प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने उद्घोष गरे । त्यसपछि एक साताको अवधिमा सम्झौता नै सम्पन्न गर्नेसम्मको चर्चासमेत चल्यो । तर भ्रमण सकिएको एक महिना बितिसक्दासमेत भारतले नेपालबाट दीर्घकालीन सम्झौता गरेर बिजुली किन्ने सुरसार देखाएको छैन । फलस्वरूप गत वर्षको वर्षायाममा जस्तै यो वर्ष पनि बिजुली खेर जाने चिन्ता सुरु भएको छ । यस्तै जलविद्युत् निर्माणको अवस्था, प्रसारण लाइन निर्माणलगायतमा निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि अनुमति खोजिरहेको छ । यिनै विषयमा रातोपाटी डटकमले नेपाल भारत चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिजको ऊर्जा समितिका संयोजक तथा ऊर्जा उद्यमी बटु लामिछानेसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमण ऊर्जामय बनेको थियो । त्यसक्रममा भएका घटनाक्रमबाट हामी सबै उत्साही बनेका थियौँ । तर त्यो उत्साह विस्तारै सेलाउँदै गएको छ । यो घटनाक्रमलाई तपाईं जस्तो ऊर्जा उद्यमीले कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा म पनि सामेल थिएँ । त्यसक्रममा भारतले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने घोषणा गरेको थियो । भ्रमणमा निस्कनुअघि हुनुपर्ने गृहकार्य अपुग थियो । त्यो विषयमा भारतका प्रधानमन्त्रीले नै सार्वजनिक रूपमा सम्बोधन भएको छ । यसमा धेरै गुनासा म देख्दिनँ । यो सम्झौता सम्पन्न गर्न नेपाली पक्षले पनि आवश्यक प्रक्रिया र संरचना बनाउनुपर्छ । नेपाल र भारतबिच गर्ने व्यापारको अवस्थामा गरिनुपर्ने काम भएकाले तुरुन्तै रिजल्ट नआएको मात्रै हो ।

भारत भ्रमण सम्पन्न भएको एक महिना पूरा भइसक्यो । त्यसक्रममा एक साताभित्रै सम्झौता गर्ने उल्लेख थियो । तर त्यसो हुन सकेको छैन । नयाँ सम्झौताको तयारीमा नै सीमित देखिन्छ नि ?

यसको आवश्यक गृहकार्य नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरिरहेको छ । नेपालबाट बिजुली भारत बेच्न चाहिने पूर्वाधार अर्थात् प्रसार णलाइन नै भरपर्दो छैन । ढल्केबर–मुजफ्फपुर प्रसारण लाइनको पूर्ण क्षमता १५ सय मेगावाट छ । तर भारतले यसको अधिकतम क्षमता ६०० मेगावाट तोकेकोमा नेपाल पक्षले ८०० मेगावाट बनाउन माग गरेको छ । अहिले नेपालसँग १ हजार मेगावाट बिजुली बढी हुन्छ । हाल १८ सय मेगावाट आसपास उच्च माग छ र जडित क्षमता २८ सय मेगावाट पुगेको छ । आज पनि २६ सय मेगावाट हाराहारी बिजुली उत्पादन भइरहेको र असार मसान्तसम्ममा करिब ३ हजार मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिन्छ ।

नेपालतर्फको पूर्वाधारको अभावकै कारणसमेत हामीले बिजुली निर्यात गर्न नसकेको हुन सक्छ । यही कारण एकोहोरो भारतीय पक्षलाई मात्र गाली गरेर पनि हुँदैन । अर्कोतर्फ हामीले आयात गर्दा १३२ केभीको प्रसारण लाइन प्रयोग गथ्र्यौं । ती प्रसारण लाइनबाट समेत निर्यात सुरु गर्नुपर्छ । त्यसैले सुरुमा आफैँ सक्षम हुनुपर्छ ।

भारत सरकारले नेपालबाट थप बिजुली किन्न स्वीकृति नदिएसँगै प्राधिकरणले फोन गरेर उद्यमीहरूलाई प्लान्ट बन्द गर्न दबाब दिइरहेको छ भन्ने अपुष्ट समाचार गुञ्जयमान छ । यो वास्तविक्ता हो वा हल्ला मात्रै ?

