सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा एक कार्यकाल पूरा गरी दोस्रो कार्यकालको एक वर्ष पूरा गरे स्थानीय सरकारले तर आमजनताको भरोसाको केन्द्र बन्नै सकेनन् । स्थानीय सरकार भनेको सेवा प्रदायक निकाय भनेर आम जनताको बुझाइ भए पनि प्रशासनिक सास्ती कम बेहोर्नु परेको महसुस अझै गर्न सकेको पाइँदैन । यसका कारण अनेक हुन सक्लान् तर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को अभ्यास प्रभावकारी तवरले हुन सक्यो कि सकेन भने प्रश्न टड्कारो देखियो । कर्मचारीतन्त्र हाबी हुने अवस्था केले ल्यायो ? अर्थात् यहाँ पञ्चायतकालीन मानसिकता वा केन्द्रीकृत प्रवृत्ति अझै परिवर्तनकारी दलहरूको नेतृत्व पङ्क्तिबाटै प्रदर्शन गरिनुको पछाडि कुन शक्तिले काम गरेको छ ? यही सन्दर्भमा उपरोक्त प्रश्नको जवाफ खोज्ने जमर्को यहाँ गरिएको छ ।

स्थानीय सरकार प्रत्यक्ष जनसरोकारको विषयमा बोल्न सक्ने र पहलकदमी लिन सक्ने हुनु पर्छ । जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष एवं सदस्यहरू स्थानीय तहका योग्य प्रतिनिधि ठहर्छ । हो, त्यही सरकार कति शासक, कति विकास ? भन्ने प्रश्न अहिले उठ्ने गरेको छ । प्रश्नको गम्भीरता सायद कम होला तर यी प्रश्न जनताको भोगाइलाई प्रतिनिधित्व गर्छ । विकासमा जनसहभागिता माग गर्छ र जनचाहना बमोजिम विकासको परिभाषा खोजिन्छ ।

असारे विकासको बतास चलेसरी स्थानीय सरकार आफ्नो दक्षता मापन गर्दै आएको छ । यसको पटाक्षेप पनि हुँदै आएको छ र विकासमा बाटोघाटो विस्तार भएको तथ्याङ्क देखाउँदै ग्राभेल बाटोले गाउँटोलमा साँचिक्कै सिंहदरबार आइपुगेको बताउँदै आए । यथार्थ के हो ? यसबारे सही तरिकाले विमर्श हुन सकेको छैन । 

योजनाबद्ध विकास आज पनि आवश्यक रहेको छ । भारतमा कुनै बेला प्युरा विकास मोडेल चर्चाको विषय बनेको थियो । उक्त विकास मोडेल अनुसार सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा विकासमार्फत एकले अर्कोलाई लाभान्वित बनाउने योजना थियो । त्यसले ग्रामीण जनतालाई विकास अवधारणासम्बन्धी विमर्शमा तान्न सफल देखियो । 

नेपालमा हाल विकासको अवधारणा र बजेटको सैद्धान्तिक पक्ष जे सङ्घीय सरकारमार्फत् किटान भएको छ, बाँकी स्थानीय सरकारले समेत सोही अवधारणाबमोजिम चल्नुपर्ने बाध्यता देखिनु स्वायत्त शासनको परिधिभित्र पर्दैन भन्ने बुझिन्छ । सैद्धान्तिक रूपमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ तथा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ अहिले पनि निर्देशन गर्न सक्यो कि सकेन ? यो मनोविज्ञानले स्थानीय सरकार उपरोक्त दुईवटै ऐनको प्रस्तावनालाई अङ्गीकार गर्ने आँट देखाउन सकेको छैन । कर्मचारीतन्त्रको भरमा उही केन्द्रीयता हाबी बन्नु अस्वाभाविक होइन भन्ने हो । 

कति विकास ?

हामीले सेवा प्रदायक निकायका रूपमा स्थानीय सरकारलाई लिने कि नलिने ? वर्षभरिका विकास योजनाहरू अन्तिम समयमा आएर चारो छरे जस्तो काम अगाडि बढाउँदा विकासका लागि उत्तरदायी रहेको हो कि होइन ? आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र परका अधिकार सूचीमा बलियोसँग नियन्त्रण लिनु स्थानीय सरकारको क्षमताको विषय त हुन् नै । यसलाई अभ्यासमा फितलो प्रस्तुति हुँदा जिम्मेवार प्रमुख, उपप्रमुखहरू हुने कि नहुने ? आदि प्रश्नहरू जबरजस्त उठेका छन् ।

आम बुझाइ भनेको स्थानीय सरकार विकास र जनताको सहज पहँुच कायम हुनका लागि व्यवस्था भएको हुन्छ । यो स्वाभाविकै हो कि जनताको प्रत्यक्ष मतदानमार्फत प्रमुख, उपप्रमुखहरू चुनिने प्रक्रिया छ । यसरी कार्यपालिका प्रत्यक्ष मतदानले चुनिने व्यवस्थाले जनसरोकारका विषय पनि स्थानीय सरकार तत्काल सम्बोधन गर्न लागि पर्ने हो । यसका लागि विकास योजनामा जनताको सहभागिता हुने विषय महत्त्वपूर्ण देखिन्छ । 

