बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको गतिविधिको चर्को आलोचना गर्दै आएका छन् । हजारौँको त्याग, तपस्या र बलिदानबाट प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध पूर्वराजा र राजावादी शक्तिहरूले विभिन्न भ्रामक प्रचार गर्दै गरेको उनको भनाइ छ । तर, राजावादी जति लागिपरे पनि देशमा राजतन्त्र पुनर्स्थापना हुन नसक्ने उनको जिकिर छ । 

पञ्चायतको ३० वर्ष र त्यसपछि यताका ३० वर्षको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा यदि तथ्याङ्कले गणतन्त्रभन्दा राजतन्त्र राम्रो थियो भनेर पुष्टि गरे आफू  राजनीतिबाटै संन्यास लिन तयार रहेको उनी बताउँछन् । उनै श्रेष्ठसँग रातोपाटीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले `राजतन्त्रकालीन राष्ट्रको गौरव’ फर्काउन आह्वान गर्ने गरेका छन् । उनको आह्वानमा राजावादी मात्रै होइन, कतिपय आफूलाई क्रान्तिकारी भन्नेहरूलेसमेत प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा सहयोग गर्दै आएका छन् । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभन्दा राजतन्त्र राम्रो भएर हो मन्त्रीज्यू ?

यस्तो किमार्थ होइन । हजारौँको त्याग, तपस्या र बलिदानबाट प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र र राजावादी शक्तिहरूले विभिन्न भ्रामक प्रचार गर्दै देशमा राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्न खुलेआम अपिल गरिरहेको कुरा सत्य हो । नबुझेर हो वा बुझ पचाएर हो कतिपय आफूलाई नयाँ र वैकल्पिक भन्ने शक्तिहरूले समेत सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको खुलेर पक्षपोषण गरिरहेका छैनन् । अझ आश्चर्य त हिजो आफैँले लडेर ल्याएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध आज कतिपय नेताहरू विष  वमन गर्दै हिँडिरहेका छन् ।

प्रतिगामी, यथास्थितिवादी र छद्म वैकल्पिक शक्तिहरूको लगातारको आक्रमण र सामाजिक सञ्जालमार्फत क्षण क्षणमा गरिरहने भ्रमपूर्ण प्रायोजित दुष्प्रचारका कारण आम सर्वसाधारण नागरिकमा गणतन्त्रभन्दा राजतन्त्र नै ठिक रहेछ कि, सङ्घीयताभन्दा एकात्मक केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्था नै ठिक रहेछ कि, लोकतन्त्रभन्दा तानासाही पञ्चायती व्यवस्था नै पो ठिक थियो कि, धर्मनिरपेक्षताभन्दा हिन्दुराज्य नै पो ठिक थियो कि, समावेशी/समानुपातिकताभन्दा एकल जातीय, क्षेत्रीय, वर्गीय, लैंगिक वर्चस्व नै पो ठिक थियो कि भन्ने भ्रम पनि पर्न गएको देखिन्छ ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले पञ्चायतको तीन दशकसम्म देशले उल्लेख्य प्रगति गरेको भन्दै ‘पुरानो राष्ट्रको गौरव’ फर्काउन आह्वान गरेका छन् । उनले पञ्चायतको अवधिमा विकास निर्माण, पूर्वाधार, उद्योग, विधिको शासन आदिमा ठुलो प्रगति भएको दाबी पनि गरेका छन् । अहिलेको युवा पुस्ता जो सबैभन्दा बढी ज्ञान, विज्ञान र सत्य तथ्यमा आधारित भएर धारणा बनाउनुपर्ने हो, उनीहरू नै भावनामा बहकिएर लडेर आएको पुस्तालाई गाली गर्दै हिँडेको पनि देखिन्छ ।

गणतन्त्रभन्दा राजतन्त्र राम्रो थियो भन्ने मित्रहरूलाई म सोध्न चाहन्छु- मित्रहरू ! पञ्चायतको ३० वर्ष र त्यसपछि यताका ३० वर्षको तुलनात्मक अध्ययन गरेर हेरौँ । यदि तथ्याङ्कले गणतन्त्रभन्दा राजतन्त्र राम्रो थियो भनेर पुष्टि गर्छ भने म मन्त्री पदबाट राजीनामा दिन्छु । त्यति मात्रै होइन, म राजनीतिबाटै सन्न्यास लिन्छु ।

तपाईँले तथ्य तथ्यांकको कुरा त गर्नुभयो । पञ्चायतको ३० वर्षभन्दा पञ्चायतपछिको ३० वर्षमा गरिबी निवारणको क्षेत्रमा के कति प्रगति भएको छ त ? 

