कोशी प्रदेश सरकार गठनमा सभामुख बाबुराम गौतमले पनि सरकारलाई समर्थन दिँदै छुट्टै हस्ताक्षर गरेपछि देशमा तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । 

धेरैजसो संविधानविद्, नागरिक समाज र विपक्षी राजनीतिक पार्टीहरूले तटस्थ भूमिकामा रहने सभामुखले सरकारलाई समर्थन गर्दै प्रदेश प्रमुखसम्म जाने परिस्थिति बन्नु संसदीय अभ्यास विपरीत रहेको बताइरहेका छन् । सभामुख गौतम आफैँ पनि आफू तटस्थ भूमिकामै रहेको तर निकासका लागि मात्रै हस्ताक्षर गरेको बताउने गरेका छन् । 

९३ सांसद रहेको कोशी प्रदेश सभामा पक्ष र विपक्षमा ४६–४६ सांसद हुने परिस्थिति बनेका कारण आफूले हस्ताक्षर गरेर निकास दिएको उनको दाबी छ । अहिलेकै परिस्थिति रहिरहने हो भने आफूले सभामुख पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने परिस्थिति पनि बन्न सक्ने बताउने सभामुख गौतमसँग मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त उद्धव थापाको शपथग्रहण कार्यक्रम रातोपाटीले गरेको संक्षिप्त कुराकानीः 

–तपाईंले सभामुखबाट कहिले राजीनामा दिनुहुन्छ ? 

अहिले राजीनामाबारे सोचेको छैन । 

–तपाईंलाई हामीले प्रदेश सभा सभामुख भन्ने कि प्रदेश सभा सदस्य भन्ने ? 

त्यो तपाईंहरूको विचार हो । म पदमा बहाल छु । 

–तपाईंले सरकारलाई समर्थन गरे जस्तो काम कहीँ पनि भएको छैन भनेर जानकारहरूले भनिरहेका छन् । यो अभ्यासले संसदीय इतिहास नै धुमिल भयो भन्ने आरोपबारे के भन्नुहुन्छ ?

त्यस्तो केही पनि भएको छैन । आजसम्मको परम्परालाई हेर्दा सभामुखहरूको नाम सरकार गठनमा गएकै देखियो । प्रमाणित आधार पनि छन् । राष्ट्रपति कार्यालयमा ती सबै फायलहरू सुरक्षित होलान् । सबै प्रदेश सरकारहरू बन्दा सभामुखहरूको नाम जाने गरेको मैले पाएँ । त्यसपछि मैले नाम जान्छ भन्ने कुरामा म ढुक्क थिएँ । अलिक फरक के भयो भने साथीहरूले छुट्टै सही गर्नुपर्ने र छुट्टै प्रावधानका विषयमा कुरा गर्नुभयो । तपाईंहरूलाई प्रष्ट भन्दा हुन्छ, सुरुमा म त्यसमा तयार थिइनँ । अन्तिम अवस्थामा निकास दिनै पर्ने अवस्था भयो । त्यही कारणले मैले त्यो तहमा सहमति दिएको हुँ । 

–तपाईंको निर्णय अदालतले उट्याइदिन्छ भन्ने लाग्दैन ?

अदालत हामी सबैले मान्नुपर्ने निकाय हो । अदालतले उल्ट्याउन सक्छ । उल्ट्यायो भने त्यो उसको कुरा हो । मेरो कुरा होइन । 

–अन्तिम समयमा तपाईंलाई हस्ताक्षर गर्न कसले बाध्य बनायो ? 

निकास दिने सवालमा मैले गरेको भनेर बुझ्दा भयो । कसैले दबाब दिएको होइन । म आफैँले गरेको हुँ ।

–तपाईंलाई राजीनामा माग गरेर पार्टीले फिर्ता बोलायो भने के गर्नुहुन्छ ?

