काठमाडौं । कृषिमा आत्मनिर्भर हुनका लागि नीतिगत सुधार गर्ने आवश्यक रहेको सांसदहरु बताएका छन् ।

खाद्यका लागि कृषि अभियानले आज ‘नेपाली कृषिको भविष्यः सम्भावना र चुनौती’ बारे प्रतिनिधिसभा अन्तरर्गत कृषि, सहकारी तथा प्रकृतिक स्रोत समितिसँगको छलफलमा सांसदहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले देश खाद्यान्नका धेरै कुरामा आत्मनिर्भर नजिक रहेकाले नीतिगत सुधार गर्दै उत्पादनमा जोड दिएमा आत्मनिर्भर हुन सकिने दाबी गरे ।

देश दुधमा आत्मनिर्भर भइसके पनि केही प्रतिशत आयात भइरहेको भन्दै उनले त्यसलाई पनि रोक्नुपर्ने बताए ।

अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सांसद ठाकुर गैरेले कृषि विकासका लागि कृषि, वन, उद्योग, सिँचाइ, पर्यटन मन्त्रालयको बीचमा समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

कृषिको विकासका लागि यी मन्त्रालयहरुबीच आपसमा समन्वय भएमा नेपाल आत्मनिर्भर हुने उनको भनाइ छ । ‘उद्योग मन्त्रालयसँग कृषि उद्योगको नीति छैन, पर्यटन मन्त्रालयसँग एग्रो टुरिज्मको आवधारणा छैन, सिँचाइ मन्त्रालयसँग कृषि उत्पादनका लागि कति सिँचाइ चाहिन्छ भन्ने अवधारणा छैन, त्यही भएर यी मन्त्रालयको बीचमा समन्वय हुन आवश्यक छ,’ उनले भने ।

अशोक कुमार चौधरीले लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणमा सरकारले समयमा ध्यान नपु¥याएका कारण यसले महामारीको रुप लिएको बताए । अर्का सांसद अब्दुल खानले बालीमा अत्यधिक विषादी प्रयोग गरेका कारण निर्यातमा समस्या भइरहेको बताए । ‘अत्यधिक विषादी प्रयोगले गर्दा अरु देशले आयात गर्न मानिरहेका छैनन्, तरकारी तथा फलफूल छिट्टै बिग्रिने भएकाले निर्यात गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने ।

सांसद विनिता कठायतले देशलाई प्राप्त रेमिट्यान्समध्ये ७५ प्रतिशत खाद्यान्नमै खर्च हुने र बाँकी २५ प्रतिशतमात्र अरु कार्यका लागि प्रयोग हुने गरेको बताइन् । यसरी विदेशबाट आएको पैसा फेरि विदेश नै जाने भएकाले देशको विकास नभएको उनको भनाइ छ ।

अर्का सांसद विमला सुवेदीले सहकारीसँग कृषिलाई जोड्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उत्पादन गरेर मात्र हुँदैन, उत्पादन भएको वस्तुलाई बजारसँग पनि जोड्नुपर्ने बताउँदै उनले कृषि र बजारको समन्वय भए मात्र कृषिले विकास गर्ने धारणा राखिन् ।