बारा । कोल्हवी नगरपालिकाको तत्कालीन नगरप्रमुख भरतप्रसाद भण्डारी नेतृत्वको कार्यपालिकाले नदीजन्य पदार्थको ठेक्का बापतको ५ करोड राजस्व रकम मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको खुलेको छ ।

भण्डारी नेतृत्वको कार्यपालिका बैठकले ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचन अघि आर्थिक वर्ष २०८९/८० मा बकैया खोला उत्खनन् बापतको ५ करोड राजस्व मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको कोल्हवी नगरपालिकाको लेखा शाखाले जनाएको छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई सरकारी राजस्व मिनाहा गर्ने कानुनी अधिकार नभए पनि तत्कालीन कार्यपालिका सदस्यहरुले मिलेमतोमा ठेकदारलाई राहत हुने गरी राजस्व रकम मिनाहा गरेको हो । यो बक्यौता राजस्व रकम बाराको २ उपमहानगरसहित १६ वटा पालिकामध्येको सबैभन्दा धेरै हो ।

‘स्थानीय तहको चुनाव अघि बसेको कार्यपालिका बैठकले खोलाजन्य पदार्थको ठेक्का बापतको उठाउनुपर्ने ४ करोड ९५ लाख राजस्व मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको छ,’ कोल्हवी नगरपालिका लेखा शाखा प्रमुख सुरेन्द्र चौधरीले भने ।

पुरानो कार्यपालिका बैठकले छठिया निर्माण सेवाका प्रोपाईटर सुरेन्द्र कुमार चौधरी, विशाल कन्ट्रक्सन मौलापुर रौतहटका प्रोप्राईटर बुनिलाल राय यादव र मकेश्वर निर्माण सेवा कोल्हवी–४ का प्रोप्राइटर बसन्त चौधरीलाई बकैया खोला उत्खनन् ठेक्का बापतको २०७५ सालदेखिको राजस्व मिनाहा गरिएको हो ।

३ वटा निर्माण सेवामध्ये विशाल निर्माण सेवाका प्रोपाइटर बुनिलाल राय यादवको भने निधन भइसकेको छ । तत्कालीन नगरप्रमुख भण्डारी पेसाले ठेकदार हुन् । नदीजन्य पदार्थको ठेक्कामा केही प्रतिशत भण्डारीको सेयर रहेकोले आफूलाई पनि फाइदा हुनेगरी राजस्व रकम मिनाहा गरेको नगरपालिका स्रोतले जनाएको छ ।

यता लेखा शाखाका प्रमुख सुरेन्द्र चौधरीले भने मिलेमतोमा पुरानो कार्यपालिकाले कोरोनाको बहानामा ठेकेदारलाई फाइदा हुनेगरी राजस्व मिनाहा गरेको आरोप लगाएका छन् । नगरपालिकाको राजस्व मिनाहा गर्ने निर्णयविरुद्ध महालेखा प्रमुखको कार्यलयले बेरुजु देखाएर असुलउपर गर्न निर्देशन दिएको छ ।

कोल्हवी नगरपालिका तत्कालीन नगरप्रमुख भरतप्रसाद भण्डारीले आफ्नो कार्यकालमा ३ करोड राजस्वमात्रै मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको बताएका छन् ।

रातोपाटीसँगको कुराकानीमा भण्डारीले कानुन बनाएर मिनाहा गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि त्यसबारे आफूलाई जानकारी नभएकाले कार्यपालिका बैठकबाट मिनाहाको निर्णय गरिएको बताए ।

‘कोभिड–१९ को अवधीमा खोलाजन्य पदार्थको ठेक्का लागे पनि गिटी, ढुंगा, बालुवा नउठेकाले परिमाणको आधारमा ३ करोड राजस्व मिनाहा गर्ने निर्णय गरेका हौँ,’ भण्डारीले भने, ‘स्थानिय तहले कानुन बनाएर मिनाहा गर्नसक्ने व्यवस्था त रहेछ, पछि महालेखाले भनेपछि मात्रै हामीलाई पनि थाहा भयो ।’

१२ करोड राजस्व उठाउन बाँकी, नगरप्रमुख अदालतमा

पुरानो कार्यपालिका बैठकको राजस्व मिनाहा गर्ने निर्णय विरुद्ध नगरप्रमुख रामप्रसाद चौधरीले बारा जिल्ला अदालतमा असुलउपरको मागसहित मुद्दा दर्ता गरेका छन् । खोलाजन्य पदार्थसँगै पटके करको पुरानो बक्यौता रकम नबुझाउने ठेकदारविरुद्ध असार १३ गते नगरपालिकाले बारा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

नगरपालिकाले हरेराम सप्लायर्स कोल्हवी १, महालक्ष्मी निर्माण सेवा कोल्हवी ४, मकेश्वर निर्माण सेवा कोल्हवी ४, छठिया निर्माण सेवा कलैया, विशाल कन्ट्रक्सन मौलापुर रौतहट, उन्नत निर्माण सेवा कोल्हवी १ विरुद्ध सरकारी राजस्व असुलीका लागि अदालतका मुद्दा दर्ता गरेको हो । नगरपालिकाले राजस्व असुलीका लागि यसअघि स्थानीय प्रशासनसँग पनि गुहार मागेको थियो ।

