काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले गरेको छानबिनमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री विजयकुमार गच्छदार र राज्यमन्त्री संजय साह ‘टकला’ पनि ‘किर्ते’ मुद्दामा संलग्न रहेको ठहर गरिएको छ ।

ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा उनीहरु ‘सरकारी लिखत किर्ते’मा संलग्न देखिएको छानविन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

२०७६ पुस १८ मा ब्यूरोका तत्कालीन एसपी बेल बहादुर पाण्डे, डीएसपी महेन्द्र खड्का, इन्स्पेक्टर पंचकुमार बाखु, हरिनन्दन चौधरी, सई रामकृष्णप्रसाद पाठक र सई विष्णु प्रसाद ढुंगानासहितले अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पारी बुझाएका थिए ।

गच्छदारलाई ‘सरकारी लिखत किर्ते’ मुद्दामा कारवाहीको सिफारिस गरिए पनि उनीविरुद्ध ब्यूरोले अहिले पक्राउ अनुमति मागेको छैन । तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री गच्छदारले विशिष्ट व्यक्तिहरुको निवास बिस्तार सम्बन्धमा गुरुयोजना तयार गरेर ‘टिप्पणी सदर गरी मन्त्रिपरिषद्मा लगेको’ ब्यूरोको छानविनबाट देखिएको छ ।

२०६७ असार २८ मा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यातले टिप्पणी सदर गरी मन्त्री गच्छदारकहाँ पेस गरेका हुन् । सो प्रस्ताव राज्यमन्त्री संजय साह र उपप्रधानमन्त्री गच्छदारले सदर गरेर मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए ।

निवास विस्तार र ललिता निवास क्षेत्रमा बाटो विस्तार गर्दा २७ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका एसएसपी दिनेश आचार्यले रातोपाटीलाई बताए । सभामुख निवासबाट एनआरएनए भवनतर्फ जाने बाटोमा ८ रोपनी जग्गा परेको छ ।

सो प्र्रस्तावमा तत्कालीन सहसचिव नारायणगोपाल मलेगोले टिप्पणीमा रायसहित पेस गरेका थिए । त्यस्तै तत्कालीन शाखा अधिकृत कृष्ण रावतले प्रस्तावको लागि टिप्पणी उठाएका थिए ।

२०६६ चैत १९ मा सचिव दीप बस्न्यातले टिप्पणी सदर गरी प्रस्ताव पेस गरेको ब्यूरोको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

छानबिन समितिले गच्छदार र टिप्पणी उठाउने र सदर गर्नेमा संलग्न कर्मचारीलाई ‘किर्तेको भागिदार’को रुपमा कारवाही सिफारिस गरेको थियो । ब्यूरोको छानबिन रिपोर्ट अनुसार भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्त पनि ‘किर्ते’मा संलग्न देखिएका छन् । २०६७ वैशाख ३१ मा भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्तले बाटो विस्तार गर्नुपर्ने टिप्पणी सदर गरी प्रस्ताव पेस गरेका थिए । सो निर्णय प्रक्रियामा उपसचिव थिए हुपेन्द्रमणी केसी । उनले प्रस्तावका लागि सुरु टिप्पणी उठाएको छानबिन समितिको ठहर छ ।

२०६९ मा भूमिसुधार मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउने कार्यमा तत्कालीन सचिव दिनेशहरि अधिकारी पनि संलग्न देखिएका छन् । समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सचिव दिनेशहरि अधिकारीले टिप्पणी राय सहित मन्त्रीज्यू समक्ष पेस गरेको र भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री चन्द्र्रदेव जोशीले टिप्पणी सदर गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको ।’

विशिष्ट व्यक्तिहरुको निवास विस्तार सम्बन्धमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा गुरुयोजना तयार गरेर नेपाल सरकारको २७ रोपनी ७ आना जग्गामा मोहीको भाग कट्टा गरेर बाँकी १४ रोपनी ५ आना जग्गा विशिष्ट व्यक्तिहरुको निवास परिसर विस्तार गर्ने भन्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेस भएको थियो । २०६६ चैत १९ मा पेस भएर चैत २९ मा मन्त्रिपरिषद्बाट सो प्रस्ताव अनुसार निर्णय भएको भेटिएको छ ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले अहिलो सो प्रतिवेदलाई मुख्य आधार मानेर ‘सरकारी लिखत किर्ते’ मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ । सरकारी लिखत किर्ते कसुरमा भाटभटेनीका संचालक मिनबहादुर गुरुङ सहित ९ जना हिरासतमा छन् ।