सामान्य कामका लागि दिनभरि कुर्न लगाउने प्रवृत्ति कसरी विकास हुन पुग्यो ? यो कर्मचारीतन्त्रको केन्द्रीकृत मानसिकताको प्रतिफल हो । 

व्यवहारमा त्यसको उल्टो काम हुने गरेको छ । केही मात्र उम्मेदवारहरू दोस्रो पटक २०७९ सालमा स्थानीय तहमा निर्वाचित हुन सफल भएको देखिन्छ । यसको अर्थ स्थानीय सरकार जनउत्तरदायी बन्न नसकेको हो भन्ने बुझाउँछ । निर्वाचित प्रमुख, उपप्रमुखहरूले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को भावना र मर्म पक्रन नसकेको स्पष्ट हुन्छ । त्यसैले होला उनीहरूले भन्दै आएका राम्रो काम जनताले अपनत्व ग्रहण गर्न सकेनन् । साथै देखिने कामसँगै हरेक ठाउँमा नदेखिने भ्रष्टाचार हुँदै आएको तथ्यप्रतिको बुझाइ असत्य पक्कै होइन । 

सथनीय विकास निर्माण कार्य खासगरी उपभोक्ता समितिमार्फत हुने नियमावली बनाएका हुन्छन् । यसरी उपभोक्ता समिति गठन गर्दा औपचारिकता पूरा गर्न राजनीतिक दलका सदस्यहरू भेला भएर बाँडीचुँडी खाने जसरी बनाउँछ । सो उपभोक्ता समितिका महिला सदस्यहरू त्यही लोभमा प्रतिनिधित्व गर्दै आएको हुन्छ । त्यसो त अरूलाई खासै चासो पनि हुन्न । त्यसको एक मात्र कारण यी प्रक्रिया सेटिङमार्फत् जटिल बनाएर राखेका हुन्छन् । सूचना ती व्यक्तिहरूले मात्र प्राप्त गर्दा रहेछन् जो थोरै भए पनि वडाका योजनाहरूमा चासो राख्दै आएका हुन्छन् । 

यसरी सीमित व्यक्तिहरूको नियन्त्रणमा टोलका बाटो, मन्दिर, पोखरी डिल निर्माणलगायत नालाहरू तयार हुनु नै विकास बुझिने र त्यसमा छुट्याएका रकम बजेट बुझ्ने सामुदायिक चेत भ्रष्टाचार तथा सूचनाको हकसम्बन्धी खासै बुझ्न खोजेनन् अथवा राजनीतिक दलहरूले ती विषयमा बुझाउन खोजेनन् । यसको दुरगामी असरे विकास अवधारणामा पर्ने देखिन्छ । विद्यालय खाली हुन लागेकोमा चिन्ता रहेन, न त उपभोक्ता हितबारे कुनै गतिविधि देखिन्छ । स्वस्थ्य र शान्ति सुरक्षा त दलालको हातमा पुगेको अवस्था छ । स्थानीय जनता प्रहरीचौकीमा गएर आफ्नो पीडा पोख्न सक्ने भएका छैनन् र स्वास्थ्य केन्द्रमै गएर आफ्नो उपचारका लागि पहल लिन सकेको छैन । यी त प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । महिला हिंसा तथा सामाजिक विकार तत्त्वहरू सतहमै देखिएको समयमा स्थानीय तहको ध्यान पुगे कि पुगेन ? भन्ने यक्ष प्रश्न छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन मुताबिक स्थानीय तहमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा शान्ति सुरक्षा कायम गराउन र विकास योजनाहरू जनसहभागिताको आधारमा सम्पन्न गर्न सक्षम  र प्रभावकारी देखिने छन् । विडम्बना, माध्यमिक तथा आधारभूत शिक्षासम्म प्रत्यभूत गर्न सक्ने हकलगायत विविधता संरक्षण तथा वनजङ्गल र वातावरण प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक नीतिसमेत तयार गर्न हम्मे परेको छ । अहिलेसम्म औँलामा गन्न सकिने स्थानीय तहले आफ्नो कामकाजी भाषाका रूपमा नेपाली भाषाबाहेक अन्यलाई व्यवहारमै स्वीकार गरिएको अवस्था छ । यसले स्थानीय सरकार क्षणिक लाभ तथा लोकरिझाइँको लहरमा बग्दै आएको छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्दै स्थानीय सरकार आफ्नै गाउँठाउँबाट श्रमका लागि विदेश रोज्ने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहित गर्दै आएको छ ।

कति शासक ?

पत्रकार चन्द्रकिशोरको सटिक टिप्पणी के छ भने नगरपालिकाहरूको काम कारवाही तथा मेयरहरूको चाल–ढाल र कार्यशैली हेर्दा हिन्दी चलचित्रको एउटा गीतले त्यो स्पष्ट गर्ला–

साला, मैं तो साहव बन गया,

अरे साला, मैं तो साहव बन गया,

रे साहव बनके कैसा तन गया, 

ये जुत्ता मेरा देखो, ये कुर्ता मेरा देखो

जैसे सब कोई अपने मर्ति का....

