काठमाडौँ । बालुवाटरस्थित ‘ललिता निवास क्याम्प’ भित्रको सरकारी जग्गा हिनामिना आरोपमा पूर्वमन्त्री जगतबहादुर बोगटीविरुद्ध पनि प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ । २०६३ मा भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री हुँदा ‘ललिता निवास क्याम्प’मा नक्कली ‘पशुपति टिकिन्छा गुठी’ खडा गर्न बोगटीको पनि संलग्नता देखिएको यसअघि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले गरेको छानबिन समितिको निष्कर्ष छ ।

पूर्वमन्त्री बोगटी नेकपा (एमाले)का नेता हुन् । उनी एमालेका केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् सदस्य छन् । भूमिसुधार मन्त्री भएको बेलामा हुँदै नभएको ‘पशुपति टिकिन्छा गुठी’ खडा गर्ने टिप्पणी सदर गरेर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको आरोप उनीमाथि छ । सीआईबीका तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) बेल बहादुर पाण्डे नेतृत्वको समितिले २०७६ मा बुझाएको छानबिन प्रतिवेदन अनुसार मन्त्रीको हैसियतामा बोगटीले २०६३ पुस २५ मा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

त्यसबेला भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रमान जोशीले टिप्पणीमा रायसहित कारबाही अघि बढाएका हुन् । सह–सचिव नारायण गोपाल मलेगो र शाखा अधिकृत हुपेन्द्रमणि केसीले टिप्पणीमा राय सहितको प्रस्ताव सचिव जोशीकहाँ पेस गरेका हुन् । मलेगो सचिवमा बढुवा भएर अवकाशमा गए । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका एकजना अधिकृतका अनुसार ‘सरकारी लिखत किर्ते’ कसुरमा पूर्व सचिव नारायण गोपाल मलेगो विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । अहिले उनी फरार छन् ।

२०६३ मा उठाएको टिप्पणीको आधारमा २०६९ सालमा मन्त्रीपरिषद्ले सोही टिप्पणी र प्रस्तावको ब्यहोरालाई आधार बनाएर निर्णय गरेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको छानबिन निष्कर्ष छ । ब्यूरोको छानबिन रिपोर्टमा भनिएको छ–‘निजहरूको बयान कागज गर्न बाँकी रहेको हुँदा मुद्दा दर्ता भई अनुसन्धान हुने क्रममा कागज गराउनु पर्ने ।’

यो पनि

पूर्व गृहसचिव नारायणगोपाल मलेगो सीआईबीको छानबिनमा

सीआईबीको छानविन प्रतिवेदन : विजय गच्छदार र संजय टकला पनि किर्तेका भागिदार

२०६९ मा ‘पशुपति टिकिन्छा गुठी’को नाममा जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय हुँदा चन्द्रदेव जोशी भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री थिए । चन्द्रदेव जोशीले पनि ‘टिप्पणी सदर गरेर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको’ आरोपमा यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

चन्द्रदेव जोशीको कार्यकालमा दिनेशहरि अधिकारी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको सचिव थिए । अधिकारीले टिप्पणी रायसहित मन्त्रीसमक्ष पेस गरेको आरोपमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले ‘सरकारी लिखत किर्ते’मा मुद्दा चलाउने तयारी गरेको छ । अनुसन्धानमा संलग्न एकजना अधिकृतका अनुसार पूर्व सचिव अधिकारी विरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ ।

तत्कालीन मन्त्री जगतबहादुर बोगटीको कार्यकालमा प्रस्ताव तयार गराएर चन्द्रदेव जोशीको कार्यकालमा भू–माफियाहरूले पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा बालुवाटारको जग्गा ल्याएका हुन् । पशुपति टिकिन्छा गुठी खडा गर्दा ४ रोपनी १४ आना ३ पैसा २ दाम जग्गा हिनामिना भएको छानबिन समितिको ठहर छ ।

भूमिसुधार मन्त्रालयको प्रस्ताव अनुसार २०६९ साउन १७ को मन्त्रिपरिषद्ले ‘मन्त्रिपरिषद् सामाजिक समितिमा छलफल गरी पेस गर्ने’ निर्णय गरेको थियो । समितिले छलफल गरेर प्रस्तावमा लगेपछि २०६९ असोज १८ को मन्त्रिपरिषद्ले ‘उक्त प्रस्ताव, प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्ने’ भन्ने निर्णय गरेको छ ।

सो निर्णयको आधारमा गृह मन्त्रालय मातहत बालुवाटारको जग्गा संरक्षण गर्ने जिम्मा पाएको समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको दर्ता सच्याएर ‘पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृत दिने’ भन्ने निर्णय भएको छानबिनबाट देखिएको छ ।

पशुपति टिकिन्छा गुठी खडा गर्दा झुटो र किर्ते सरजमिन मुचुल्का बनाएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले गरेको छानबिन समितिको निष्कर्ष छ । समितिको रिपोर्टमा भनिएको छ–‘मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयको लागी प्रस्ताव पठाउने क्रममा संलग्न सुरुवातदेखिका टिप्पणी उठाउने समेतका कारबाहीमा संलग्न कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा झुटो र किर्ते कागज समेत तयार गरी बदनियतपूर्वक, आर्थिक प्रलोभनमा परी अख्तियारको दुरुपयोग गरी, सरकारी जग्गा हानी नोक्सानी गरे, गराएको स्पष्ट देखिएकोले संलग्न सबैलाई प्रचलित कानुन बमोजिम हदै सम्मको कारबाही गरी हानि नोक्सानी भएको सरकारी जग्गा सरकारको नाममा पुनः प्राप्त गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

समितिको सिफारिस

छानबिन समितिले नक्कली टिकिन्छा गुठी खडा गर्नेहरू विरुद्ध किर्ते र ठगीमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ । समितिको सिफारिसमा भनिएको छ :

२०६९ सालमा पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा बेरीतको, झुठो र किर्ते सरजमिन, सिफारिस र सम्बन्ध र सन्दर्भ नभएको पशुपति टिकिन्छा गुठीको कुत बुझाएको भनी पेस गरिएको अप्रमाणित रसिदको छायाप्रति प्रमाण लगाइ सो समेतको आधारमा टिप्पणी प्रस्ताव लगेर मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भई सो निर्णयको विपरीत पछिबाट किर्ते गरी कित्ता थप समेत गरी ४ रोपनी १४ आना ३ पैसा २ दाम जग्गा नक्कली मोहीको नाममा नामसारी गरी सरकारी जग्गा हानी नोक्सानी हिनामिना भएको हुँदा उक्त कार्यमा संलग्न कर्मचारी, बिचौलिया र जग्गा प्राप्त गर्ने उपर किर्तेमा र सरकारको तर्फबाट जाहेरी पर्न आएमा ठगीतर्फ मुद्दा दर्ता गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढाउनुपर्ने देखिएकोले सोही ब्यहोरा सिफारिस गरिन्छ ।’