काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले  माथिल्लो कर्णालीमा विद्युत् उत्पादन गर्न जीएमआरसँग गरिएको सम्झौता तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ । नेपालको जलस्रोतमाथि एकाधिकार कायम गर्ने रणनीतिअन्तर्गत भारतले काम गरिरहेको दाबी गर्दै पार्टीले सो माग गरेको हो । 

नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राओ (जीएमआर) लाई दिनु त्यसै रणनीति अन्तर्गतको एउटा कडी भएको पार्टीको भनाई छ । अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘हाम्रो पार्टीले लगातार माथिल्लो कर्णाली जीएमआरलाई सुम्पिने सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै त्यसको खारेजका लागि संघर्ष गर्दै आएको छ । माथिल्लो कर्णाली जीएमआरलाई सुम्पेको ९ वर्ष बितिसक्दा पनि कम्पनीले लगानी जुटाउन नसकेबाट पनि भारतको नेपालका नदीनाला होल्ड गरी राख्ने उद्देश्यले काम गरिरहेको कुरा स्पष्ट नै छ । त्यो उद्देश्य प्रष्ट हुँदा हुँदै पनि सरकारले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको लगानी जुटाउनका लागि जीएमआर कम्पनीलाई दुई वर्ष म्याद थप गर्ने २०७९ असार ३१ गतेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले वैधानिकता दिने गरी फैसला गरेको छ ।’

सरकारको निर्णय र उक्त निर्णयलाई वैधानिकता दिने सर्वोच्चको फैसला दुइटै गलत भएको पार्टीको ठहर छ । लगानी जुटाउनका लागि जीएमआरलाई पटक पटक म्याद थप्ने सरकारको निर्णय र त्यसलाई वैधानिकता दिने सर्वोच्चले हालै गरेको फैसलाको पार्टीले विरोध गरेको छ ।