गाउँठाउँमा सिंहदरबारको नारा दिएर स्थानीय सरकारको अवधारणा लागु गर्न पुगे । यसको प्रभाव स्वरूप अब स्थानीय तहमा समेत कार्यपालिका गठनदेखि न्यायिक गतिविधिहरू गर्न सक्ने बताएको छ । यसले शासन प्रणाली ढाँचा बनाए तर अधिक मात्रामा स्थाीय सरकार सेवा प्रदायक नै हुन र जनता सेवा ग्राही । निर्वाचित हुँदा आफ्नै स्थानीय व्यक्ति छनोटमा पर्ने भएकाले आवश्यकता परेको बेला उनलाई सम्झिन सक्ने र समस्या समाधानमा सहयोग लिन सक्ने हो । साँचो अर्थमा यिनीहरूबाट नै अपेक्षा अधिक हुने गर्दछ । यो स्वभाविक जनमतलाई शासकीय चरित्र असहज लाग्छ तर जब कामको सिलसिलामा कार्यालय पुग्छ, प्रशासनिक झमेला उत्तिक्कै भोग्नुपरेको हुन्छ । 

सारमा स्थानीय सरकार शासकीय चरित्र धारण गर्दै जनसरोकारका विषयलाई नजरअन्दाज गर्दैछ । साथै भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षण दिने तथा कार्यकर्ता पोस्ने काम योजनाबद्ध गर्न रतिभर लाज मानेको छैन ।

सामान्य कामका लागि दिनभरि कुर्न लगाउने प्रवृत्ति कसरी विकास हुन पुग्यो ? यो कर्मचारीतन्त्रको केन्द्रीकृत मानसिकताको प्रतिफल हो । अहिलेसम्म पनि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन तथा सङ्घीय शिक्षा ऐन बनाउन सङ्घीय सरकारले पहल लिन सकेनन् । त्यसको असर स्थानीय सरकार प्रत्यक्ष रूपमा भोग्न बाध्य रहेको छ । साथै भएकै मौजुदा कानुनहरू पनि सही र प्रभावकारी तवरले कर्मचारीहरू अभ्यास गर्न तयार देखिएको छैन । यो मामिलामा प्रमुख तथा उपप्रमुखसमेतले नेतृत्व दिन सकिरहेको पाइँदैन ।

अन्त्यमा स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिका र प्रशासनको आँटमै निर्भर रहेको बुझ्न सकिन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले निर्देशित गरेको काम, कर्तव्य र अधिकार ठिक ढङ्गले प्रयोग भए सुधारका सङ्केतहरू देख्न थाल्ने छन् । यसमा कर्मचारीहरू जो सेवा आयोग उत्तीर्ण गरेर विभिन्न ओहोदामा जिम्मेवारी लिएर बसेका छन् ती कर्तव्यनिष्ट र सहयोगी भएको खण्डमा स्वशासनको आभाष जनताहरूले प्राप्त गर्न सक्ने परिस्थिति बन्न सक्छ । त्यसो हो भने स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय आधारमा गराए त्यसले नयाँ परिस्थिति निर्माणमा टेवा प्रदान गर्न सक्छ । यद्यपि अहिले समेत प्रतिपक्षीविहीन स्थानीय तह भएर चलेकै छ ।

विकासको अवधारणाउपर बहस चलाउन स्थानीय तह सक्षम रहेको छ । यो बहसमा प्रमुख, उपप्रमुखलगायत स्थानीय अधिकारीहरू खरो उत्रन सके मात्र जनसहभागितामा आधारित विकास अगाडि बढाउन सकिएला । किन जनताहरू अहिले बजेट पर्खेर बस्छन् अथवा बजेटमार्फत मात्र विकास सम्भव रहेको बुझ्न थाले ? विडम्बना के छ भने यसरी बुझाउन राजनीतिक दलहरूको भूमिका रहेको छ । राजनीतिक दलहरूले हाम्रो दललाई निर्वाचनमा सघाउने हो भने हामी विकास गरेर देखाउँछौँ भन्दै सङ्कल्प पत्र जारी गरेका हुन्छन् । यी सङ्कल्प पत्रहरू निर्वाचनपश्चात रद्दीको टोकरीमा विलीन हुँदा रहेछन् । सारमा स्थानीय सरकार शासकीय चरित्र धारण गर्दै जनसरोकारका विषयलाई नजरअन्दाज गर्दैछ । साथै भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षण दिने तथा कार्यकर्ता पोस्ने काम योजनाबद्ध गर्न रतिभर लाज मानेको छैन । खुलेआम सर्वसाधारणलाई चुनौती दिएर दलका कार्यकर्ताहरू माथिसम्मै पहुँच रहेको कारण मलाई फरक पर्दैन भन्दै धम्क्याउने गरेका छन् । यसको उपचार अर्को निर्वाचन मात्र हुने होइन होला नि ?

राजनीतिशास्त्रमा एमफिल पिएचडी गर्दै गरेका सीएन थारू तराई मधेश राष्ट्रिय परिषद्का अध्यक्ष हुन् ।