काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ चीनको पाँच दिने भ्रमण सकेर आइतबार स्वदेश फर्किएका छन् । छेन्दुमा आयोजित १९औँ पश्चिम चीन अन्तर्राष्ट्रिय मेलालाई मुख्य वक्ताका रूपमा सम्बोधन गर्न त्यहाँ गएका उनले चीनका उपप्रधानमन्त्री ह लि फङसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता पनि गरेका थिए ।

भ्रमणका क्रममा उनले बीआरआई परियोजना, एयरलाइन्स सम्झौता लगायत विभिन्न आर्थिक मामिलामा छलफल गरेका थिए । भ्रमणको क्रममा नेपाल–चीनबीच विगतमा भएको सन्धि सम्झौता लगायतको बीचमा छलफल भए पनि कुनै विषयमा दुई पक्षीय सम्झौता भएन । यद्यपि उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको यो भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणबारे आन्तरिक तयारी चलिरहेको बेला उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको भ्रमण भएको हो ।

नेपाल र चीनबीच उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदान भइरहने गरेको छ । चीनसम्बन्धी लेखिएका विभिन्न पुस्तक अनुसार सन् १९६० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, सन् १९६१ मा राजा महेन्द्रले चीन भ्रमण गरेका थिए । त्यसपछि तत्कालीन राजा महेन्द्रले पटक पटक चीन भ्रमण गरेका थिए ।

सन् १९७२ र १९७८ गरी दुई पटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले चीन भ्रमण गरेका थिए । पछि आएर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरु गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र, तत्कालीन राष्ट्रपतिद्वय डा.रामवरण यादव, विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपतिद्वय परमानन्द झा, नन्दबहादुर पुनलगायतको उच्चस्तरीय भ्रमण भएको थियो ।

विगत ६४–६५ वर्षदेखि नेपाल–चीनबीच भएका उच्चस्तरीय भ्रमणमा विभिन्न सम्झौता तथा समझदारी भएका छन् । नेपाल–चीन सीमा सन्धिदेखि लिएर, बीआरआई, परिवहन, जलविद्युतलगायत अन्य केनेक्टीभिटी सम्बन्धी सम्झौता भएका छन् । तर, कार्यान्वयन भने त्यति सन्तोषजनक नदेखिएको जानकारहरु बताउँछन् ।

चीन मामिलाका जानकार युवराज संग्रौलाले नेपालका राजनीतिक दलले चिनियाँ लगानी भित्र्याउन नचाहेको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘नेपालमा पश्चिमा देशहरुको आधिपत्य छ । त्यसैले, यहाँ नेताहरुले चीनको लगानी चाहेका छैनन् । सम्झौता भएर पनि कार्यान्वयन नहुनुको कारण त्यही नै हो ।’

छिमेकी राष्ट्रहरुलाई सन्तुलनमा राख्न चीनसँग पनि विभिन्न सम्झौता नेपालले गर्दै आएको तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन त्यति ध्यान नदिएको उनले बताए ।  

सबैभन्दा बढी चासो बीआरआईबारे

नेपाल–चीनबीच सम्झौता भएकोमध्ये सबभन्दा बढी चर्चामा रहेको सम्झौता बीआरआइ हो । नेपालले सन् २०१७ मा बीआरआईमा हस्ताक्षर गरे पनि हालसम्म त्यसको कुनै प्रगति भएको छैन । नेपालले बीआरआईबाट ऋण होइन, अनुदान लिन चाहेको छ । सुरुमा बीआरआईका लागि ३५ वटा परियोजना अघि सारेकोमा चीनले त्यसलाई एक अंकमा घटाउन भनेपछि नेपालले नौवटा बनाएर पठाएको बताइएको छ ।

आइतबार चीन भ्रमणबाट फर्केपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सन् २०१७ मा सम्झौता भएको चीनको बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन योजनाको मस्यौदा आदानप्रदान भएको पत्रकारहरुलाई जानकारी गराएका थिए ।