‘२०७४ सालदेखिको खोला र पटके कर गरेर पुरानो ९ करोडभन्दा बढी राजस्व पुरानो कार्यपालिकाले मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको रहेछ तर महालेखाले असुल उपर गर्नु भनेकाले हामी अदालती प्रकियामा गएका छौँ, राजस्व असुलउपर हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छौँ,’ नगरप्रमुख चौधरीले भने, ‘हामीले सम्बन्धित ठेकेदारलाई पनि पटकपटक पत्राचार गरेका थियौँ तर उहाँहरुले नतिर्ने देखेपछि कानुनी बाटोमा गएका हौँ ।’

नगरपालिकको चालु आर्थिक वर्षको बकैया खोलाको ठेक्का बापतको तेस्रो किस्ताको १ करोड राजस्व पनि गुम्ने खतरा देखिएको छ । ४ करोड १ रुपैयाँमा लगाएको ठेक्कामा नगरपालिकाको चरम लापरवाहीले बैंक ग्यारेन्टी नै नराखी खोलाको ठेक्का लगाउँदा तेस्रो किस्ता बापतको राजस्व रकम जोखिममा परेको हो ।

पीआरएस एण्ड आरडी जेभी कोल्हवीले तेस्रो किस्ता बापत खातामा रकम नभएको १० देखि २० लाखको कृषि विकास बैंक कोल्हवी, हिमालय बैंक र एनएमबी बैंकको १० वटा चेक दिएको छ । जसमध्ये कुनै चेकमा रकम नभएकाले चेक बाउन्सको प्रक्रियामा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको लेखा शाखाले जनाएको छ ।

कुन ठेकदारबाट कति राजस्व उठाउन बाँकी ?

कोल्हवी नगरपालिकाको २०७४ सालदेखिको राजस्व बक्यौता देखिएको छ । तत्कालीन कार्यपालिकाको कमजोरीका कारण राज्यको करोडौँ राजस्व गुम्ने खतरासमेत देखिएको छ ।

कोल्हवी नगरपालिकामा २०७७ सम्म अमानतमा ठेक्का लिएका मोहनलाल साहको १५ लाख ९७ हजार २ सय ७५ रुपैयाँ, रामनाथ चौधरीको १६ लाख ९७ हजार २ सय २० रुपैयाँ र कपिलदेव चौधरीको ७ लाख ३ हजार ९ सय ५० रुपैयाँ बक्यौता छ ।

त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ठेक्का लिएको छठिया निर्माण सेवाले ५८ लाख ८७ हजार ६ सय ४८ रुपैयाँ, २०७६/०७७ मा खोलाकै ठेक्का लिएको मंकेश्वर निर्माण सेवा कोल्हवीले १ करोड ५९ लाख ८३ हजार ३ सय ५० बुझाउन बाँकी छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा खोलाको ठेक्का लिएको विशाल निर्माण सेवा रौतहट, मौलापुरले ६ करोड ६१ लाख ८२ हजार ११ रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को खोला बापतकै महालक्ष्मी निर्माण सेवा कोल्हवीले नगरपालिकाको ८७ लाख ६९ हजार ९ सय ८ रुपैया तिर्न बाँकी छ । उन्नत निर्माण सेवा कोल्हवीले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ देखि ८ लाख ६५ हजार ५ सय रुपैयाँ अहिलेसम्म बुझाएको छैन ।

हरेराम सप्लायर्सले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को पटके कर बापतको १५ लाख ९७ हजार २ सय ७५, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को ३२ लाख १ सय ११ रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । चालु आर्थिक वर्षमा बकैया खोला ठेक्का बापतको पीआरएस एण्ड आरडी जेभी कोल्हवीले तेस्रो किस्ता बापत तिर्नुपर्ने १ करोड २५ रुपैयाँ बक्यौता छ ।

बाराको १६ वटा पालिकामध्ये उत्तरतर्फ रहेका जीतपुर सिमरा उपमहानगर, निजगढ र कोल्हवी नगरपालिकाले मात्रै खोलाजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउने गर्दछन् ।

निजगढले प्रायः १० प्रतिशत छुटमा एकमुष्ट राजस्व लिएर खोलाको छुटपुर्जी दिने गर्दछ भने जीतपुर सिमरा र कोल्हवीले ३ किस्तामा राजस्व उठाउने गर्दछन् । जसमध्ये पहिलो र दोस्रो किस्ताको राजस्व उठे पनि तेस्रो किस्ताको राजस्व नतिर्ने, मिलेमतोमा बैंक धरौटी नराख्ने वा राखे पनि राजस्व असुली अगावै फुकुवा गर्ने गरेका छन् ।

जीतपुर सिमरा उपमहानगरले पनि खोलाजन्य पदार्थको ठेक्का, कवाडी कर लगायतमा करिव ६ करोड राजस्व असुलउपर गर्न बाँकी छ ।