तथ्यतथ्यांकको कुरा गर्नुपर्दा सबैभन्दा पहिला म गरिबीको अवस्था र प्रतिव्यक्ति आयको बारेमा बताउन चाहन्छु । राष्ट्रिय योजना आयोगको आठौँ पञ्चवर्षीय योजनाले २०४८ सालसम्म देशमा कुल जनसङ्ख्याको ४९ प्रतिशत गरिबी रहेको उल्लेख गरेको छ । २०७९ फागुनसम्ममा त्यो घटेर १५.१ प्रतिशतमा आइपुगेको छ । यो कुनै काल्पनिक कुरा होइन; आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० ले दिएको तथ्याङ्क हो ।

पञ्चायतको ३० वर्ष र त्यसपछि यताका ३० वर्षको तुलनात्मक अध्ययन गरेर हेरौँ । यदि तथ्याङ्कले गणतन्त्रभन्दा राजतन्त्र राम्रो थियो भनेर पुष्टि गर्छ भने म मन्त्री पदबाट राजीनामा दिन्छु । त्यति मात्रै होइन, म राजनीतिबाटै सन्न्यास लिन्छु ।

विश्व बैंकको तथ्याङ्क अनुसार विसं. २०१७ सालमा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय जम्मा ५० अमेरिकी डलर थियो । त्यसबेला विश्वको औसत प्रतिव्यक्ति आय ४५९ डलर थियो । छिमेकी भारतको प्रतिव्यक्ति आय ८३ र चीनको ८९ डलर थियो । हाम्रो देशको प्रतिव्यक्ति आय २०४७ सालसम्म १८५ डलर थियो । पञ्चायतको ३० वर्षमा जम्माजम्मी १३५ डलर प्रतिव्यक्ति आय बढेको देखिन्छ । पञ्चायतको अन्त्ययता ३० वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय १२१४ डलरले बढेको छ । ०८० सालमा आइपुग्दा प्रतिव्यक्ति आय बढेर १३९९ डलर पुगेको छ । तुलना गर्नुहोस् पञ्चायतको ३० वर्ष ठिक थियो कि पञ्चायतपछिको ३० वर्ष ?

यी त भए गरिबी न्यूनीकरण र प्रतिव्यक्ति आयको कुरा । तपाईँसँग भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्र जस्तै: सडक, खानेपानीलगायतमा पञ्चायत पछिको ३० वर्षमा के कति प्रगति भएको छ त ? 

यसको पनि मसँग तथ्याङ्क छ । पञ्चायतयताको यस ३० वर्षमा भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा छलाङमय प्रगति भएको छ । यो मेरो कुनै मनगढन्ते कुरा होइन । सबभन्दा पहिला म तपाईँलाई सडकको कुरा बताउन चाहन्छु ।

देशमा २०१७/१८ सालसम्म सडक पूर्वाधारको कुल लम्बाइ करिब ११९८ किमी थियो ।पञ्चायतको ३० वर्ष २०४६/४७ सालसम्म आइपुग्दा सडकको लम्बाइ ७,३३० किमी पुग्यो । आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० अनुसार २०७९ फागुनसम्ममा देशमा ३४ हजार १०० किमी लामो सडक सञ्जाल बनेको छ। यस बाहेक करिब ६४ हजार ६०० किमी प्रादेशिक र स्थानीय सडक पनि निर्माण भइसकेको छ । पञ्चायतले ३० वर्षमा ६,१३२ किमी सडक निर्माण गरेको देखिन्छ भने लोकतन्त्र, गणतन्त्रले ३० वर्षमा ९१,३७० किमी सडक निर्माण गरेको देखिन्छ । आफैँ तुलना गर्नुहोस् राजतन्त्र ठिक कि लोकतन्त्र, गणतन्त्र ?

