मकवानपुर । सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले ३५ दिने सूचना जारी गरेसँगै हेटौँडा बजार क्षेत्रमा सडक विस्तारको विषयले पुनः चर्चा पाएको छ । असार १० गते डिभिजन सडक कार्यालय हेटौँडाले सडक क्षेत्र अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका भौतिक संरचना हटाउन सूचना जारी गरेको थियो ।

योसँगै लामो समयदेखि रोकिएको हेटौँडा बजार क्षेत्रको २५ मिटर सडक विस्तारको विषय फेरि चर्चामा आएको हो ।

हेटौँडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तारको विषयले चर्चा पाएसँगै हिजोआज दिनहुँ उक्त विषयमा छलफल र विरोधका कार्यक्रम हुन थालेका छन् । आइतबारमात्र सडक विस्तारको विषयलाई लिएर राजनीतिक दलहरुबीच छलफल भएको छ भने व्यवसायीहरूलाई साथमा लिएर उद्योग वाणिज्य संघले विरोधको कार्यक्रम गरेको छ ।

आइतबार मकवानपुरमा सक्रिय राजनीतिक दलहरू सडक विस्तारको पक्षमा उभिँदा व्यवसायीहरू मुआब्जा र क्षतिपूर्ति माग गर्दै विरोधमा उत्रिएका छन् ।

सडक विस्तारमा राजनीतिक दल एक ढिक्का

मकवानपुरमा क्रियाशील राजनीतिक दलहरू हेटौँडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तारमा सहयोग गर्ने पक्षमा उभिएका छन् । उनीहरूले व्यवसायी तथा वास्तविक पीडितहरूको व्यवस्थापन गर्दै सडक विस्तार गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत बाराको पथलैयासम्म र चितवनको नारायणगढसम्म बाटो विस्तार भइसकेकाले मकवानपुरमा मात्रै रोक्न सम्भव नभएको भन्दै उनीहरूले विकसित हेटौँडा निर्माण अभियानमा अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

नेकपा एमालेका नेता तथा बागमती प्रदेशसभा सदस्य एकालाल श्रेष्ठले अब बाटो विस्तार हुन कसैले रोक्न नसक्ने बताए । उनले बाटो भत्काउने भन्दा पनि विस्तार र राम्रो बन्न लागेको भनेर बुझ्नुपर्ने धारणा राखे ।

‘विकास कार्यमा स्थानीय नागरिकलाई पनि साथ लिएर अघि बढ्नुपर्छ । समृद्ध र विकसित हेटौँडा निर्माणमा आम नागरिकहरूले पनि साथ दिनेछन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘अब सडक विस्तारबाट पछि हट्ने कुरा हुँदैन । हेटौँडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तार आजको आवश्यकता हो । यसले भविष्यसम्म प्रभाव पार्छ ।’

हेटौँडा बजारको सडक विस्तारमा केही व्यवसायी र घरधनी पीडित भए पनि उनीहरूको व्यवस्थापनको विषयमा सोच्नुपर्ने प्रदेशसभा सदस्य श्रेष्ठले बताए ।

जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख ललितबहादुर घलानले सडक विस्तारको विषयमा राजनीतिक दलको एउटै धारणा निर्माण गर्नुपर्ने बताए । उनले सर्वोच्च अदालतको निर्णयमा टेकेर बाटो विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सडक विस्तारका क्रममा समस्यामा परेका नागरिकहरूलाई सरकारले राहतको दिनुपर्ने र व्यवसायीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यो पनि

हेटौंडा सडक विस्तार : न तथ्याङ्क छ, न त योजना

‘हेटौँडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तार अपरिहार्य छ । यस विषयलाई निष्कर्षमा पु¥याउनु पर्छ । यो विषयमा अब किचलो नगरौं । सडक विस्तार गर्ने उपयुक्त बेला यही हो, नत्र सधैँ निको नहुने घाउजस्तो भइरहन्छ,’ घलानले भने ।

हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका उपमेयर राजेश बानियाँले नगरसभाबाटै २५ गज सडक विस्तारमा सहयोग, समन्वय एवम् सहजीकरण गर्ने निर्णय भइसकेको स्मरण गराउँदै हेटौँडाको विकास र प्रदेश राजधानीको स्थायित्वका लागि सडक विस्तार अनिवार्य रहेको बताए ।

‘कुनै पनि व्यवसायी विस्थापित नहुने अवस्था निर्माण गरौँ । हामी विस्थापित हुनेको तथ्याङ्क निकाल्दैछौं । सडक विस्तारलाई सधैँ अल्झाएर राख्न हुन्न भन्ने व्यवसायीको समेत धारणा छ,’ उनले भने ।

नेपाली कांग्रेस मकवानपुर सभापति बुद्ध लामाले सडक विस्तारसँगै राहत र क्षतिपूर्तिमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए । सडक विस्तारकै कारण कोही पनि सुकुम्वासी हुने अवस्था आउन नहुने भन्दै उनले हेटौँडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तार गर्ने क्रममा वास्तविक पीडितलाई न्याय गर्नुपर्ने बताए ।

‘कमजोरलाई राज्यले पेल्नु हुँदैन । न्याय दिनुपर्छ । हेटौँडाको सडक विस्तार गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । सबै राजनीतिक दल तथा सरोकारवाला निकाय एकै कित्तामा उभिएर द्वन्द्वरहित तवरबाट यस विषयलाई हल गरौँ,’ उनले भने, ‘सडक विस्तारको विषयमा लामो समयदेखि विभिन्न किसिमको बहस भइरहेको छ । वास्तविक पीडितलाई राहत र क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ ।’

राज्यले विकासको नाममा कुनै पनि व्यक्तिलाई सुकुम्वासी बनाउन नहुने उनको भनाइ छ ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका मकवानपुर अध्यक्ष विष्णु दाहालले अहिलेकै अवस्थामा प्रदेश राजधानी टिकाउन मुस्किल हुने भएकाले सडक विस्तार र विकसित हेटौँडा अपरिहार्य रहेको बताए ।

‘प्रदेशको राजधानी पनि चाहिने, विकास गर्न दिन्नौँ पनि भन्न मिल्दैन । अदालतले २५ गज विस्तार हुने फैसला गरिसकेको छ । १६ मिटर भइदिएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो’, उनले भने, ‘सडक विभाग धेरै अगाडि बढिसकेको छ । कोही सुकुम्वासी हुने स्थिति भए राज्यले हेर्नुपर्छ ।’

मुआब्जा माग गर्दै उद्योग वाणिज्य संघ

पूर्वपश्चिम राजमार्ग क्षेत्रमा २५ मिटर सडक विस्तार गर्दा आफूहरू सुकुम्वासी हुने दाबी गरिरहेका पीडितहरूले आइतबार हेटौँडा बजार नै बन्द गरेर आन्दोलन गरेका छन् । विशेष गरी हेटौँडाको राप्तीरोडका व्यवसायी तथा घरधनीहरू व्यवसाय नै बन्द गरेर सडक विस्तारको विरोध गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् ।

उचित मुआब्जा र क्षतिपूर्तिसहित सडक विस्तार गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । व्यवसायीका प्रतिनिधिका रूपमा उद्योग वाणिज्य संघ मकवानपुरका अध्यक्ष कृष्णकुमार गुप्ता अग्रवाल तथा पूर्वअध्यक्ष एवम् महासंघ केन्द्रीय सदस्य कृष्ण कटुवाल, पूर्वअध्यक्षहरु अरुणराज सुमार्गी तथा उत्तम ढकालले विरोध प्रदर्शनको नेतृत्व गरेका थिए ।

सर्वोच्चको फैसलामा समेत पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उल्लेख रहेको बताउँदै गुप्ताले सर्वोच्चको फैसलालाई सबैले सम्मान गर्नुपर्ने बताए । उचित मुआब्जा सहित सडक विस्तार गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

