काठमाडौं । आज चालु आर्थिक वर्षको सबैखाले भुक्तानी गर्ने अन्तिम दिन । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले यस वर्षको सम्पूर्ण सरकारी भुक्तानीका लागि असोज २४ गते राति १२ बजेसम्मका लागि समय तोकिदिएको छ । यसै कारण आज बेलुका ८ बजेटसम्म बैंक काउन्टर खुला राखेर भुक्तानी, चेक क्लियरिङ्ग लिनसमेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन गरिएको छ ।

भुक्तानी दिने अन्तिम दिन आज १६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आइतबार सबैगरी (चालुगत, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापन) कुल १६ अर्ब २३ करोड २२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको हो ।

योसँगै यस वर्षको बजेट खर्च १३ खर्ब ३३ अर्ब ७ लाख ४२ हजार अर्थात् कुल विनियोजित बजेटको ७४.३१ प्रतिशत पुगेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । तथापि बजेट कार्यान्वयन गर्ने स्रोतको अभावमा सरकारले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत घटाएर १५ खर्ब ८८ अर्बमा झारेको थियो । उक्त संशोधित बजेट पनि कार्यान्वयन हुन सकेन ।

विकास बजेट ५० प्रतिशत पनि पुगेन

विकास निर्माण तथा आर्थिक वृद्धिदरको मुख्य पाटो पुँजीगत खर्च यो वर्ष ५० प्रतिशत पनि कटेन । आइतबार मात्र सबै सरकारी निकायको तर्फबाट ५ अर्ब ५६ करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी हुँदैगर्दा विकास खर्च कुल १ खर्ब ९० अर्ब ४ करोड ५९ लाख रुपैयाँमात्र भएको छ । यो चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको पुँजीगत खर्चको ४९.९६ प्रतिशत हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो ।

यस्तै आर्थिक वर्षभित्र सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी (वित्त व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब ५९ अर्ब ६४ करोड ७१ लाख रुपैयाँ अर्थात् विनियोजित बजेटको ६९.३५ प्रतिशत खर्च भएको छ । यो शीर्षकमा सरकारले २ खर्ब ३० अर्ब २१ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो ।

लक्षित राजस्व ६२ प्रतिशतमात्रै संकलन

खर्चमात्रै होइन, सरकारले यस वर्ष लक्षित राजस्वको उद्देश्य समेत पुरा गर्न सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षभित्र सरकारले लक्ष्यको ६२.७६ प्रतिशत अर्थात् ८ खर्ब ८० अर्ब ६३ करोड ११ लाख रुपैयाँमात्र संकलन गर्न सकेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबर राजस्व उठाने लक्ष्य राखेको थियो ।

राजस्वतर्फ १२ खर्ब ९५ अर्ब ३७ करोड ५८ लाख रुपैयाँ र गैर–राजस्वतर्फ १ खर्ब ७ अर्ब ७७ करोड १२ लाख रुपैयाँ बराबरको लक्ष्य राखेको सरकारले आर्थिक वर्षभित्र क्रमशः ७ खर्ब ९९ अर्ब २६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ (लक्ष्यको ६१.७ प्रतिशत) र ८१ अर्ब ३६ करोड ३३ लाख रुपैयाँ (लक्ष्यको ७५.५ प्रतिशत) मात्र संकलन भएको छ ।

बजेट खर्चको स्रोतको रुपमा वैदेशिक ऋणका साथै ५५ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्ति गर्ने लक्ष्य बनाएको सरकारले यो वर्ष जम्मा ४ अर्ब ८० करोड २० लाख अर्थात् लक्ष्यको ८.६६ प्रतिशतमात्र प्राप्त गर्न सकेको छ । यसले दातृ निकायहरुले नेपाललाई पछिल्लो समय नपत्याएको स्पष्ट हुन्छ ।

४ खर्ब ९ अर्ब बजेट घाटा*

बजेट खर्च गर्ने स्रोत खुम्चिदा यो वर्ष सरकारलाई ४ खर्ब ९ अर्ब बढी घाटा लागेको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा १३ खर्ब ३३ अर्ब ७ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बढीको खर्च हुँदै गर्दा यता राजस्व तथा विभिन्न आय (सबैगरी) जम्मा ९ खर्ब २३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबर मात्र सङ्कलन भएको छ । जसले यो वर्ष बजेट कार्यान्वयनमा सरकारलाई ४ खर्ब ९ अर्ब ५२ करोड ७४ लाख रुपैयाँ घाटा लागेको छ ।

*सच्याइएको