झण्डै ५ महिनादेखि पूर्णता पाउन सकेन सुदूरपश्चिम सरकारले
धनगढी । झण्डै पाँच महिना अघि सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका कमलबहादुर शाहले आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई अझै पूर्णता दिन सकेका छैनन् ।
सत्तारुढ गठबन्धनमा सामेल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सम्मानजनक मन्त्रालय नपाएको भन्दै हालसम्म सरकारमा सहभागिता नजनाएको हो । जसका कारण सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सम्मानजनक मन्त्रालय र सिट पाए तत्काल सरकारमा सहभागी हुने जनाएको छ । सरकारलाई पूर्णता दिनकै लागि असार २१ गते मुख्यमन्त्री शाह र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीबीच बर्दियामा भेटवार्ता भएको थियो ।
भेटवार्तामा सहभागी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता तथा कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ का प्रतिनिधिसभा सदस्य गंगाराम चौधरीले मन्त्रालयको सिट संख्या पूर्व सहमति अनुसार दिएको अवस्थामा आफ्नो पार्टी तत्काल प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने बताए ।
उनले भने, ‘छलफलमा मुख्यमन्त्रीजीले गठबन्धन दलभित्र छलफल गरेर सम्मानजनक अवस्थामा सहभागी गराउने बताउनुभयो । हाम्रो अडान भनेको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र हामीबीच भएको पूर्व सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने हो ।’
उनका अनुसार प्रदेश सरकारमा २ मन्त्रीसहित १ राज्यमन्त्री वा २ मन्त्रीसहित उपसभामुख दिनुपर्ने माग नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको छ ।
त्यस्तै, ४ मध्ये २ संसदीय समितिको सभापति पनि पाउनुपर्ने माग नागरिक उन्मुक्तिले गठबन्धनमा राखेको छ । अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन् ।
गत असार ५ गते नेपाली कांग्रेसबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री बनेका पृथ्वीबहादुर सिंहको सवारी दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि उनको स्थान हाल रिक्त छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालय भने पहिल्यैदेखि रिक्त राखिएको छ ।
त्यस्तै यहाँ नेकपा माओवादी केन्द्रबाट झपट साउद सामाजिक विकास मन्त्री र रमेश धामी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री छन् ।
माओवादीकै गीतादेवी माल उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री छिन् ।
यसअघि २०७९ को माघ २६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका शाहले नेपाली कांग्रेसकै प्रकाशबहादुर देउवालाई भौतिक पूर्वाधार विकास र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नरेश कुमार शाहीलाई आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए ।
त्यस्तै, सभामुखमा नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट भीमबहादुर भण्डारी छन् भने उपसभामुखमा नेकपा एमालेकी कोइली देवी चौधरी छिन् ।
मुख्यमन्त्री शाह भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई एक मन्त्रालय दिएर सरकारलाई पूर्णता दिन चाहन्छन् । उनी भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय दिएर सो पार्टीलाई सरकारमा ल्याउन प्रयासरत छन् । यद्यपि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले एउटामात्र मन्त्रालय लिन अस्वीकार गरेको छ ।
यहाँ ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सत्तारुढ दलमध्ये नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादीका ११, नागरिक उन्मुक्तिका ७, एकीकृत समाजवादीका ४ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । त्यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका १०, राप्रपाका १ र स्वतन्त्र १ सदस्य छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बालुवाटारमा ६ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक
-
आर्थिक विकासका लागि लगानी खोज्दै लुम्बिनी सरकार
-
सहकारी पीडितको आन्दोलनमा रास्वपाले जनायो ऐक्यबद्धता
-
नीतिगत भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको मान्यतामा संसद्ले सम्झौता नगरोस् !
-
विश्व बडीबिल्डिङ प्रतियोगिताका विजेता खेलाडीलाई सम्मान
-
शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंग्याउन ढिलाइ भयो : कृष्ण सिटौला