चीनको तर्फबाट बीआरआईबारे जिज्ञासा राख्दा यसलाई अन्तिम रुप दिएपछि ठोस प्रोजेक्ट र मोडालिटीबारे छलफल गरी टुंगो लगाएर यसबाट लाभान्वित हुन सकिने आशा लिएको कुरा आफूले राखेको उनको भनाइ छ ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठकै भ्रमणका क्रममा चीनले सबैभन्दा बढी चासो बीआरआईबारे राखेको थियो, जसको बारेमा नेपालले ठोस जवाफ दिन सकिरहेको छैन ।

सिनासका कार्यकारी निर्देशक डा.मृगेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि नेपालमा भारत र पश्चिमाहरुको प्रभावका कारण चीनसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन फितलो देखिएको बताए । बीआरआई प्रोजेक्टको मुख्य कार्य जलविद्युत हो तर चीनले लगानी गरेको विद्युत भारतले खरिद नगर्ने भनिसकेपछि नेपाल त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न हिच्किचाएको उनले बताए ।

अमेरिकालगायतका देशले पनि नेपालमा बीआरआई लागु होस् भन्ने नचाहेका कारण नेपालले त्यसलाई लागु गर्न आनाकानी गरेको हुन सक्ने कार्कीको भनाइ छ ।     

चीनले बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याउन पटकपटक ताकेता गर्दै आएको छ । यतिमात्र होइन, चीनले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बीआरआई अन्तर्गत बनेको भन्दै आएको छ ।

कार्यकारी निर्देशक कार्कीले भने, ‘पोखरामात्र होइन, नेपालमा चीनले गरेको अन्य ठूला कामलाई बीआरआईसँग जोड्न चाहन्छ । बीआरआईको पाटो हो भनी दाबी गर्छ तर नेपालले त्यसलाई स्वीकार गरेको छैन ।’

२०७६ वैशाख ११ गते तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारी चीन भ्रमणमा गएको बेला बीआरआई परियोजनाको दोस्रो सम्मेलनमा भाग लिएकी थिइन् । त्यहीबेला नेपालले बीआरआईको सदस्य बन्ने अवसर प्राप्त गरेको थियो । चीनले अघि सारेको ३८ बुँदे घोषणापत्रको उपशीर्षकअन्तर्गत २३ औँ नम्बरमा नेपालको बारेमा उल्लेख गरिएको छ ।

२०६८ फागुनमा ऊर्जा मन्त्रालयले थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनीसँग पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने विषयमा सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार कुल लगानीमध्ये ७५ प्रतिशत चिनियाँ कम्पनी र २५ प्रतिशत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गर्ने भन्ने थियो । लगानी बोर्डले सो आयोजनाका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्न आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पत्राचार पनि गरेको थियो । तर, सम्झौताअनुसार काम अगाडि बढेन ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २०७२ चैत ७ गते चीन भ्रमणमा गएको बेलामा पनि सो सम्झौताको बारेमा कुरा उठाएका थिए, तैपनि सम्झौताअनुसार काम अगाडि बढेन । अहिले त्यसलाई अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी भारतीय कम्पनीले पाएको छ ।

त्यस्तै, २०७१ मा भएको नेपाल र चीनबीचको हवाई सम्झौता २०७३ मा पुनरावलोकन भएको थियो । त्यसअनुसार नेपाल र चीनबीच सातामा ९८ वटा उडान गर्न पाउने सम्झौता थियो ।

जसमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएर ७० वटा उडानको सहमति भएको थियो । पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायत निर्माणाधीन थप विमानस्थलमा २८ वटा उडान गर्ने पाउने गरी सहमति भएको थियो । तर, यसमा पनि सम्झौताअनुसार कार्यान्वयन भएको छैन ।  

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले चीन भ्रमणको क्रममा पनि यो विषय उठाएका थिए । सिचुआन एयरलाइन्सका अधिकारीहरुसँग भएको भेटमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले छेन्दु–काठमाडौं उडान सातै दिन गर्न आग्रह गरेका थिए ।