खानेपानीको पनि तथ्याङ्क सुन्नुहोस् । विसं. २०१७ सालमा कुल जनसङ्ख्याको करिब ६ प्रतिशतको मात्र खानेपानीमा पहुँच रहेको थियो । त्यो २०४६/४७ सालसम्म ३० वर्षमा बढेर ३६ प्रतिशतसम्म पुग्यो । त्यसयताका ३० वर्षमा कुल जनसङ्ख्याको ९४.९ प्रतिशत जनतामा आधारभूत खानेपानीको पहुँच पुगिसकेको तथ्याङ्क आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० ले सार्वजनिक गरेको छ । पञ्चायतको ३० वर्षमा जम्मा ३० प्रतिशत जनताको खानेपानीमा पहुँच वृद्धि भएको देखिन्छ भने त्यस यताको ३० वर्षमा ५८.९ प्रतिशत जनताको खानेपानीमा पहुँच बढेको देखिन्छ । हल्ला गर्नेहरूले के यो तथ्याङ्कलाई स्वीकार गर्नुपर्दैन ?

सञ्चार क्षेत्रको त कुरै नगरौँ । सबैभन्दा अभूतपूर्व क्रान्ति  सञ्चार क्षेत्रमै भएको छ । मूलतः हुलाक सेवामा निर्भर नेपाली समाजमा २०१७/१८ सालसम्म जम्माजम्मी ११२० वटा टेलिफोन लाइन सञ्चालनमा रहेको थियो । २०४६/४७ सालसम्म आइपुग्दा त्यो बढेर ७१,५६० टेलिफोन लाइन भयो । आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० का अनुसार २०७९ पुसमा आइपुग्दा तीन करोड ५९ लाख मोबाइल फोन प्रयोगमा छन् । त्यसैगरी, ३७ प्रतिशत नागरिकसम्म फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवा विस्तार भइसकेको छ । पञ्चायतको अन्त्यसम्म एउटा रेडियो र टेलिभिजन मात्र रहेको देशमा अहिले सयौँ रेडियो र दर्जनौँ टेलिभिजनहरू सञ्चालनमा छन् । पत्रपत्रिका र अनलाइन मिडियाको सङ्ख्या उत्तिकै बढेको छ । पन्ध्रौँ योजनाले नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको ७२ प्रतिशतमा टेलिभिजन र ८६ प्रतिशतमा रेडियो पहुँच पुगेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ ।

विद्युतीकरणको कुरा गर्दा विसं. २०१७ सालसम्म करिब एक प्रतिशत जनता विद्युतको पहुँचमा थिए भने २०४८ सालसम्म बढेर ८.८ प्रतिशत पुगेको थियो । तर अहिले २०७९/८० मा ९५ प्रतिशत जनता विद्युतको पहुँचमा छ । पञ्चायतको ३० वर्षमा जम्मा ७.८ प्रतिशत विद्युत् वृद्धि भएको देखिन्छ भने पञ्चायतपछि लोकतन्त्र, गणतन्त्रको ३० वर्षमा ८६.२ प्रतिशत विद्युत् वृद्धि भएको देखिन्छ ।

खुला बजार अर्थतन्त्रको नाममा सरकारी स्वामित्वमा रहेका उद्योगहरू धराशायी हुनु अवश्य नै सुखद कुरा होइन । हिजो छिमेकीहरूले बनाइदिएका ठुलठुला उद्योगहरू बन्द गर्नु गल्ती भएको छ । यसलाई सरकारले आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्दै सच्याउनु पर्छ ।

२०१७ सालसम्म करिब ७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्थ्यो भने २०४७ मा २२७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको थियो । पञ्चायतपछिको ३० वर्षमा अहिले त्यो क्षमता बढेर २७०० मेगावाट हाराहारी पुगेको छ । पञ्चायतको ३० वर्षमा जम्मा २२० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको देखिन्छ भने पञ्चायतको अन्त्य यताको ३० वर्षमा २४७३ मेगावाट थपिएको देखिन्छ । अझै करिब ३००० मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन छन् । के अझै पनि राजतन्त्रलाई नै ठिक भन्ने त ?