निवास बिस्तारबारे ब्यूरोको अनुसन्धान प्रतिवेदनको अंश :

मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयका लागि कर्मचारीहरुले आफू अनुकुल प्रस्ताव लेखी पेस गरेको । २०६६ चैत २९ को निर्णयले विशिष्ट व्यक्तिहरुको निवास परिसर विस्तार गर्ने क्रममा प्रम निवासभित्र परेको निजी तथा मोही जनिएका जग्गाको सट्टाभर्ना दिने बाटो राजकुलो र समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गरी आधा मोहीलाई दिने भनि निर्णय बमोजिम भूमि सुधार कार्यालयमा व्यक्तिहरुले उक्त जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गर्न निवेदन दिएकोमा भूमि सुधार कार्यालय काठमाडौंले निर्णय गर्ने कार्यालयबाट लेखीआएको हुँदा लेखीआएका बखत सोही अनुसार गर्ने गरी उक्त निवेदन मुलतवीमा राखेको ।

विशिष्ट व्यक्तिहरुको परिसर विस्तारको क्रममा २०६७ वैशाख ३१ मा भीआईपीको निवास परिसरको दक्षिणतर्फ परिसर विस्तार क्षेत्र बाहिर रहेको जग्गाको मोहीको हकमा आधा जग्गा मोहीले रोजेतर्फ नेपाल सरकार समरजंग कम्पनी वा राजकुलो वा बाटोको नामबाट सम्बन्धित मोहीको नाममा दाखिला खारेज गर्ने र परिसर विस्तार क्षेत्रभित्र परेका जग्गाको मोहीको हकमा निजले मोही बापत पाउने आधार क्षेत्रफल बराबरको जग्गा परिसर विस्तार क्षेत्रभित्र परेका जग्गाको मोहीको हकमा निजले मोही बापत पाउने आधार क्षेत्रफल बराबरको जग्गा परिसर विस्तार क्षेत्र बाहिरको जग्गाको मोहीको नाममा दाखिला खारेज गरी बाँकी रहेको जग्गामध्ये नेपाल सरकार समरजंग कम्पनी, राजकुलो, बाटोको नामबाट त्यस्ता मोहीको नाममा दाखिला खारेज गर्ने भन्ने व्यहोराको निर्णय ।

समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको २७ रोपनी ७ आना सरकारी जग्गामध्येबाट आधा जग्गा १३ रोपनी १५ आना श्रीकृष्ण महर्जनसमेत १२ जना मोही भनिएका व्यक्तिहरुको नाममा दर्ता हुनासाथ ती जग्गाहरु १ महिनाभित्र बिचौलिया शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी तथा निजहरुको परिवारका सदस्यहरुको नाममा तुरुन्दै दाखिल खारेज भएको देखिन्छ ।

प्रतिवेदनको सिफारिस

छानबिन प्रतिवदेनले गृह मन्त्रालय मातहतको समरजंग कम्पनीबाट जाहेरी पर्न आए किर्ते र ठगीमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो । समितिको प्रतिवदेनमा भनिएको छ, ‘२०६७ सालमा प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको सिलसिलामा मोहीयानी हक र जग्गा धनीलाई जग्गा सट्टापट्टाको नाममा झुटो सर्जमिन र सिफारिस समेतको आधारमा मोही विवरणमा फरक व्यहोरासहितको झुटो प्रस्ताव पेस गरी मन्त्रिपरिषदको निर्णय विपरीत समेत गरी १८ रोपनी १४ आना ३ पैसा २ दाम (चलेको सम्पूर्ण जग्गा ३३ रोपनी ६ आना २ पैसा सरकारी जग्गा मोही भनिएका र अन्य व्यक्ति समेतको नाममा गई हानीनोक्सानी हिनामिना भएको हुँदा ब्यूरोलाई प्राप्त कार्यादेश बमोजिम उक्त कार्यमा संलग्न, कर्मचारी बिचौलिया र जग्गा प्राप्त गर्नेसमेत उपर यसै प्रतिवेदनको आधारमा किर्तेमा मुद्दा दर्ता गरी कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने, साथै सरकारको तर्फबाट सम्बन्धित प्रतिनिधि वा समरजंग कम्पनीको जाहेरी पर्न आएमा ठगी मुद्दासमेत दर्ता गरी कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने ।’