नेपालको इतिहासमा झन्डै ६५ लाख जनसङ्ख्याले मात्र कक्षा १० वा सो सरहमात्र अध्ययन गरेको तथ्याङ्क छ । वर्तमान अवस्थामा झन्डै ७३ लाख विद्यार्थी नेपालको औपचारिक विद्यालय शिक्षा र झन्डै सात लाख विद्यार्थी उच्च शिक्षाको मूल प्रवाहमा छन् ।

कक्षा १० सम्म पनि अध्ययन पूरा गर्न नसकेको जनसंख्या झन्डै १ करोड ६० लाख छ । २०७९ सालमा चार लाख ६७ हजार ३८९ विद्यार्थी कक्षा १२ को परीक्षामा सामेल भएका छन् । गत वर्ष कक्षा १२ उत्तीर्ण गर्ने विद्यार्र्थीको सङ्ख्या ४८ प्रतिशत मात्रै छ । देशभरि नै अहिले स्नातक तहका विभिन्न सङ्काय र कार्यक्रममा विद्यार्थी भर्नादर ह्वात्तै घटेको छ ।

नेपालका कलेजहरू विद्यार्थी अभावले मर्ज गर्ने वा बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या घट्दा भविष्यमा देशलाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनेछ । युनेस्कोका अनुसार विश्वमा उच्च शिक्षामा विद्यार्थी भर्नादर ४० प्रतिशत रहेको छ तर नेपालको उच्च शिक्षामा विद्यार्थी भर्नादर एकदमै न्यून १५ प्रतिशत मात्र रहेको छ । उच्च शिक्षामा विद्यार्थी भर्नादर बढाउन राज्यले तत्कालै ध्यान दिन अत्यावश्यक छ ।

नेपाल सन् २००४ मा विश्व व्यापार सङ्गठनमा प्रवेश गरेसँगै सूचना प्रविधि र विश्वव्यापीकरणले गर्दा सानो ग्रामका रूपमा रूपान्तरण भइरहेको छ । विश्व अहिले एकल आर्थिक एकाइका रूपमा विकास भइरहेकाले अब कुनै पनि देशका नागरिकलाई विश्वको कुनै पनि कुनाको नागरिकले प्रतिस्पर्धी बनेर चुनौती दिन सक्छन् । त्यसैले अब हरेक व्यक्ति विश्वव्यापी रूपमा प्रतिस्पर्धी र सक्षम हुन आवश्यक छ । अध्ययनको विधि पनि फरक फरक बन्दै गइरहेको छ । विश्वविद्यालयहरूमा क्रस क्रेडिट, ट्रान्स नेसनल अध्ययनको क्रम पनि बढ्दो छ । एक देशका विद्यार्थीहरू अन्य देशमा गएर अध्ययन गर्ने क्रम बढ्दो छ ।

युनेस्कोका अनुसार सन् २०१९ मा विश्वमा ६० लाख विद्यार्थी आफ्नो देशबाहिर उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि गएको पाइन्छ । यो सङ्ख्या २०२५ सम्म ८० लाख पुग्ने युनेस्कोको प्रक्षेपण छ । होलन आइक्युका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षामा सन् २०३० सम्ममा विश्वव्यापी खर्च ४३३ अर्ब डलर पुग्ने प्रक्षेपण छ । जुन सन् २०१९ मा १९६ अर्ब डलर रहेको थियो । नेपालबाट गत अन्तिम ११ महिनामा एक लाखभन्दा बढी वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र जारी भएको छ । यो क्रम दिनानुदिन बढ्दो छ ।

आर्थिक सहकार्य र विकास संस्था (ओइसिडी) का अनुसार प्राविधिक शिक्षामा १० प्रतिशत भर्ना वृद्धिले देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा १.५ प्रतिशतले वृद्धि गराउँछ । नेपालमा प्राविधिक शिक्षामा विद्यार्थी भर्नादर २ प्रतिशतभन्दा कम छ ।

सरकारको नीति प्राविधिक शिक्षामा विद्यार्थी भर्ना वृद्धि गराउने रहेको हुँदा वैदेशिक अध्ययनमा पनि प्राविधिक विषयलाई जोड दिन र सरकारले कूटनीतिक समुदायलाई नेपालको प्राथमिकताका बारेमा जानकारी गराउन र यसका लागि विशेष रूपमा सघाउन आग्रह गर्न आवश्यक छ । विदेशमा सामान्यतः गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा कम लागत र समय अवधिमा हासिल गर्न सकिने हुँदा यसबाट भुक्तानी सन्तुलन र सीपयुक्त जनशक्ति अभावको वर्तमान समस्याको निराकरणमा पनि सघाउ पुग्छ ।