उद्योगको बारेमा पनि सुनिहाल्नुस् । पञ्चायतकालका भृकुटी कागज कारखाना, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, वीरगन्ज चिनी कारखाना, विराटनगर जुटमिल कारखाना, बुटवल धागो कारखानाजस्ता उद्योगहरू पछिल्ला दशकमा बन्द भए, तर तिनको ठाउँमा रोजगारी सिर्जना गर्ने निजी क्षेत्रका दर्जनौँ उद्योग स्थापना भएका छन् । उत्पादनमूलक उद्योगहरूको अपेक्षित विस्तार हुन नसके पनि सेवा क्षेत्रका उद्योगहरूको सङ्ख्या निरन्तर बढ्दो छ । उद्योग विभागका अनुसार, गत फागुन मसान्तसम्म ८,९४७ उद्योग दर्ता भएका छन् । खुला बजार अर्थतन्त्रको नाममा सरकारी स्वामित्वमा रहेका उद्योगहरू धराशायी हुनु अवश्य नै सुखद कुरा होइन । हिजो छिमेकीहरूले बनाइदिएका ठुलठुला उद्योगहरू बन्द गर्नु गल्ती भएको छ । यसलाई सरकारले आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्दै सच्याउनु पर्छ ।

 अब सामाजिक क्षेत्रको कुरा गरौँ । खासगरी स्वास्थ्य र शिक्षामा के कस्ता परिवर्तन भएको छ पछिल्लो तीन दशकमा ? बताइदिनुहोस् न !

पछिल्लो तीन दशकको मात्रै होइन पञ्चायतको तीन दशकको पनि भन्न चाहन्छु । लोकतन्त्र, गणतन्त्रको यस ३० वर्षमा स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य परिवर्तन भएको छ ।

२०१७ सालतिर ३९ अस्पतालसहित २५० वटा स्वास्थ्य संस्था थियो । पञ्चायतको ३० वर्ष अर्थात् २०४७ सालसम्म आइपुग्दा त्यो सङ्ख्या बढेर करिब ९४५ वटा पुग्यो । ०४७ पछिको यस ३० वर्षमा यो सङ्ख्या बढेर ७,८०० नाघिसकेको छ । विश्वास नलागे आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० हेर्दा हुन्छ ।

२०१७ सालमा अस्पताल शय्याको उपलब्धता दर ९१४६ जना बराबर एउटा थियो भने २०४७ सालसम्ममा ३९१५ जना बराबर एक शय्या पुग्यो । अहिले २०७९ सालसम्म आइपुग्दा १८२१ जना बराबर एक शय्या उपलब्ध छ ।

६ दशकअघि २०१७ सालमा नेपालीको औसत आयु जम्मा २८ वर्ष थियो २०४७ सालसम्म त्यो बढेर ५४ वर्षमा पुग्यो । अहिले नेपालीको औसत आयु करिब ७१ वर्ष पुगेको छ ।

२०१७/१८ सालमा शिशु मृत्युदर १ हजार बराबर १९७ जना थियो । २०४६/४७ सालसम्म आइपुग्दा मृत्युदर घटेर १२८ मा आइपुग्यो । चालू आर्थिक वर्षमा भने त्यो सङ्ख्या २१ मा झरेको छ । राजतन्त्र राम्रो थियो भन्ने मित्रहरूले के यो उपलब्धि स्वीकार गर्नुहुन्न ?

 संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमले प्रकाशन गरेको नेपालः रीडिङ्स इन ह्युमन डेभलपमेन्ट पुस्तकले सन् १९७१ (२०२८ सालमा) नेपालमा प्रति १०० मध्ये १४ जना मात्र साक्षर रहेको र २०४८ सालमा साक्षरता दर ४० प्रतिशत पुगेको उल्लेख गरेको छ । अहिले साक्षरता दर बढेर ७६ प्रतिशत पुगेको छ ।

२०४६ सालमा प्राथमिक विद्यालयको भर्नादर ७६ प्रतिशत रहेकोमा अहिले ९७ प्रतिशत पुगिसकेको छ ।