छेन्दु–पोखरा र छेन्दु–भैरहवामा व्यावसायिक उडानका लागि अगाडि बढ्नुप¥यो भनेर आफूले अनुरोध गरेको उनले पत्रकारहरुलाई जानकारी गराएका थिए । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बारेमा चीन अलि बढी सकारात्मक रहेको आफूले पाएको उनले बताए ।

चीनले नेपालमा मात्र होइन, विश्वमै सञ्चालन गरेको आफ्नो प्रोजेक्टको बारेमा रिभ्यु गरिरहेको छ । अरु देशसँग भएको सम्झौता पनि सन्तोषजनक नरहेको चीनको बुझाई रहेको कार्कीले बताए ।

चीनका राष्ट्रपति सी चिन फिङले भ्रमण गर्नु अघि र पछिको अवस्थालाई गरी नेपाल–चीन सम्बन्धलाई दुई पाटोमा हेर्न सकिन्छ । राष्ट्रपति सीले नेपालको भ्रमण गरेपछि दुई देशको सम्बन्ध एकदमै दरिलो भएको र कम्युनिष्ट पार्टीहरुमा एक खालको उत्साह थपिएको उनको बुझाई छ ।

राष्ट्रपति सी चिन फिङले गरेको नेपाल भ्रमणको क्रममा जारी भएको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दुवै पक्षले एकअर्काको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डतालाई सम्मान गर्ने तथा एक अर्काको चासो एवं मूल अभिरुचिलाई सम्मान गर्ने कुरामा सहमति व्यक्त गरेका छन् । दुवै पक्षले असल छिमेकका नीतिलाई पालना गर्दै आपसी फाइदा प्राप्त गर्न तथा मिलेरै स्थिरता तथा विकासका लागि प्रयास गर्न सहविजेताका रुपमा समग्र सहयोगलाई गहन बनाउने छन् ।’

भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा चीनसँग पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने भनी २०७२ कात्तिकमा नेपालका प्रतिनिधि गएर सम्झौता गरेका थिए ।

नेपाल आयल निगम र चीन सरकारको स्वामित्वमा रहेको चाइना नेशनल युनाइटेड आयल कर्पोरेसन (पेट्रो चाइना) बीच इन्धन आपूर्तिबारे सम्झौता भएको थियो । चीनबाट पेट्रोल, डिजेल र अन्य पेट्रोलियम पदार्थ ल्याइने भनिए पनि सो सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले सहमति भएअनुसार चीनबाट तेल नआएको बताए  । उनले यस विषयमा अहिले अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए ।

सन् २०१६ मा भएको पारवहन तथा यातायात सम्झौताको प्रोटोकलसहित नेपाल–चीनबीच विभिन्न सात सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।  नेपालका तर्फबाट तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र चीनका तर्फबाट यातायातमन्त्री ली सियाओफङले हस्ताक्षर गरेका थिए । यसले नेपाललाई चिनियाँ बन्दरगाह प्रयोग गरी तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्ने बाटोलाई वैधानिकता दिएको थियो । हस्ताक्षरसँगै सम्झौता लागू भएको भनिए पनि त्यो पनि पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

त्यसबाहेक चीनको सहयोगमा निर्माण भएको परियोजनाको मर्मत सम्भारका लागि अनुदान सहायता सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । दुई देशबीच आर्थिक तथा प्राविधिक सहकार्य सम्झौता, नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा जीविकोपार्जनमा सहायतासम्बन्धी सम्झौता, भन्सारमा सहकार्य तथा प्रशासनिक सहकार्यसम्बन्धी सम्झौता, नेपाली गुणस्तर तथा मापदण्ड विभाग र चीनको गुणस्तर प्रशासन सहकार्यसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

यस्तै, नेपालबाट चीनमा सांस्कृतिक सम्पदाको अवैध ओसारपसार एवम् चोरी निकासी रोक्ने सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर भएको थियो ।  नेपाललाई चीनले एक अर्ब युयान सहयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर सम्झौता भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि अधिकांश सम्झौताको प्रगति सन्तोषजनक छैन ।

के छ आठ बुँदे सम्झौतामा ?

