काठमाडौँ । नेपाल सरकारबाट २०८० असार २१ मा राजपत्रमा प्रकाशित म्याद थप सम्बन्धी बाधा अड्काउ फुकाउनका लागि जारी भएको आदेशले निर्माण उद्योग थप अस्थिर बनाउने निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । 

महासंघले आइतबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी महासंघको सुझाव विपरीत म्याद थपका सम्बन्धमा राजपत्रमा आएको सूचनाले निर्माण उद्योगमा अझ विकृति ठहर गरेको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले नेपाल सरकारबाट जारी आदेशको सूचना वास्तविक म्याद थपको लागि उपयोग हुन नसक्ने दाबी गरे । महासंघले निर्माण व्यवसायीहरूले क्षतिपूर्ति स्वरुप प्राप्त हुने विषय एवं आधार जस्तै खरिद सम्झौताको डिजाइन परिवर्तन भएको, बजेट अपुग भएको, निर्माणस्थलको उपलब्धता हुन नसकेको, निर्माण सामग्रीको अभाव भएको लगायतका विषय उठान गरेको हो ।

यस्तै, समयमा भुक्तानी हुन नसकेको लगायतका कारणबाट तोकिएको समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेको वा सम्पन्न हुन सक्ने अवस्था नदेखिएको खरिद सम्झौताको म्याद थप गर्दा सो म्याद थप भए बापत थप आर्थिक दायित्व सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले वहन गर्नु नपर्ने गरी उक्त आदेशमा उल्लेख गरिएको व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐन नियम र सम्झौता समेत विपरीत भएको अध्यक्ष सिंहले बताए । पत्रकार सम्मेलन मार्फत महासंघले आफ्ना पाँच बुँदे माग पनि सार्वजनिक गरेको छ ।

आवश्यक बजेटको व्यवस्था नभएको, डिजाइनको समस्या, जग्गाप्राप्तीको समस्या, अख्तियार लगायतका निगरानी गर्ने सरकारी निकायहरूमा उजुरी परेका विभिन्न कारणले गर्दा अगाडि बढ्न नसक्ने आयोजनाहरूको हालसम्म भएको कामको भुक्तानी गरी सुविस्ताको आधारमा ठेक्का अन्त्य गरी फरफारक गरिनुपर्ने महासंघले माग गरेको छ । 

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १२०क. मा १२ औं संशोधन बमोजिम राखिएको अव्यवहारिक माइलस्टोनको व्यवस्थाका कारण भुक्तानी हुन नसकेको बाँकी रहेको भुक्तानी गर्न स्पष्ट गरी परिपत्र गरिनुपर्ने र १२ औं संशोधन भन्दा अगाडि म्याद थप भई नियमित चालू रहेका हाल म्याद समाप्त भएका ठेक्काहरूको समेत म्याद थप गरिनुपर्ने महासंघको दोस्रो माग छ ।