मैले दु:खका साथ भन्नै पर्छ, शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा जुन निजीकरण र व्यापारीकरण भइरहेको छ, वास्तवमा यो बेठीक छ । यसले बर्गभेद दिनानुदिन बढाइरहेको छ । समाजको सफ्टवेयर भनेको शिक्षा र स्वास्थ्य नै हो । हाम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति नै बेठीक छ । हार्डवेयर जति नै ठिकठाक भए तापनि सफ्टवेयर ठिक भएन भने त्यो देश कमजोर नै हुन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यको मुख्य जिम्मा राज्यको हुन्छ । हाम्रो संविधान नै समाजवाद उन्मुख संविधान हो । आगामी दिनमा शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मा राज्यले लिनपर्छ । यसमा इफ र बट भनेर राज्य पन्छिनै मिल्दैन ।

 तपाईँ आफैँ बागमती प्रदेश सरकारको कानुन मन्त्री हुनुहुन्छ । कानुन बनाएर फटाफट कार्यान्वयन गर्न कसले रोकेको छ त ?

तपाईँले सोचेजस्तो सजिलो छैन । राजनीतिक अस्थिरताको बिचमा आफूले सोचेको सबै काम गर्न सम्भव छैन । हामी ३ तहको सङ्घीयतामा छौँ । तीन तहको सरकारको अधिकारबारे

हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेको छ । संविधानमा नभएको अधिकार प्रदेश सरकारले कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्दैन । प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका अधिकारहरू कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्दै अघि बढेका छौँ । तर साझा अधिकारको बारेमा एक्लैले कानुन बनाएर अघि बढ्न नमिल्ने भएकाले सङ्घसँग समन्वय गर्दै अघि बढिरहेका छौँ ।

संविधानमा नभएको अधिकार प्रदेश सरकारले कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्दैन । प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका अधिकारहरू कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्दै अघि बढेका छौँ । तर साझा अधिकारको बारेमा एक्लैले कानुन बनाएर अघि बढ्न नमिल्ने भएकाले सङ्घसँग समन्वय गर्दै अघि बढिरहेका छौँ ।

तपाईँले सबै क्षेत्रमा राम्रो विकास भएको तथ्याङ्क दिए पनि युवाहरूले देशमा आफ्नो भविष्य देख्न सकिरहेका छैनन् । देश युवाविहीन होला जस्तो भइसक्यो । छिमेकी देशहरूको तुलनामा खै के प्रगति भएको छ भनेर मान्नु र ?

विगतको तुलनामा हरेक क्षेत्रमा निकै सुधार भए तापनि समृद्धिका सूचकमा छिमेकी र अन्य मुलुकको दाँजोमा नेपालको प्रगति उत्साहजनक छैन । यो तथ्य सबैले स्वीकार गर्नै पर्छ । तर केही पनि प्रगति भएको छैन; लोकतन्त्र, गणतन्त्रमा भन्दा राजतन्त्रमै विकास बढी भएको थियो, समृद्धि र सुशासन राम्रो थियो भन्नू चाहिँ पूर्वाग्रह हो । प्रतिगामी सोच हो । पूर्वाग्रह र प्रतिगामी सोचले देश अगाडि बढ्न सक्दैन ।

२०१७ सालमा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय ५० अमेरिकी डलर हुँदा भारतको ८३ डलर थियो, चीनको ८९.५ डलर थियो । २०२१ को तथ्याङ्क हेर्ने हो भने भारतको २२५७ र चीनको १२,५५६ डलर पुगेको छ । हाम्रो बल्ल १३९९ डलर पुगेको छ । यस्तो घिस्राइलाई के प्रगति मान्नु ?

मैले स्वीकार गरिसकेँ त छिमेकी र अन्य मुलुकको दाँजोमा नेपालको प्रगति उत्साहजनक छैन भनेर । यसको खास कारण हाम्रो राजनीतिक व्यवस्था र विकासको मोडेल नै हो ।

२४० वर्षको राजतन्त्र र १०४ वर्षको राणातन्त्रको कारण हामी पछि परेका हौँ । नयाँ संविधान बनेको ९ वर्ष पनि पूरा भएको छैन । अझ त्यसको कार्यान्वयनको कुरा गर्ने हो भने पाँच वर्ष पुरा गरेर बल्ल छैटौँ वर्षमा प्रवेश गरिरहेको छ । २४० वर्षको राजतन्त्रसँग १६ वर्षको गणतन्त्र र सङ्घीयतालाई तुलना गर्न मिल्छ ?

