काठमाडौं । सरकारको वित्त नीति (बजेट) आएसँगै केन्द्रीय बैंकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । बजेट लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यलाई नै सहयोग पु¥याउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बताइराख्दा मौद्रिक नीतिमाथि निजी क्षेत्रको ठूलो अपेक्षा छ ।

खासगरी स्थिर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन तथा उद्योग, व्यापार, व्यवसायलाई गतिशील बनाउन बैंकको ब्याजदर घटाउने दिशामा मौद्रिक नीतिले सहयोग पु¥याउनुपर्ने निजी क्षेत्रको अपेक्षा छ । यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यसअघिको मौद्रिक नीतिले लिएको कठिन र नियन्त्रणमुखी नीतिलाई खुकुलो बनाउँदै लगानीमैत्री नीति लिनुपर्ने अपेक्षा गरिरहेका छन् ।

वर्षौंदेखि माग गर्दै आएका धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताहरुको सेयर धितोकर्जा (मार्जिन लेन्डिङ) को १२ करोडको सीमा खारेज गर्नुपर्ने माग अहिले पनि यथावत् नै छ । यस्ता अनेक माग र अपेक्षाकाबीच आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कस्तो आउला भन्नेबारे सर्वत्र चासो छ ।

आवश्यकताका आधारमा मौद्रिक नीति आउँछ : सञ्चालक मिश्र

राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र अहिलेको आर्थिक परिदृश्य र आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आउने बताउँछन् ।

‘लचिलो, खुकुलो जे–जे भने पनि मौद्रिक नीति आवश्यकताका आधारमा आउँछ । निजी व्यावसायिक क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका आ–आफ्नै माग रहे पनि वास्तविक मौद्रिक क्षेत्रको व्यवस्थापनमा, अर्थतन्त्र सुधारका लागि मौद्रिक नीति केन्द्रित हुन्छ,’ उनले भने ।

केन्द्रीय बैंकले साउनको पहिलो साता मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको छ । बिहीबारमात्र राजधानीमा मौद्रिक नीतिलाई लिएर निजी क्षेत्रको तीन वटै छाता संगठन ‘नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ’, ‘नेपाल चेम्बर अफ कमर्स’ र ‘नेपाल उद्योग परिसंघ’ ले छलफल चलाएका छन् । उक्त छलफलमा व्यवसायीहरुले कठिन आर्थिक स्थितिकाबीच आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति खुकुलो र व्यवसायीमैत्री ल्याउनुपर्ने माग राखेका छन् ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले कठिन परिस्थितिबाट उद्योगी व्यवसायी र बैंकहरुले समेत चेतेकाले अब कसिलो मौद्रिक नीति आवश्यक नरहेको बताए ।

‘हामी निजी क्षेत्रको तर्फबाट गल्ती भएकै हो, राष्ट्र बैंकले दिएको चालु पुँजी कर्जाको सुविधा बैंक र व्यवसायी दुवैबाट दुरुपयोग भएकै हो,’ अध्यक्ष ढकालले भने, ‘यसले हामीलाई नै घाटा पुगेको छ । हामी चेतिसक्यौं, अब यसलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक छैन । खुकुलो नीति अहिलेको आवश्यकता हो ।’

अझ आफू बैंकर र व्यवसायी दुवै भएकाले समस्यालाई राम्रोसँग बुझेको समेत उनले बताए । बैंकहरुको लगानी नै बढी भएकाले ब्याजदर कम गर्न नसकिएको उनको तर्क छ । साधारण निक्षेप र मुद्दतीको ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशत बढी हुँदा ठूलो तरलता मुद्दतीमा गएको र बैंकहरुको लगानी घटाउन नसकिएको उनले बताए ।

बजारको ब्याजदर कम गर्न पनि साधारण बचत र मुद्दती निक्षेपबीचको ब्याजदर अन्तर कम गर्नुपर्ने उनले बताए ।

यस्तै, चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले मौद्रिक नीतिले बैंकको ब्याजदर घटाउनुपर्ने बताए । बैंकको बेस रेटमा (आधारदरमा) बढीमा २ प्रतिशत मात्र प्रिमियम थप गर्न पाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमार्फत नै गर्नुपर्ने उनले बताए ।

साथै हाल मौद्रिक नीतिमार्फत घरजग्गा, सवारी तथा सेयर धितो कर्जामा कायम गरिएको १५० प्रतिशतसम्मको जोखिम भारलाई ७५ प्रतिशतमै झार्नुपर्ने उनले माग राखे । यसअघि चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत केन्द्रीय बैंकले ७५ प्रतिशतमा रहेको जोखिमभारलाई एकैपटक शतप्रतिशत बढाएर १५० प्रतिशत पु¥याइदिएको थियो ।

प्रत्युत्तरमा गभर्नर अधिकारीले प्राप्त सल्लाह सुझावलाई मनन् गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याइने बताए । उसो त राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिका लागि सर्वसाधारणले समेत सुझाव दिन सक्नेगरी लिखित सुझाव माग गरेको थियो । यसलाई समेत अध्ययन गरेर मौद्रिक नीतिमा समेट्ने प्रयत्न गरिने गभर्नर अधिकारीले बताएका छन् ।

यस्ता छन् निजी क्षेत्रका माग   

१. बैंकको ब्याजदर कम गर्न आधारदरमा बढीमा दुई प्रतिशतमात्र प्रिमियम थप गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने,

२. स्प्रेडदर ४ प्रतिशत तल झार्नुपर्ने

३. साधारण बचत र मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरको अन्तर ५ प्रतिशत तल झार्नुपर्ने

४. घरजग्गा, सवारी तथा सेयर धितो कर्जाको जोखिमभारलाई १५० प्रतिशतबाट ७५ प्रतिशतमै झार्नुपर्ने

५.सेयर धितोकर्जा (मार्जिन लेन्डिङ) को १२ करोडको सीमा खारेज हुनुपर्ने

६.सरकारी बण्डको लगानी, सबै सरकारी रकमलाई निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउनुपर्ने ।