काठमाडौँ । सरकारले ललिता निवासको जग्गाबारे छानबिनलाई तीव्रता दिएको छ । ललिता निवासको १ सय १४ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिनाबारे प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले गहन अध्ययन गरी तत्कालीन समयमा विभिन्न भूमिका निर्वाह गरेकाहरुमाथि अनुसन्धान जारी राखेको छ ।

अहिलेसम्म प्रहरीले ९ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ । अरु पूर्व ५ सचिव सहित ४०६ जनाको नाममा पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणले धेरैलाई त्रसित र आतंकित बनाएको छ ।

त्यस प्रकरणमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) का अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसमेत जोडिएका छन् । दुवै नेता सत्ता पक्षकै रहेका कारण उनीहरु यो प्रकरणमा छानबिनको दायरामा तानिन्छन् कि तानिँदैनन् भन्नेबारे चासो बनेको छ ।

नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा ०६६ चैत २९ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ललिता निवासको जग्गामा विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार गर्ने निर्णय भएको थियो । समरजंग कम्पनीका नाममा मोही जनिएको ललिता निवासको जम्मा क्षेत्रफल यकिन गरी सोमा मोही भाग कट्टा गरी बाँकी रहने क्षेत्रफल एवं साविक बाटो तथा राजकुलो यकिन गरी १४ रोपनी १० आना ३ पैसा २.५ दाममा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश लगायतका विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार गर्ने निर्णय भएको थियो ।

यस्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईको कार्यकालमा ०६९ असोज १८ गते पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा जग्गा कायम गर्ने निर्णय भएको हो । ललिता निवासको ३ रोपनी १२ आनामा कतै अस्तित्वमा नदेखिएको टिकिन्छा गुठी कायम गरी अनधिकृत रूपमा मोही कायम गर्ने निर्णय भट्टराईको कार्यकालमा भएको आरोप छ ।

यद्यपि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले पछिल्लो समय तीव्रता दिएको अनुसन्धानमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराई पनि तानिएका छन् कि छैनन् भन्ने प्रस्ट भइसकेको छैन ।

पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका सबैलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए । ‘ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जोडिएका जो कोहीलाई कारबाही गर्नुपर्छ । कानुन सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ । साना ऐन ठुलालाई चैन गर्नु हुँदैन,’ रातोपाटीसँग कुरा गर्दै खनालले भने, ‘ललिता निवासको जग्गा छानबिन म प्रहरी नेतृत्वमा हुँदा भएको हो । कानुनले मिल्ने नमिल्ने अर्को कुरा भयो । दोषी देखिएका व्यक्तिलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’

ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा आफ्नो नाम जोडिएपछि गत आइतबार पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा यसबारे प्रतिक्रिया लेखे । देशमा राज्यको सम्पत्ति निजी लाभका निम्ति दोहन गर्ने र शक्तिको दुरूपयोग गर्ने प्रवृत्ति भयंकर रूपले झाङ्गिएको स्थितिमा निष्पक्ष छानबिन भई दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने भट्टराईको भनाइ छ ।

‘बरु यो र यस्ता प्रकरणको छिटो टुंगो लागोस् ताकि आम जनतालाई गुड र गोबर छुट्याउन सहज होस् अनि कसैले आफ्नो दाग छोप्न अरूमाथि हिलो छ्याप्न नपाओस्,’ भट्टराईले लेखेका छन् ।

भट्टराईले अगाडि लेखेका छन्, ‘मलाई हल्का सम्झना भएसम्म राज्यको समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता भएको करिब तीन रोपनी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको भन्ने भएकाले वास्तविक तथ्य प्रमाण अभिलेख जाँचबुझ गरी नियम अनुसार गर्ने वा यस्तै आशयको नीतिगत निर्णय भए जस्तो लाग्छ । यो कुरा मैले अख्तियारको टोलीले केही वर्ष पहिले लिएको बयानमा पनि भनेको छु ।’

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा आफ्नो र आफू निकट कसैको स्वार्थ नजोडिएको भट्टराईले प्रष्टीकरण दिएका छन् ।

अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल पनि यो प्रकरणबाट तनावमा छन् । उनी प्रधानमन्त्री रहँदा भएको नीतिगत निर्णयका कारण पनि यो प्रकरणमा उनको नाम जोडिएको हो । सत्ता गठबन्धनमा सामेल भएका कारण उनी स्वाभाविक रुपमा उम्किन खोज्ने आकलन गर्दै एमालेले यो प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै आएको छ । किनकि, यो प्रकरणमा एमालेकै उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल पनि मुछिएका छन् । सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेताहरुलाई चोख्याएर आफ्ना नेतालाई मात्र कारबाहीको दायरामा ल्याइने हो कि भन्ने एमालेको आशंका छ ।

तर, एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा अध्यक्ष नेपाल नजोडिने जिकिर गरे । ललिता निवास प्रकरणमा जोडेर ब्यालेकमेलिङ गरेर तर्साउन र धम्क्याउन खोजिएको पाण्डेको दाबी छ ।

‘ललिता निवास प्रकरणमा ८ पटक निर्णयहरु भएका छन् । कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधवकुमार नेपाल, बाबुराम  भट्टराई, सर्वोच्च अदालत, अख्तियारबाट निर्णयहरु भएका छन् । त्यो बेला भएका यी सबै निर्णयहरुको राम्रोसँग अध्ययन गर्न जरुरी छ,’ पाण्डेले भने, ‘त्यसमा मुख्य रुपमा माधव नेपाललाई तान्न कोसिस गरेका छन् । उहाँले प्रधानमन्त्री निवासलाई व्यवस्थित बनाउन गुरुयोजना पास गर्नु भएको हो ।’

गुरुयोजनामा बाहिर भएको जमिन जोड्नेदेखि रोड, भौतिक संरचना निर्माण लगायत सबै समेटेर असल मनसायले लागेको विषयलाई बदनाम गराउन खोजिएको पाण्डेले बताए । प्रधानमन्त्री निवासलाई फराकिलो बनाउने नाममा संरचना बनाउन खोज्नुलाई जग्गावाल वा भूमाफियालाई सहयोग गर्न खोजेको आरोप लगाउन खोज्नु गलत भएको पाण्डेको भनाइ छ ।

‘बालुवाटार भित्र घेरेर राखेको जमिनलाई थप समेटेर व्यवस्थित बनाउन खोजिएकोलाई अन्यथा लिन हुँदैन,’ उनले भने, ‘ललिता निवास प्रकरणमा जोडेर ब्यालेकमेलिङ गरेर तर्साउन र धम्क्याउन खोजिँदै छ ।’

तर, माओवादी केन्द्रका सांसद राजन दाहालले ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराई जोडिए कारबाही हुने बताए । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न शेरबहादुर देउवा र माधवकुमार नेपालबाट प्रचण्डले म्यान्डेट लिएकाले कारबाही गर्न कुनै समस्या नहुने दाहालको भनाइ छ ।

‘सत्ता गठबन्धन बनाउँदा सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई आधार बनाइयो, सुशासन भन्नासाथ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने भन्नासाथ अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने हुन्छ,’ दाहालले भने, ‘अपराधको प्रकृति अनुसार दण्डित गर्ने हो । अपराधको जरा जहाँ पुगेको छ, त्यहीँ सरकार पुग्ने हो ।’

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनमा सत्ता गठबन्धनका सबै नेताहरु एक ठाउँमा भएकाले कारबाही गर्न कुनै समस्या नहुने दाहालको भनाइ छ ।