गत वर्षको वर्षायाममा भदौ र असोज गरी दुई महिना सिँगटी आयोजनाको लोड कम गरेका थियौँ । त्यसको प्रमाण हामीसँग पनि छ । तर यो वर्ष प्राधिकरणबाट हामीलाई फोन आएको छैन । प्राधिकरणले अहिले जसरी फोन गरेर उत्पादन घटाउन वा रोक्न भन्छ यो गलत छ । विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) मा ७२ घण्टा प्राधिकरणले भनेको समयमा हामीले रोक्नुपर्छ भन्ने छ । यो मर्मत सम्भारको समय हो । त्यस अलावा गत वर्ष ५० देखि ६० लाख रूपैयाँ बराबरको बिजुली रोकिएको छ । त्यस कारण १८ लाख युनिट बिजुली हामीले क्लेम गर्न सकेनौँ र बाँकी क्लेम गरेका छौँ ।

प्राधिकरणका आफ्ना आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली किन्दा फाइदा र निजी क्षेत्रबाट उत्पादित बिजुली किन्दा घाटा हुने हल्ला बजारमा छ । यो सरासर गलत हो । 

हाल ऊर्जा उद्यमीले नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनाबाट प्राधिकरणलाई सुक्खायाममा ८.४० रूपैयाँ र वर्षायाममा ४.४० रूपैयाँमा बिजुली बेचिरहेका छौँ । यो बिजुली प्राधिकरणले न्यूनतम १० रूपैयाँमा बेचिरहेको छ । यही कारण सम्झौताको मर्म राख्न पनि आफ्ना आयोजनाको उत्पादन रोकेरै पनि निजी क्षेत्रको बिजुली किन्नुपर्छ ।

यो वर्ष पनि गत वर्षकै नियति दोहोरिने सम्भावना बढ्दै गएको छ । हालसम्म भारतलाई थप बिजुली बेच्न सम्झौता भएको छैन हैन ?

हो । यो वर्ष पनि गत वर्षकै नियति दोहोरिने सम्भावना बढ्दै छ । कतिपय साथीलाई फोन गरेर प्राधिकरणले पावर हाउस बन्द गर्न भनिरहेको गुनासो आइरहेको छ । बाढीबाट प्रभावित काबेली करिडोर ट्रान्समिसन लाइनका आयोजनालाई फोन गरेको पनि हुन सक्छ । तर क्षतिग्रस्त ट्रान्समिसन लाइनको मर्मत सम्भार गर्ने जिम्मा प्राधिकरणको हो । एउटा लाजमर्दो विषय के छ भने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नै वनजङ्गलका कारण प्रसार णलाइनको टावर उठाउन पाँच वर्षमा पनि वनले अनुमति दिएन भन्नुभएको छ ।

यसको जिम्मेवारी प्राधिकरणले नै लिनुपर्ने हो । यसअघि नै यो विषयमा भन्नुपर्ने हो । नेपाल सरकारको जम्मेवारी वनजङ्गल मात्रै जोगाउने हो वा पूर्वाधार निर्माण पनि गर्ने हो भन्ने विषयमा प्रस्ट हुनुपर्छ । नेपालले कति प्रतिशत वनजङ्गल राख्ने र त्यसलाई नमासी कसरी पूर्वाधारको विकास गर्ने भन्ने विषय तय गर्नुपर्छ ।

यस्ता विषय निजी क्षेत्रहरूले विगत लामो समयदेखि बिजुली व्यापारको अनुमति माग गर्दै आएका छन् । तर विभिन्न बाहानामा सरकारले अनुमति दिएको छैन । बिजुली व्यापारको अनुमति तपाईंहरूले पाउनुभयो भने सहजै बनाउन सक्नुहुन्छ ?