 सत्य कुरा के हो भने २०७२ को संविधान पनि सम्झौताको संविधान हो । यसमा कैयौँ कुराहरू राम्रा हुँदाहुँदै पनि कैयौँ कुराहरू अपर्याप्त छन् । शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, राज्यको पुनर्संरचनालगायतका विषयहरू संशोधन गरेर नजाने हो भने युवापुस्ताले चाहेजस्तो देशमा तीव्र प्रगति हुन सक्दैन ।

तपाईँले राजतन्त्र र राणातन्त्रको कारण देशमा प्रगति नभएको भन्नुभयो । तर नागरिकहरू त राजतन्त्र फर्काउन कम्मर कसेर लागिसके त ?

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र हिजो राजतन्त्रमा तर मारेर बसेका केही व्यक्तिहरूले राजतन्त्र र पञ्चायती व्यवस्थालाई राम्रो देख्नु स्वाभाविकै हो । किनकि आम जनताको मुखमा चुकुल ठोकेर, नेता कार्यकर्तालाई जेलमा कोचेर, हत्या गरेर, पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएर एकलौटी राज गर्न पाएका थिए । त्यही गुमेको राज फर्काउन सकिन्छ कि भनेर आज उनीहरूले प्रयत्न गरिरहेका छन् । धमिलो पानीमा माछा मार्ने षड्यन्त्र गरिरहेका छन् । यसो गर्नु उनीहरूको धर्म नै हो ।

 पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र राप्रपाले मात्रै राजतन्त्र फर्काउन लागि परेका होइनन् स्वतःस्फूर्त रूपमा सडकबाट नागरिकहरूले राजतन्त्र चाहियो भनेर नारा जुलुस लगाइरहेका छन् । तपाईँहरूको गतिविधि, सोच, शैलीको कारण नागरिकको आकर्षण राजतन्त्रतिर बढ्दै गइरहेको स्वीकार गर्नुहुन्न ?

निश्चितै रूपमा हिजो लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सङ्घीयताको निम्ति लडेका पार्टी र त्यसका नेता कार्यकर्ताहरूले आफूलाई युगानुकूल परिवर्तन गर्दै लैजानुपर्छ । उनीहरूको सोच, शैली र गतिविधि नागरिकलाई मन परिरहेको छैन । यो सत्य हो । राजतन्त्रतिरको थोरै आकर्षण त्यस कारणले पनि बढेको हो कि जस्तो लाग्छ । वास्तवमा जनताको चरित्र पानीजस्तै हुन्छ । पाएसम्म अगाडि नै बग्छ, पाएन भने पछाडितिर पनि बग्न सक्छ । तर स्थिर भएर जमेर बस्दैन । त्यसैले हिजो गणतन्त्रका निम्ति लडेका नेता कार्यकर्ताहरूले आफूहरूलाई रूपान्तरण गराउनुको विकल्प नै छैन । रूपान्तरणको कुरा गर्दै गर्दा मेरो विचारमा नयाँ पुराना सबै आ-आफ्नो ठाउँमा रूपान्तरण हुन जरुरी छ । पुरानालाई मात्रै दोष दिएर उपलब्धिको रक्षा हुनसक्ने देख्दिनँ ।

नयाँ र आफूलाई वैकल्पिक भन्नेहरूले बलिदानको कुरा नगर योगदानको मात्रै कुरा गर भनेको पनि सुन्छु । यो कस्तो सोच र चिन्तन हो ? विगतविनाको वर्तमान हुन्छ ? विगत र वर्तमानविनाको भविष्य हुन्छ ? बलिदान र योगदान एउटै सिक्काका दुई पाटा होइनन् ? बलिदान र योगदानको फ्युजनबाट मात्रै समुन्नत र समृद्ध समाज निर्माण गर्न सकिन्छ । बलिदानप्रति गौरव गर्न नसक्ने पुस्ताले सही अर्थमा योगदान पनि गर्न सक्दैन । कम्तीमा आफूलाई नयाँ र वैकल्पिक भन्ने पुस्ताले यति कुरा चाहिँ बुझ्नै पर्छ है !

