काठमाडौँ । युरोपका विभिन्न मुलुकबाट ४० हजार नेपाली कामदारको माग छ । रोमानिया, पोर्चुगल, माल्टा, पोल्यान्ड लगायतका देशबाट ४० हजार नेपाली कामदारको माग आएको हो । तर, दूतावासले माग प्रमाणीकरण नगरिदिँदा ती मागहरू लामो समयदेखि थन्किएर बसेका छन् ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले ४० को डिमान्ड दूतावासबाट प्रमाणीकरण नहुँदा एप्रुभ हुन नसकेको बताए । जसले गर्दा संस्थागत तबरबाट युरोप जान चाहने नेपाली श्रमिक जान नपाएको उनको भनाइ छ ।

युरोपका अधिकांश देशमा नेपाली दूतावास छैनन् । एउटै दूतावासले ७/८ देश हेर्नुपर्ने बाध्यता छ । जसले गर्दा उनीहरूले माग प्रमाणीकरणबारे हेर्न नसकिएको दूतावासका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

पछिल्लो समय नेपालीहरूको रोजाई युरोप छ । युरोपका विभिन्न देशहरूमा लाखौं तिरेर दलाल मार्फत जाने गरेका छन् । जसले गर्दा ठगीका घटना समेत बढ्दो क्रममा देखिएको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक मदन दहालले दलाल मार्फत युरोप लगायतका विभिन्न देशमा जान खोज्दा ठगीका घटना बढ्दो क्रममा रहेको बताए । युरोपमा संस्थागत मार्फत कामदार पठाउन सकिएको खण्डमा ठगीका घटना कम हुने उनको भनाइ छ ।

दूतावासको कार्य व्यस्तताका कारण माग प्रमाणीकरण नहुँदा यसको विकल्प अघि सारिएको छ । तर, त्यो निर्देशिका संशोधनसहित रायका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएको महिनौँ भयो । मन्त्रालयबाट राय सुझाव आउन सकेको छैन ।

वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउन म्यानपावर कम्पनीहरूले सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली दूतावासबाट कामको माग पत्र प्रमाणीकरण अनिवार्य रूपमा गराउनुपर्छ । यसका लागि ‘वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी माग पत्र जाँचबुझ निर्देशिका, २०७५’ कार्यान्वयनमा छ । माग पत्र प्रमाणीकरण गर्दा देखिएका विविध समस्यालाई मध्यनजर गरी नेपाली नियोग नभएको मुलुकबाट प्राप्त हुने श्रमिकको माग पत्र नेपालबाटै प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने उद्देश्यले उक्त निर्देशिका संशोधन गरिएको थियो । उक्त संशोधन मस्यौदाबारे परराष्ट्र मन्त्रालयलाई राय सहमतिका लागि २७ चैत २०७९ मा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पत्र पठाएको थियो ।

तर, त्यसमा मन्त्रालयले अहिलेसम्म राय सहमति दिन सकेको छैन । जसले गर्दा ४० हजारको डिमान्ड अन्य देशमा जाने खतरा बढेको छ । ‘हामीले डिमान्ड त लिएका छौँ । तर, माग प्रमाणीकरण हुँदैन । जति ढिला भयो उनीहरूले अर्को देशमा पठाउँछन्’ अध्यक्ष भण्डारीले भने ।

यो विषयमा श्रम मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले समेत माग प्रमाणीकरणमा समस्या रहेको बताए । केही दिन अगाडि आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री भण्डारीले युरोपमा माग बढेको तर, निर्देशिका संशोधन नहुँदा समस्या भइरहेको बताए । सम्बन्धित मन्त्रालयबाट राय सल्लाह आएको खण्डमा संशोधित निर्देशिका कार्यान्वयनमा जाने र युरोपमा संस्थागत मार्फत नै कामदार पठाउन सकिने उनको भनाई छ ।

श्रमिक पठाउन पूर्व स्वीकृति लिन सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाली नियोगले माग प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सरकारले उक्त व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै अनलाइन मार्फत सिधै वैदेशिक रोजगार विभागले माग प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । आफ्नो अधिकार खोसिने भएपछि परराष्ट्रका अधिकारीहरू हच्किएको व्यवसायीहरूको आरोप छ ।