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २०७२ मा चीनको भ्रमणमा जानुअघि तत्कालीन उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले चीन भ्रमण गरेका थिए । त्यतिबेला आठ बुँदे सम्झौता भएको थियो ।

१. आपसी उच्चस्तरीय भ्रमण आदान प्रदानलाई निरन्तरता दिँदै जाने सहमति दुवै पक्षबीच भएको छ । चीनले नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई आगामी वर्ष अनुकूल समयमा चीनको भ्रमण गर्न स्वागत गरेको छ र चिनियाँ नेताले नेपालको भ्रमण गर्ने इच्छा पनि व्यक्त गरेका छन् ।

२. नेपालमा प्रकोपपछिको पुनर्निर्माणलाई तीव्र पार्न दुवै पक्षले मतैक्यता हासिल गरेका छन् । अरनिको राजमार्गको मर्मत–सम्भार तथा पुनः सञ्चालनमा ल्याउन प्राथमिकता दिइनेछ ।

३. आपसी व्यापार तथा लगानी सहयोगको प्रबर्द्धन गरिनेछ । चीनले आवश्यक शर्त सिर्जना गरेर नेपाली उत्पादित वस्तुलाई सकेसम्म भित्र्याउने छ । साथै, नेपालको आफ्नो विकास रणनीति बमोजिम, नेपालको अवस्था अनुकूल औद्योगिक प्रणालीको स्थापना गर्न चीनले सहयोग गर्नेछ ।

४. दुई देशका व्यवसायीहरुबीच पेट्रोल तथा ग्याँसको दीर्घकालीन व्यापार गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट हेरेर नेपालमा ऊर्जा अभाव समस्याको समाधान गर्ने उपायबारे नेपालसँग छलफल गर्नेछ ।

५. अन्तर्देशीय व्यापारको लागि अझ धेरै सुविधा प्रदान गर्ने सहमति जनाइएको छ । वर्तमान नाकालाई पुनः प्रयोगमा ल्याउने आधारमा निश्चित भइसकेका अन्य नाका छिटो खुलाइनेछ । साथै, अन्तर्देशीय व्यापार तथा सहयोग गर्ने सम्भावनाको पनि विश्लेषण गरिनेछ ।

६. व्यापारिक प्रयोगको लागि सीमापार ढुवानी सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न दुवै पक्षले सक्रियताका साथ अनुसन्धान गर्नेछन् ।

७. स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र स्थापना गर्ने सम्भावनाको अध्ययनलाई चाँडै नै सुरु गरिने छ ।

८. मानवीय आदान प्रदानलाई वृद्धि गरिनेछ । भूकम्पका कारण चिनियाँ नागरिकलाई नेपाल भ्रमणमा जारी गरिएको सतर्कता हटाइएको छ । हालसम्म सो अवस्थामा सुधार भइसकेको छ र चिनियाँ पर्यटकहरुलाई स्वागत गर्न नेपाल तत्पर भइसकेको छ । आजैदेखि चीनको कन्सुलर सेवा वेभसाइटमा भूकम्पको कारण चिनियाँ नागरिक नेपालको भ्रमण गर्ने सुरक्षा सुझावलाई खुकुलो पारिएको छ । यो नै चिनियाँ नागरिकले गर्ने नेपाल भ्रमण सामान्यीकरण भएको प्रतीक पनि मानिनेछ ।

रेल सञ्चालन गर्ने आश्वासन !