विष एक थोपा भए पनि विषै हो, एक लिटर भए पनि विषै हो । बिस त आखिर विष  नै हो नि ! त्यसैले राजा र राजतन्त्र हिजो पनि बेठिक थियो, आज चाहिन्छ भन्नू झनै बेठिक हुन्छ । गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र किमार्थ हुनै सक्दैन ।

बहुदलीय व्यवस्थाभन्दा निर्दलीय पञ्चायत राम्रो थियो वा गणतन्त्रभन्दा राजतन्त्र राम्रो थियो भन्नेहरूले पुराना इतिहास होइन,  दुई दशक अघिको राजा ज्ञानेन्द्रको शासनलाई हेर्दा हुन्छ । उनले संसद् विघटन गरेर आफ्नो हातमा सत्ता लिएपछि दलका ठुला नेताहरूलाई घरघरमा बन्दी बनाएका होइनन् ? आम नेता कार्यकर्तालाई जेलमा पठाइएका होइनन् ? सञ्चार गृहहरूमा छापा मार्दै समाचार लेख्न, छाप्न, प्रसारण गर्न प्रतिबन्ध लगाएका होइनन् ? चेतनाको दियो बाल्ने लेखक, कलाकार, साहित्यकारको मुखमा पट्टी बाँधेका होइनन् ? कलम भाँचेका होइनन् ? सिङ्गै देशलाई बन्दी गृहमा रूपान्तरण गरेर नागरिकलाई आतङ्कित पारेका होइनन् ? अहिले २-४ नेताले कमजोरी गरे भन्दैमा नेताहरूसँग झोक चल्यो भन्दैमा व्यवस्था नै खराब भन्न मिल्छ ? प्यास लाग्यो भन्दैमा विष पिउनु त मिल्दैन नि !

राजतन्त्रमा एउटा राजा थियो अहिले हजार राजा छन् भनिन्छ नि ?

तपाईंको प्रश्न ठाडै खारेज गर्छु म । यस्तै सतही बुझाइले हो समस्या जन्माउने ।

सङ्घीयताले टोलैपिच्छे राजा जन्माएको त हो नि ? 

म तपाईंको कुरा स्वीकार त गर्दिनँ ।  तर पनि तपाईँलाई वास्तविकता बुझाउने प्रयास भने अवश्य गर्छु । एउटा राजा भए पनि हजारौँ राजा भए पनि राजा त राजै हो ।

एउटा हुँदा ठिक धेरै भए बेठीक भन्ने हुन्छ र ? सङ्ख्याले ठिक र बेठिक हुने हो र ? बेठिक एक भए पनि बेठिकै हुन्छ हजार लाख भए पनि बेठिकै हुन्छ । विष एक थोपा भए पनि विषै हो, एक लिटर भए पनि विषै हो । बिस त आखिर विष  नै हो नि ! त्यसैले राजा र राजतन्त्र हिजो पनि बेठिक थियो, आज चाहिन्छ भन्नू झनै बेठिक हुन्छ । गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र किमार्थ हुनै सक्दैन । लोकतन्त्रको विकल्प अन्य कुनै तन्त्र हुनै सक्दैन, लोकतन्त्रको विकल्प अझ बढी लोकतन्त्र मात्रै हुनसक्छ ।

जनताले लडेर ल्याएको गणतन्त्रमा कोही राजा बन्न चाहन्छ भने त्यो सह्य हुँदैन । त्यस्ता कथित राजाहरूको विरुद्ध सबै मिलेर सङ्घर्ष गर्नुपर्छ । त्यस्ता कथित राजाहरूलाई तह लगाउनै पर्छ । तर व्यक्तिको रिसले व्यवस्था नै मास्ने कुरा गर्नुहुँदैन । किनकि यो व्यवस्था कसैले दान, बक्सिस र उपहार दिएको होइन, जनताले आफ्नो रगत पसिनाले प्राप्त भएको हो ।