारे अझै टुङ्गो लागेको छैन । सो गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजन श्रीवास्तवले बजेट ल्याउने प्रयास जारी रहे पनि कहिले ल्याउने भन्ने टुङ्गो नलागेको बताए ।

यस्तै कपिलवस्तुको जिल्लाको शुद्धोधन गाउँपालिकाले असार मसान्तसम्ममा बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । जनप्रतिनिधिबीच बजेटको सिलिङबारे मतभेद हुँदा समयमा बजेट ल्याउन नसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद ज्ञवालीले रातोपाटीलाई बताए ।

कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम पास भए पनि बजेट ल्याउन बाँकी छ । आन्तरिक विवादका कारण बजेट ल्याउन सकस भएको बताइन्छ ।

आर्थिक संकटको कारण देखाउँदै संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई दिने अनुदान घटेको तर वडाहरुमा जनप्रतिनिधिले योजना बढाएर सिलिङ माग गर्न थालेपछि आन्तरिक विवाद बढेर समयमै बजेट ल्याउन नसकेको सम्बन्धित पालिकाका पदाधिकारीको भनाइ छ ।

सम्मरीमाई गाउँपालिकामा गत वर्षको तुलनामा अनुदान रकम ७ करोड घटेर आएको छ । तर वडामा योजनाका प्रस्ताव गत वर्षको तुलनामा बढेका कारण समस्या भएको अध्यक्ष विनोद कुमार श्रीवास्ताव बताउँछन् । उनका अनुसार गत वर्ष गरेका कामको २ करोड १९ लाख भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्था छ ।

गत वर्ष ५४ करोड बजेट ल्याएको यो गाउँपालिकाले अहिले ४८ करोडभन्दा माथि ल्याउने तयारी गरेको छ । यद्यपि विवादका कारण बजेट ल्याउन ढिला हुँदै गएको श्रीवास्तव बताउँछन् ।

समयमा बजेट नल्याउँदा कस्तो समस्या निम्तिन्छ ?

असार १० गतेभित्र स्थानीय तहले बजेट पेस गरी असार मसान्तभित्र पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । समयमा बजेट नल्याउने र पारित नगर्ने स्थानीय तहहरूको स्वमूल्याङ्कन मापन अंक घट्ने नेपाल सरकारका पूर्व सचिव डा.मान बहादुर बिकेले रातोपाटीलाई बताए । स्वमूल्याङ्कन अंक घट्दा स्वतः अनुदान रकम पनि कम हुने उनको भनाइ छ ।

समयमा बजेट पास नगर्दा स्थानीय तहलाई बजेट कार्यान्वयनमा पनि असर पर्ने हुन्छ । तोकिएको म्यादभित्र बजेट पास नभएका स्थानीय तहहरूले नयाँ आर्थिक वर्ष लागेपछि गर्ने आर्थिक कारोबारमा समस्या हुने र कानुनी हैसियतमा पनि प्रश्न उठ्न सक्ने बिके बताउँछन् ।