काठमाडौं । नेपाललाई वैदेशिक सहायता उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा द्विपक्षीय विकास साझेदारको जोड अनुदानमा र बहुपक्षीय विकास साझेदारको जोड ऋणमा रहेको पाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार बेलायत, नर्वे, जापान, दक्षिण कोरियाजस्ता द्विपक्षीय विकास साझेदारले अनुदान सहायतालाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । 

शुक्रबारसम्मको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा बेलायतले सबैभन्दा धेरै अनुदान उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरेको छ । स्थानीय पूर्वाधार रूपान्तरण परियोजनाका लागि बेलायतले १४ अर्ब ४० करोड रुपियाँ अनुदान उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको हो । 

बेलायतपछि नर्वेले दुई अर्ब ५७ करोड रुपियाँ, जापान र दक्षिण कोरियाले दुई अर्ब हाराहारीमा अनुदान उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ऋणमा जोड दिने बहुपक्षीय विकास साझेदारमा विश्व बैङ्क सबैभन्दा अघि देखिएको छ । विश्व बैङ्कले चालु आवका लागि करिब ८१ ऋर्ब रुपियाँ ऋण उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । 

विश्व बैङ्कले नेपालको क्षेत्रीय पारवहन र व्यापार सञ्जाल परियोजनाका लागि मात्रै करिब ३५ अर्ब रुपियाँ ऋण उपलब्ध गराउने सहमति दिएको छ । विश्व बैङ्कपछि एसियाली विकास बैङ्क ९एडिबी० ले करिब ८० अर्ब रुपियाँ ऋण दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । एडिबीले सासेक राजमार्ग स्तरोन्नति परियोजनाका लागि मात्रै ३९ अर्ब ३० करोड रुपियाँ उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको हो । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।