हामीले सरकारसँग निरन्तर बिजुली व्यापारको अनुमति मागिरहेका छौँ । नेपाल सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीका कारण निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिन नमिलेको बताइरहेको छ । खिम्ती आयोजनाको प्रसारण लाइन निजी क्षेत्रले बनाउन खोज्दा यसो भनिएको थियो । तर त्यो व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्नुपर्ने थियो । २०५१ सालको विद्युत् ऐनबाट जलविद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्र यति माथि आएको छ । २०७० को दशमा निजी क्षेत्र बिजुली उत्पादनमा सक्षम छ भन्ने देखिएको छ ।

आजको दिनमा नेपालको लगानीमा नेपाली कन्ट्र्याक्टर र निर्माताले नै १५० मेगावाट क्षमतासम्मको आयोजना बनाउन सक्षम बनिसकेको छ । अहिले बन्न नसकेको प्रसारण लाइन निजी क्षेत्रलाई बनाउन दिएर पेब्याक हुने समयावधि तोके हुन्छ । सन् २०१२ मा नेपालको कुल उत्पादन ४०० मेगावाट मात्रै बिजुली थियो । १२ वर्षको अवधिमा २८ सय मेगावाटभन्दा धेरै बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ ।

हाल नेपाल सरकारको नेतृत्वमा पेट्रोल र बिजुलीको व्यापार मात्रै छ । निजी क्षेत्रलाई बिजुलीको व्यापार अनुमति दिएमा यी दुई वटाको एकाधिकार पनि गुम्ने डर हो कि ? वा तपाईंहरूलाई सरकारले अविश्वास गरेको हो ?

निजी क्षेत्रले बिजुलीको व्यापार गरे पनि र सरकारी निकायले गरे पनि राज्यकोषमै कर आउने हो । निजी क्षेत्रलाई किन सौतेनी व्यवहार गर्नुप¥यो । निजी क्षेत्रले बिजुली व्यापारको अनुमति पाएमा भारततर्फ बेच्न पनि सजिलो हुन्छ । नेपालको निजी क्षेत्रले बिजुली व्यापार अनुमति पाएमा भारतको निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सहज रूपमा बिजुली बेच्न सकिन्छ । नेपालको निजी क्षेत्रले जस्तै भारतको निजी क्षेत्रले समेत सरकारलाई घच्घच्याउँछ ।

तपाईंले भने जस्तो सजिलो छ र ? निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिनसाथ रातारात भारततर्फ बिजुली निर्यात हुनलाई ?

नेपाल सरकारले स्वीकृति दिनुअघि नै निजी क्षेत्रले भारतको निजी क्षेत्रसँग एक हजार मेगावाट बिजुली किनबेचको सम्झौता भइसकेको छ । निजी क्षेत्रले काम गर्न सक्छ, सक्दैन भन्ने विषय त अनुमति दिएर परीक्षण गर्नुपर्यो नि ।

तपाईंहरूलाई बिजुली बेच्ने अनुमति नदिनु चाहिँ निजी क्षेत्रमाथि सरकारको अविश्वास पनि हुन सक्छ ? कतिपय अवस्थामा निजी क्षेत्रले बदमासी गरेका उदाहरण पनि प्रशस्तै छन् ।

सन् २०१२ मा प्रतिमेगावाट २ मिलियन अमेरिकी डलर लागत थिथ्यो । त्यतीबेला ७० रूपैयाँ एक्सचेञ्ज रेट थियो । आज १३० रूपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । हामीले कच्चा पदार्थ विदेशबाटै ल्याउनुपर्छ, पेनस्टकका पाइप, इलोक्ट्रोमेकानिकका लागि समेत डलर नै खर्च गर्नुपर्छ । यस कारण डलरको मूल्य बढेसँगै लागत मूल्य पनि बढ्न आउँछ । अहिले प्रतिमेगावाट लागत १८ देखि २२ करोड रूपैयाँसम्म छ । यसमा नेपाल सरकारकै भूमिका छ ।

वनजङ्गलका रुख कटानीको अनुमति नदिने, सडक र प्रसारण लाइनसम्मको पहुँच मार्ग नबनाइदिने जस्ता काम सरकारले गर्दै आइरहेको छ । फलस्वरूप निर्माण अवधि बढ्छ र स्वतः लागत समेत बढ्छ । यस्तै नेपाल सरकारले नै नियन्त्रणमुखी भूमिका खेलेमा लागत घट्नसमेत सक्छ ।

त्यसो भए सरकारले निजी क्षेत्रलाई बिजुली व्यापारको अनुमति दिएमा आजको स्थितिभन्दा फरक अवस्थामा नेपालको जलविद्युत् क्षेत्र हुने छ । हैन त ?