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७२ चैतमा चीनको भ्रमण गरेका थिए । सो भ्रमणको क्रममा रेल्वे परियोजना लगायतका १४ वटा विषयमा आपसी सहकार्य गर्ने सम्झौता भएको थियो । र, सबैभन्दा बढी चर्चा रेल्वेलाइन विस्तारको भएको थियो । चीनले रेल सञ्चालन गरिदिने आश्वासन दिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली स्वदेश फर्केपछि रेल्वे विभाग स्थापना गरी काम अगाडि बढाएका थिए ।

चीनबाट पटक पटक आएर त्यसको सम्भावित अध्ययन पनि भयो । दुई महिनाअगाडि पनि चिनियाँ कम्पनी अध्ययन गरेर फर्केको छ तर हालसम्म ठोस परिणाम आएको छैन ।

२०७६ असोजमा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपालको भ्रमण गरेका थिए । सो भ्रमणको क्रममा निम्न २० बुँदे सम्झौता भएको थियो ।

१. नेपाल सरकार र चीनबीच सीमा व्यवस्थापन प्रणालीमा सम्झौता

२. नेपाल सरकार र चीनबीच सुशासन क्षमता विकासमा आदानप्रदान तथा सहयोगसम्बन्धी समझदारी

३. आपराधिक मामिलामा पारस्पारिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सन्धि

४. सगरमाथा संरक्षण सहकार्यसम्बन्धी समझदारी

५. नेपालको योजना आयोग र चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोगबीच उत्पादन क्षमतामा लगानी र सहकार्यमा मुख्य परियोजनाहरुको प्रवर्द्धनसम्बन्धी समझदारी

६. छेङ्दुमा नेपालको महावाणिज्य दूतावासको स्थापना गर्न नोट आदान प्रदान

७. नेपालको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र चीनको यातायात मन्त्रालयबीच चीन–नेपाल सीमा पारी रेलवे परियोजनासम्बन्धी समझ्दारी

८. काठमाडौं महानगरपालिका र चीनको नान्जिङ शहरबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्ने सम्झौता

९. बुटवल उपमहानगरपालिका र सियान शहरबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्ने सम्झौता

१०. नेपालको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र परम्परागत चिनियाँ औषधि प्रशासनबीच परम्परागत औषधिमा सहयोगसम्बन्धी समझदारी

११. नेपालको गृह मन्त्रालय र चीनको विपद् व्यवस्थापन मन्त्रालयबीच विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा आपतकालीन सहयोगसम्बन्धी समझदारी

१२. नेपालको महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र चीनको सुप्रिम पिपुल्स प्रोक्युरेटरबीच सहकार्यको समझदारी

१३. त्रिभुवन विश्वविद्यालय र चीनको कन्फ्युसियस इन्सिटच्युट मुख्यालयबीच त्रिविमा कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युट स्थापना गर्ने सम्झौता

१४. नेपालको कृषि मन्त्रालय र चीनको भन्सार विभागबीच अमिलो फलफूलको गुणस्तर मापनसम्बन्धी फाइटोसेनेटरी प्रोटोकल

१५. नेपालको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र चीनको वाणिज्य मन्त्रालयबीच व्यापारसम्बन्धी संयुक्त कार्यदल गठनको समझदारी

१६. चीनको सहयोगमा नेपालमा भइरहेको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण परियोजनाको निरीक्षणको डेलिभरी एन्ड एक्सेप्टेन्स प्रमाणपत्र

१७. नेपालको अर्थ मन्त्रालय र चीनको वाणिज्य मन्त्रालयबीच लगानी सहकार्य कार्यदल गठनको समझदारी

१८. नेपालको अर्थमन्त्रालय र चीनको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहकार्य निकायबीच सुरुङमार्ग निर्माण सहकार्यको समझदारी

१९. सीमा सुरक्षा उपकरण तथा कार्यालय उपकरणसम्बन्धी पत्र आदान प्रदान

२०. काठमाडौं उपत्यकामा चीनको सहयोगमा महानगरीय खानेपानी आपूर्ति सुधार परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनको बैठकको टिपोट

यी बुँदामध्ये अधिकांश सम्झौता अलपत्र परेका छन् । कतिपय सम्झौता कोरोनाको बहाना देखाएर चीन आफैँले कार्यान्वयनमा ल्याएन भने कतिपय सम्झौतामा नेपालले चासो नदेखाएपछि अगाडि बढेन ।

