काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आगामी आर्थिक वर्षका लागि खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

आर्थिक छलफल चौतारी नेपालले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘नेपालको आर्थिक अवस्था र आगामी मौद्रिक नीति’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अर्थमन्त्री महतले आगामी मौद्रिक नीति तय गर्दा नीतिगत दर (पोलिसी रेट) मा सम्बोधन गरी खुकुलो गरेर जाँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुने बताए । 

“मौद्रिक नीति खुकुलो हुने बित्तिकै अर्थतन्त्र चलायमान भएर सहजतातर्फ जान्छ”, उनले भने, “कोभिड महामारी पछि पुनरुत्थानका लागि खुकुलो बनाइएको नीति बाह्य क्षेत्रमा समस्या देखिएपछि एकाएक कडाइ गरियो । त्यसको कडाइको प्रभाव अहिले पनि देखिरहेको छ ।”

वित्त नीति र मौद्रिक नीति अर्थतन्त्रका मुख्य दुई उपकरण रहेको उल्लेख गदै अर्थमन्त्री महतले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक बीचको समन्वयकारी भूमिका हुनुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वायत्त रुपमा काम गरोस् र समग्र अर्थतन्त्र सुधारका लागि पहल गरोस् भन्ने चाहना रहेको उनको भनाइ थियो ।

“वित्त नीतिले एउटा र मौद्रिक नीतिले अर्को बाटो समात्यो भने हाम्रा लक्ष्य पूरा हुन सक्दैनन, अर्थमन्त्री महतले भने, “पदको दुरुपयोग मन्त्रालय वा राष्ट्र बैंक दुवैको नेतृत्वबाट हुन सक्छ । राष्ट्र बैंक स्वायत्त भनेर संवैधानिक आयोग जस्तो बनाएर जानुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हेरिनुपर्छ ।”

सरकारले वित्त नीतिमा अर्थतन्त्र सुधारका महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम राखेको अर्थमन्त्री महतले बताए । अहिले लागत महँगो हुँदा पुँजी प्रवाह हुन नसकेको र यसले समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । 

आर्थिक अनुशासन पालना सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री महतले सरकारले अहिले अनावश्यक रकमान्तर रोकेको जानकारी दिए । उनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा त्यो पूरा हुनेमा आफू आशावादी रहेको धारणा व्यक्त गरे ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य मेटमणि चौधरीले अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएका समस्याको शीघ्र पहिचान गरी समाधानतर्फ लाग्नुपर्ने बताए । “नेपालको अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थामा जाँदैछ, त्यसलाई कसरी पुनरुत्थान गर्ने भन्ने आवश्यकता छ”, उनले भने, “हाम्रा नीति वा नियत केमा समस्या हो पहिचान गर्न आवश्यक छ ।” 

आर्थिक छलफल चौतारी नेपालका अध्यक्षसमेत रहेका सांसद चौधरीले अर्थतन्त्र सुधारका लागि कुन ठाउँमा समस्या छ र कसरी सुधार गर्ने भनेर पहिचान गरिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले  आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिका लागि लिइएका सुझाव नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिने जानकारी दिए । 

कार्यक्रममा अर्थविद् डा डिल्लीराज खनालले बैंकिङ र वित्तीय क्षेत्रमा समस्या आउँदा समग्र अर्थतन्त्रमा नै समस्या आउने गरेको बताए । “पछिल्ला दिनमा अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख देखिए पनि अझै सङ्कट कायम छ । अहिले तरलता बढेको छ तर कर्जाको विस्तार हुनसकेको छैन”, उनले भने । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा विस्तार उत्पादनमूलक क्षेत्रमा हुन नसकेको अर्थविद् डा खनालको भनाइ थियो । “कोभिड महामारी पछिको पुनरूत्थानका लागि हामीले विस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्यायौँ । त्यो आवश्यक पनि थियो । पछि उक्त नीतिले समयानुकूल नतिजा दिन सकेन”, उनले भने, “कहाँ लगानी भएको छ भन्ने विषयलाई हामीले उपेक्षा गरेका छौँ । साना, मझौला उद्योग र उत्पादन क्षेत्रमा लगानी नभएकाले बजारमा मूल्य वृद्धि देखिएको हो ।”

घरजग्गालगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी हुनु, कर्जाको ठूलो हिस्सा निश्चित ठूला घरानाले सहुलियतपूर्ण रुपमा प्रयोग गर्नु, सहकारी संस्था समस्याग्रस्त हुँदै जानुलगायत समस्या वित्तीय क्षेत्रमा रहेकाले यसलाई सुधार्नु पर्नेमा अर्थविद् डा खनालले जोड दिए ।

अर्थविद् डा चन्द्रमणि अधिकारीले क्षेत्रगत कर्जाको नतिजा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा देखिन नसकेको उल्लेख गरे । “कृषि, जलविद्युतलगायत क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा अनुसार ती क्षेत्रले जीडिपीमा पुर्‍याएको योगदान कम छ”, उनले भने । 

कार्यक्रममा पूर्व बैंकर अनलराज भट्टराईले अहिले बजार माग खुम्चिएको उल्लेख गर्नुहुँदै मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रलाई व्यवसाय गर्नसक्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्ने धारणा राखे ।