युवाहरुलाई देशभित्रै रोजगारीको व्यवस्था गर्न सांसदहरुको माग
काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली युवाहरुलाई देशभित्रै रोजगारीको व्यवस्था गर्न सांसदहरुले सरकारसँग माग गरेका छन् ।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग, वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरुले मुलुकभित्रै रोजगारीको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् । उनीहरुले पछिल्लो समय मुलुकभित्र युवा जनशक्ति भन्दा पनि बुढाबुढीहरुको संख्या बढेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको बताए ।
सांसदहरुले सरकारले सधैँ वैदेशिक रोजगारीलाई मात्रै प्राथमिकता दिएर रेमिट्यान्स भित्र्याउने प्रयास गर्दा भविष्यमा मुलुक दुर्घटनामा पर्ने बताए । उनीहरुले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुलाई देशभित्रै कसरी व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।
नेकपा एमालेका सांसद लालप्रसाद साँवा लिम्बूले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकको विदेश जानुभन्दा अघि सीप प्रमाणपत्र बनाउने वातावरण सरकारले बनाउनु पर्ने बताए । उनले सरकारले स्थानीय तहलाई सीपमुलुक तालिम दिने र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्न पाउने अधिकार दिनसके दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुने बताए । उनले नेपाली श्रमिकहरु काम गर्न पुगेको देशहरुसँग सरकारले श्रम सम्झौता गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले सरकारले वर्षैपिच्छे वैदेशिक रोजगारीलाई प्राथमिकता दिन नहुने बताए । उनले मुलुक भित्रै युवाहरुलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्ने बताए । उनले सरकारले रेमिट्यान्स भित्र्याउने उद्देश्यले मात्रै वैदेशिक रोजगारीलाई प्राथमिकता दिए भविष्यमा मुलुक दुर्घटनामा पर्ने बताए ।
सांसद पराजुलीले सरकारले सीप सिकाएर सिकेको सीपलाई प्रयोग गर्ने अनुकुल वातावरण बनाइदिनुपर्ने बताए । उनले विदेशी भूमिमा पसिना बगाएर पठाएको रेमिट्यान्सले मुलुकको अर्थतन्त्र चलेको भन्दै श्रमिकहरुको सम्मान राज्यले गर्न नसकेको बताए ।
बैठकमा सांसद रामशंकर यादवले विदेशमा दुःख काट्ने नेपालीहरुलाई नेपालमा नै व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि ऋण लिँदा नै मिटर ब्याजीहरुको जन्म भएको बताए ।
सांसद यादवले वैदेशिक रोजगारीमा जान ऋण लिन धितो राखेको घरजग्गा समेत सक्छ तर विदेश जान समेत नपाउने अवस्था रहेको बताए । उनले गरिब जनतालाई वैदेशिक रोजगारीमा पाउनै पर्ने भएर सरकारी फण्ड बनाएर पाउन माग गरे ।