२०७८ चैत १२ गते चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा विदेशमन्त्री वाङ यीले नेपालको भ्रमण गरेका थिए । त्यतिबेला पनि नौ बुँदे सम्झौता भएको थियो । आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी समझदारी, नेपालमा चीन–नेपाल अन्तरदेशीय रेलवे परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि प्राविधिक सहायता योजना, नेपाल–चीन पावर ग्रिड इन्टरकनेक्सन सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सहयोग सम्झौता, सुरक्षित रुपमा स्वस्थ्य घाँस नेपालबाट चीन निर्यात गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

त्यस्तै, चीनमा आयातित ९८ प्रतिशत वस्तुका लागि शुल्कमुक्त कारोबारको विनिमयपत्र, अरनिको राजमार्ग मर्मतसम्भार परियोजना हस्तान्तरणको प्रमाणपत्र, रेलवे क्षेत्रमा सहयोग अभिवृद्धिसम्बन्धी सातौं बैठकको दस्तावेज, कोभिड–१९ चीन सहायताअन्तर्गत नेपाललाई खोप आपूर्ति र स्वीकृतिको प्रमाणपत्र तथा चितवनस्थित विपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालमा सेवा गर्न चिनियाँ चिकित्सक टोली पठाउनेसम्बन्धी समझदारीमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

त्यतिबेला नेपालको तर्फबाट चिनियाँ राष्ट्रपति सीले भ्रमण गरेको क्रममा भएका सम्झौता कार्यान्वयनका लागि ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । विगतमा थुप्रै सम्झौता भए पन कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले बताएका थिए ।

२०७४ साउनमा चीनको राज्यपरिषद्का उपप्रधानमन्त्री वाङ याङको नेपाल भ्रमणका क्रममा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि एक अर्ब चिनियाँ आरएमबी अनुदान र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने तथा नेपाल र चीनबीच आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता सम्झौता भएको थियो ।

त्यो बेला पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि चीनले २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर भएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणमा अन्वेषणको जिम्मा चीनलाई दिने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । सो रकम हिमालय र तराई क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि खर्च गरिने भनिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसरी दुई देशबीच द्विपक्षीय लगानी तथा आर्थिक सहायता प्रवर्द्धनसम्बन्धी आधारभूत सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर भएको छ । यसअन्तर्गत ऊर्जा, निर्माण, खानी, सहरी विकास, कृषि तथा खाद्य प्रशोधन, यातायात, सञ्चार, वन तथा काष्ठ प्रशोधन, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा चिनियाँ लगानी ल्याउने उल्लेख छ ।

सोही भ्रमणको क्रममा भएको द्विपक्षीय वार्तामा चीन सरकारले बाढीपहिरोका कारण भएको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै आपतकालीन सहायतास्वरुप १० लाख अमेरिकी डलर नगद उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो ।

नेपालमा चिनियाँ निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउन वातावरण बनाउनेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा पनि हस्ताक्षर भएको थियो । सडक, सुरुङमार्ग, विद्युत ट्रान्समिसन लाइन निर्माण र उत्पादनमा लगानी गर्ने विषयमा व्यापक छलफल भएको थियो ।

अर्थात् चीन र नेपालबीच सम्झौता भएको विषयवस्तुको सूची धेरै लामो छ । तर कार्यान्वयन भने धेरै छोटो छ ।

सिनासका कार्यकारी निर्देशक कार्की भन्छन्, ‘दुई पक्षबीच भएको विभिन्न सम्झौता कार्यान्वयनमा चीन आफैँ विश्वस्त देखिँदैन । नेकपा हुँदा चीनले नेपालमा धेरै काम गर्न खोजेको थियो, धेरै परियोजना सुरु भएको थियो तर जब नेकपा सरकार ढल्यो, नेकपा फुट्यो अनि चीन आफैँ पछाडि हटेको देखिन्छ । अहिले फेरि नेकपा बिउँताउने चर्चा छ, त्यसको कारण पनि सायद त्यही होला ।’