काठमाडौँ । निजी क्षेत्रको तीन वटा छाता संगठनले कुनै आधार तथा प्रमाणविना व्यवसायीहरुमाथि अपराधी करार नगर्न माग गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघले आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो आग्रह गरेको हो । 

कुनै व्यक्ति दोषी भए कानुनी उपचारमा जानु उचित भएपनि अदालतबाट दोषी नठहराई अपराधीको व्यवहार गर्नु गलत भएको व्यवसायीहरुको भनाइ छ । 

उद्यम, व्यवसाय संकुचित हुँदा अर्थतन्त्रमा वहुआयामिक असर परिरहेका बेला देशको अर्थतन्त्रको प्रमुख संवाहक रहेका उद्यमी व्यवसायीमाथि पछिल्लो समयमा धरपकड भइरहेको बताउँदै व्यवसायीहरुले यस्तो बेला लगानी थप निरुत्साहित हुन सक्ने बताएका छन् । 

‘कानून विपरीत काम गरेको प्रमाणित भएमा जो कोही पनि कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ र कारबाही गरिनुपर्छ । तर कुनै पनि विषयमा आरोप लाग्दैमा उद्यमी व्यवसायीलाई अमर्यादित व्यवहार गर्ने, थुन्ने जस्ता कार्य गर्नुहुँदैन । यस्ता कार्यले निजी क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने मात्रै नभई समग्र मुलुकको आर्थिक विकासमा नकारात्मक असर पर्न सक्नेतर्फ सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं’ व्यवसायीहरुले जारीको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।  

‘सम्मानित अदालतले दोषी ठहर नगर्दै कुनै पनि व्यवसायीलाई थुन्ने जस्ता कार्यबाट निजी क्षेत्र पनि त्रसित हुन पुगेको हामीलाई महसुस भएको छ । त्यसैले कुनै पनि विषयमा आरोप लागेपछि व्यवसायीलाई थुनिहाल्ने नभएर राज्यले व्यवसायीका कुरा सुनिदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो । राज्यको यस्तो प्रवृत्तिले उद्यमी व्यवसायीको मनोबल कमजोर भई हतोत्साहित हुने तथा मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा रहेका बेला साना ठूला व्यवसायी एवं उद्यमीप्रतिको यस्तो व्यवहारले नकारात्मक असर पर्ने भएकाले आवश्यक परेमा अग्रिम जमानत लिने र आरोप प्रमाणित भएपछि मात्रै कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन निजी क्षेत्र हार्दिक आग्रह गर्दछ’ व्यवसायीहरुले थप भनेका छन् ।

मुलुकको अथर्तन्त्रमा ८१ प्रतिशत हिस्सा रहेको निजी क्षेत्र अहिले समस्यामा छ । न्यून मागका कारण लगानी विस्तार हुन नसक्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अपेक्षित भन्दा ६ प्रतिशत विन्दु कम भएको छ भने राजश्व संकलन गत वर्षभन्दा १३ प्रतिशतले घटेको छ । दश महिनायता मूल्य वृद्धिदर ७ प्रतिशत माथि छ ।