राष्ट्र बैङ्कका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा विदेशमा अध्ययन शीर्षकमा ७५ अर्ब रूपैयाँ बाहिरिएको छ । गत आर्थिक वर्षको यही अवधिको तुलनामा यो रकम ४४ प्रतिशतले बढी हो । साथै यो अवधिमा नेपालले शिक्षाबाट झन्डै ३ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक आय गरेको छ । यो रकम गत आवको यही अवधिको तुलनामा १३० प्रतिशतले बढी हो । यसले नेपाल शैक्षिक गन्तव्य हुन सक्ने प्रचुर सम्भावनालाई समेत उजागर गरेको छ ।

सरकारको नीति प्राविधिक शिक्षामा विद्यार्थी भर्ना वृद्धि गराउने रहेको हुँदा वैदेशिक अध्ययनमा पनि प्राविधिक विषयलाई जोड दिन र सरकारले कूटनीतिक समुदायलाई नेपालको प्राथमिकताका बारेमा जानकारी गराउन र यसका लागि विशेष रूपमा सघाउन आग्रह गर्न आवश्यक छ ।

हालसम्म नेपालमा विदेशी विद्यार्थीहरूको उपस्थिति नगण्य छ । नेपाल विदेशी विद्यार्थी भित्र्याउन प्रचुर सम्भावना भएको देश हो । नेपालमा विश्वले सिक्नलायक असीमित विषयवस्तु छन् । यहाँको प्राकृतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक र भौगलिक बनावटले पनि अध्ययन र अनुसन्धान गर्न चाहनेहरूको लागि नेपाल उपयुक्त देश हो । जसका लागि तपसिलका कानुनी संरचनाको व्यवस्था गराउन आवश्यक देखिन्छ ।

विदेशी विद्यार्थीसम्बन्धी र विदेशी विद्यार्थी अध्ययन प्रवेशाज्ञासम्बन्धी विशेष कानुनी व्यवस्था यथाशीघ्र गरिनुपर्र्छ । विदेशी विद्यार्थी अध्यापन गराउन सक्ने पूर्वाधार र उन्नत पाठ्यक्रमसहितको शैक्षिक संस्थाको विकास र छनोट हुन आवश्यक छ  । विदेशी विद्यार्थी भर्ना र प्रवेशाज्ञाका लागि स्वदेशी परामर्शदातृलाई अनिवार्य संलग्न गराउने प्रवद्र्धन नीति निर्माण गर्नुपर्छ ।

राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ मा शैक्षिक परामर्श सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने भन्ने उल्लेख छ । अहिले सरकार सङ्घीय शिक्षा ऐन निर्माणको चरणमा रहेको अवस्थामा निम्न लिखित बुँदाहरू अब बन्ने शिक्षा ऐनमा समेटिनु अत्यावश्यक देखिन्छ ।

शैक्षिक परामर्शलाई राष्ट्रको शिक्षा प्रणालीको महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा स्थापित गरी हरेक व्यक्तिको वैयक्तिक क्षमतालाई पूर्ण रूपमा उजागर गर्न विद्यालय, विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षालयमा तहगत रूपमा शैक्षिक परामर्शलाई वार्षिक मूल्याङ्कन पद्धतिसँग अनिवार्य रूपमा जोड्न सकिन्छ ।

यस्तै, शैक्षिक परामर्श सेवालाई राष्ट्रको शिक्षा र मानव स्रोत विकासको योजनासँग जोडी ऐनमा यसको भूमिकालाई महत्त्वपूर्ण रूपमा प्रस्तुत गरिनुपर्दछ ।

शैक्षिक परामर्श सेवा क्षेत्रको व्यावसायिक प्रकृतिअनुसार यसलाई सङ्घीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र राख्नुपर्छ । शैक्षिक परामर्श व्यवसाय देशको समृद्धिका लागि आवश्यक जनशक्ति निर्माण गर्न उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्ने उच्च बौद्धिक सीप आवश्यक पर्ने पेसा हो । यसलाई नियमन कडा बनाउने नाममा रकम धरौटी राख्नुपर्छ भन्ने विषयले थप विकृति बढाउने जोखिम देखिन्छ । त्यसको सट्टा उच्च बौद्धिक सीप सुनिश्चित हुने सूचकहरू निर्दृष्ट गरी यस विषयको निराकरण गर्नुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्नामा नेपाली विद्यार्थीको हिस्सा एकातिर बढ्दो छ भने अर्कोतिर नेपाली स्थानीय परामर्श व्यवसायीले प्रत्यक्ष भर्ना गराउने सङ्ख्या भने खुम्चँदो छ । इन्टरनेटको पहुँच वृद्धिसँगै (जनसङ्ख्याको ९१ प्रतिशत) र गन्तव्य मुलुकहरूको नीतिले सरकारी स्वीकृत प्राप्त नेपाली स्थानीय परामर्श व्यवसायीको भूमिका अत्यन्तै साँघुरो बन्दै गइरहेको छ । 

नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्नामा सामान्यतया ६ प्रकारको संयन्त्रको प्रयोग प्रचलनमा रहेको देखिन्छ ः अन्तर्राष्ट्रिय नियोग वा तिनका शैक्षिक तथा सांस्कृतिक निकाय वा तिनीद्वारा प्रायोजित संस्था र गन्तव्य मुलुकको सरकार प्रवद्र्धित कम्पनी । वैदेशिक शैक्षिक संस्था (शिक्षा प्रदायक) र नेपाली शैक्षिक संस्था (शिक्षा प्रदायक) बिच प्रत्यक्ष संलग्नबाट । एडटेक कम्पनी र ठुला वैदेशिक लगानीका अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक प्रवर्तक कम्पनीहरू । प्रत्यक्ष विद्यार्थी आफैँ वा आफन्तहरूद्वारा । गैरकानुनी परामर्श संस्था सरकारी स्वीकृति प्राप्त स्थानीय परामर्श व्यवसायी ।

कुल बिदेसिने विद्यार्थीको बढीमा ३३ प्रतिशत हिस्सा मात्र स्वीकृत प्राप्त परामर्श व्यवसायीहरूबाट सेवा प्राप्त गरी बाहिर जाने अनुमान छ । अन्य संयन्त्रबाट विदेशिनेबाट राष्ट्रले आर्थिक क्षति भोग्नुपरिरहेको छ । यसबाट स्थानीय परामर्श व्यवसायीलाई वैदेशिक संस्थाबाट प्राप्त हुने आय गुम्ने देखिन्छ भने विद्याथीहरूले शैक्षिक गुणस्तरमा अनिश्चितता र आर्थिक लगानीको जोखिम भोग्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । अर्कोतर्फ यस क्षेत्रमा भएका कुरीति÷गलत क्रियाकलाप र विदेशिने विद्यार्थीको सम्पूर्ण भारी यिनै स्वीकृत प्राप्त स्थानीय परामर्श व्यवसायीलाई बोकाइँदै छ । यो न्यायोचित छैन । तसर्थ विद्यार्थी र सरकारी स्वीकृति प्राप्त स्थानीय परामर्श व्यवसायीको हितको रक्षा र प्रवद्र्धनका लागि उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था गर्न सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नु आजको हाम्रो अहम् जिम्मेवारी हो ।

हाम्रो क्षेत्रलाई राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय र कूटनीतिक क्षेत्रहरूबाट समेत अपमानित गर्ने र हेयको दृिष्टबाट हेर्ने अवस्था विद्यमान छ । यसरी समग्र क्षेत्रलाई नै लान्छित गर्ने, गलत करार गर्ने कार्यले सही काम गर्ने व्यक्ति, संस्था र प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्दैन । गलत प्रवृत्तिलाई परास्त गरेर यो क्षेत्रलाई मर्यादित र सम्मानित बनाउन सरकारले गम्भीर कदम चाल्नु पर्दछ ।

क्षमतावान् र बौद्धिक शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूले नेपाली युवाहरूलाई विश्वमै प्रतिस्पर्धी बनाउन, साँच्चै नै योग्य ग्लोबल सिटिजन बनाउन भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । ‘शैक्षिक परामर्श’ भन्ने शब्द नै यति गहन शब्द हो, जसको सही निष्ठाका साथ व्यवहार रूपान्तरण गर्दा व्यक्तिको जीवनलाई प्रगतिको चरम उत्कर्षमा पु¥याउने हैसियत राख्दछ । अन्यथा यसले जीवन नै अन्धकारमा धकेल्ने जोखिम पनि हुन्छ । यस क्षेत्रमा यो शब्दलाई न्याय गर्न सक्ने व्यक्ति वा संस्थाले मात्र प्रवेश पाउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

हाम्रो समाजमा ‘सिधा औँलाले घिउ आउँदैन, गलत नगरे कमाइन्न’ भन्ने गलत भाष्य विद्यमान छ । यसमा यो क्षेत्र पनि पटक्कै अछुतो छैन । यो भाष्यलाई परिवर्तन गरी ‘राम्रो गरे दिगोकालसम्म राम्रै नाम र दाम कमाइन्छ’ भन्ने भाष्य निर्माण गर्न आवश्यक कदम चाल्नुपर्दछ । यो पेशालाई सम्मानित र गर्व गर्न लायक बनाउन र राज्यका अन्य क्षेत्रले पनि हाम्रो क्षेत्र संग सिक्न र अनुशरण गर्न लायक बनाउन आवश्यक छ ।

हामीले नीतिगत सुधार र सामाजिक अभियानमार्फत नेपाली स्थानीय परामर्श व्यवसायीको व्यावसायिक भूमिकालाई बढाउन र विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय र सुरक्षित सेवा प्रदान गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु आज हामी सबैको साझा दायित्व हो ।

(लेखक नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ, इक्यानका सचिव हुन् ।)