२०५० सालयता बिजुली उत्पादनको अनुमति पाएको निजी क्षेत्रले त्यसयता गरको उन्नतिलाई नै हेरौँ न । सन् २०१२ मा ४०० मेगावाट क्षमतामा उत्पादन भइरहेको बिजुली अहिले कति पुग्यो भनेर पनि हेर्नुपर्छ । अहिले सरकारको सम्पूर्ण निकायभन्दा निजी क्षेत्रको उत्पादन नै बढी छ । प्रसारण लाइन त अहिले पनि निजी क्षेत्रले बनाइरहेको छ । अहिले चाकुखोलाको २२ मेगावाट आयोजनाका लागि २० किलोमिटर प्रसारण लाइन बनायौँ । यो त नेपाल सरकारले बनाइदिएको होइन । नेपाल सरकारको कुन चाहिँ प्रसारण लाइन समयमा सकिएको छ ।

सिँगटी हाइड्रोपावरका लागि चाहिने ४३ किलोमिटरको प्रसारण लाइन चाहिँ नेपाल सरकारले बनाउनुपर्ने थियो । सिँगटीदेखि लामोसाँघुसम्म बन्नुपर्ने प्रसारण लाइन समयमा नसकिँदा डेढ वर्ष सिँगटी आयोजनाले बिजुली बेच्न पाएन । पछि त्यो प्रसारण लाइन चाहिँ आयोजनाले नै बनाउनुपर्यो । प्राधिकरणले जोड्न नसकेको प्रसारणलाइन हामीले ३, ४ महिनामा निर्माण सम्पन्न भएको उदाहरण छ । यसबाट पनि प्रसारण लाइनको निर्माणमा निजी क्षेत्र अब्बल छ भनेर देखाएको छ । सोही कारण प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मेवारी दिनलाई अध्यादेशमार्फत नै भए पनि काम गर्नुपर्छ ।

अहिलेको अवस्थामा बिजुली उत्पादन पनि समस्याका रूपमा अघि आइसकेको छ । अहिले नेपालको खपत प्रतिवर्ष २० प्रतिशतका दरले बढेको छ । जब कि सन् २०८६ सम्ममा कुल उत्पादन क्षमता ७ हजार मेगावाट आसपास मात्रै पुग्छ । हैन ?

करिब तीन वर्षभन्दा धेरै समय पिपिए रोकिएको छ । पिपिए रोकिएपछि नयाँ आयोजनाको निर्माण सुरु भएन । पिपिए गर्दै जानुपथ्र्यो । यो अवधिमा पिपिए रोकिएको थिएन र उत्पादन सुरु भइसकेका आयोजनामा समेत समस्या थिएन भने १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन भइसक्थ्यो । यसमा म त सरकारलाई मुख्य दोषी देख्छु ।

अहिले पिपिए खोल्दासमेत आर्थिक मन्दीको समयमा खोलिदियो । केही महिनाअघि पिपिए खुलेका आयोजनाले समेत लगानी जुटाउन सकेको छैनन् होला नि ?

पिपिए चाहिँ एकातर्फबाट खुलेको छ र अर्कोतर्फबाट बन्द भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिमा पहिला बैङ्कहरूले ब्याज लिन्थे र त्यसलाई नाफामा देखाउन पाउँथे । त्यसको डिभिडेन्ड पनि डिक्लियर गर्न पाउँथे । अहिले भने ३ वर्षमा आयोजना सकिन्छ भने त्यसअवधिको डिभिडेन्डमा जोड्न मिल्दैन । अब वाणिज्य बैङ्कले जलविद्युत्मा किन लगानी गर्छ । यसबाट लगानीकर्ता निरुत्साहित बन्छन् ।