‘हामी सडक विस्तारको विरुद्धमा होइनौँ । हामी विकास विरोधी पनि होइनौँ । हामी अतिक्रमण गरेर बसेका होइनौँ । यो हाम्रो घरजग्गा हो,’ उनले भने, ‘तर सडक विस्तारको नाममा यहाँका घरधनीलाई सुकुम्वासी र व्यवसायीलाई बिचल्ली बनाउन पाइँदैन । व्यक्तिको नाममा लालपुर्जा र किनबेच भइरहेको छ । कर पनि तिर्दै आएका छन् । घरजग्गा कसरी सडकको भयो ? उचित निकाससहित मुआब्जा दिएर सडक विस्तार गरियोस् ।’

राज्यले पीडितलाई मुआब्जा र कुनै क्षतिपूर्ति नदिई घर भत्काउन खोजे अकल्पनीय क्षति ब्यहोर्नुपर्ने उनको चेतावनी छ । सडक क्षेत्रमा घर तथा जग्गा परेकाहरूलाई निकास नदिएर सडक विस्तारको विषयमा पटकपटक सूचना जारी गरी राज्यले नागरिकहरूलाई आतङ्कित बनाएको उनले बताए ।

कानुन अनुसार सडक विस्तार हुन्छ: यादव

सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाका प्रमुख राजेश कुमार यादवले कानुन अनुसार हेटौँडाको सडक विस्तार कार्य अघि बढ्ने बताए । हेटौँडामा मात्र सरकारले नयाँ र फरक प्रकृतिको कानुन कार्यान्वयन नहुने भन्दै उनले देशभर नै एकै प्रकृतिको कानुन लागु हुने बताए ।

आफू कानुनको कार्यान्वयन गर्ने अधिकारी भएकाले सोही अनुसार भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ । सडक विस्तारको विषयमा कानुनले व्याख्या गरेको र माथिल्लो निकायको आदेश निर्देशन अनुसार कार्यान्वयनमा जाने उनले बताए ।

‘देशका सबै स्थानमा एकै प्रकृतिको कानुन लागु छ । हेटौँडामा मात्र फरक र नयाँ कानुन हुँदैन । मेरो काम कानुनको कार्यान्वयन गर्ने हो । नीति बनाउने काम मेरो होइन,’ उनले भने, ‘कानुनमा जे व्यवस्था छ, सोही अनुसार सडक विस्तारको काम अघि बढ्छ ।’

केही व्यवसायी र घरधनीहरूले सडक विस्तारको विरोध गर्दै माग राखेको भए पनि त्यसको सम्बोधन गर्ने दायित्व माथिल्लो निकायको भएको उनले स्मरण गराए ।

प्रमुख यादवले सडक विस्तारको प्रक्रिया सुरु भइसकेकाले अब नरोकिने दाबी गरे । उनले ३५ दिने सूचना सार्वजनिक भएसँगै सडक विस्तारको काम थालनी भएको बताए ।

पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत रातोमाटेदेखि हेटौँडा बजारको राप्ती पुलसम्म घनाबस्ती र बजार पर्ने भएकाले बाटो विस्तारमा समस्या हुँदै आएको छ । करिव ७ किलोमिटर लम्बाइको उक्त सडक विस्तारका लागि २०६९ सालदेखि प्रयास हुँदै आएको छ ।

सडक डिभिजन कार्यालय मकवानपुरले २०६९ भदौ १५ गते २५ मिटर चौडाइ सडकमा अतिक्रमित संरचना हटाउन १५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । २०७३ साल पुस १४ गते पहिलो पटक हेटौँडा बजार क्षेत्रमा सडक विस्तारका लागि डोजर चलेको थियो । तर उक्त सूचनाको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि सर्वोच्चको ‘स्टे अर्डर’ का कारण रोकिएको थियो । रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले २०७६ कात्तिक ६ गते परमादेश जारी गरी अतिक्रमित संरचना हटाउन भनेको थियो । तर हालसम्म सो कार्य प्रारम्भ हुन सकेको छैन ।