राजीनामा दिनुपर्ने परिस्थितिमा आउन पनि सक्छ । यही ढङ्गले ४६–४६ को सरकार चलाइरहन हामी सक्दैनौँ । यो त्यति कन्फर्टेबल छैन । सहज मेजुरिटी नभइरहेको अवस्थामा सरकार पनि टिक्दैन र सभामुख पनि त्यही रहिरहने अवस्था हुँदैन । त्यसको निकास पक्ष वा विपक्षबाटै निस्कनु पर्छ भन्ने कुरामा म प्रस्ट छु । 

–सरकार बनाउन सभामुख पदलाई दाउमा किन राख्नु भएको त ? 

यो दाउभन्दा पनि परिस्थितिको उपज हो । पहिलो कुरा यो सरकार विघटन हुने बेलामा जुन तयारी हुनुपथ्र्यो । राम्रो कन्फर्टेबल मेजुरिटीको तयारी भएको रहेनछ भन्ने कुरा बुझियो । त्यो नभएपछि सभामुख सहभागी भएरै सरकार बनेको अवस्था छ । अब हरेक विधेयक, बजेटमा पनि समस्या आउने देखियो । त्यस्तो बेलामा प्रत्येक पटक बहुमत सिद्ध गर्न सरकारलाई सभामुखको समर्थन आवश्यक पर्ने देखिन्छ । त्यस्तो आवश्यकताका लागि सभामुखले प्रत्येक पटक सरकारलाई मत दिने परिस्थिति बन्छ कि बन्दैन ? त्यो अवस्था रहिरहने अवस्था हो भने सम्भवतः त्यतिखेर मैले कसैको दबाबले नभएर मेरो इच्छाले नै राजीनामा दिनुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ । 

–भनेको पद त्याग गर्ने कुरा गर्नुभएको हो ?

त्यो परिस्थिति आउन सक्छ । त्याग गर्ने भनेको कसैको डरले वा करले भन्दा पनि मेरो आफ्नो नैतिकताको कुरा पनि बन्न सक्छ । त्यो अप्ठ्यारोमा मैले दिन पनि सक्छु ।

सभामुखको तटस्थता त भङ्ग भएको हो नि ? 

तटस्थता भन्ने कुरा संसदीय इतिहासमा छैन । संसद भनेकै पक्ष र विपक्षको इतिहास हो । निस्पक्षता भन्ने कहीँ पनि हुँदैन । सरकारका मुख्यमन्त्रीले पनि निष्पक्षताको शपथ लिनुभएको छ । सरकारका निकायहरू निष्पक्ष हुनै पर्छ । तर त्यसको मतलब मैले सदनमा गर्ने भूमिका म रहँदासम्म निष्पक्ष हुन्छ । त्यो हुन सक्ने स्थिति आएन र धेरै अप्ठ्यारो परिस्थिति हुने अवस्थामा म यो पदमा रहिरहनुपर्ने कुरा रहँदैन । 

–नैतिकताको प्रश्नको कुरा गर्नुभयो ? त्यो त अहिले पनि उठेको छ नि ? 

होइन नैतिकताको प्रश्न उठेको त छ । यसको निकास चाहिँ के थियो त ? दुई दुईतिर बाँडिने र सरकार नबनिरहने परिस्थितिमा प्रदेशलाई बन्धक राखिराख्न त सकिँदैन थियो नि । 

–हस्ताक्षर गर्न तपाईंलाई पार्टीले दबाब दिएको हो ?

होइन मैले नै गरेको हो । पार्टीले दबाब दिएको होइन । 

–सभामुखले सरकार बनाउने कुरामा अलिक तलै गिरेको हो भन्ने संविधानविद्हरूको कुरा छ नि ? 

त्यो कुरामा मेरो पनि सहमति छ । म आफू सभामुखको नाताले सबैलाई मिलाएर जानुपर्ने मेरो दायित्व छ । त्यो दायित्वको हिसाबले मैले एकतिर हस्ताक्षर गर्नुपर्ने परिस्थिति नबनोस् भन्ने मेरो पनि चाहना थियो । अन्तिमसम्म मैले प्रयास पनि गरेको हो । त्यो लुकिछिपी भएको कुरा पनि होइन । तर अन्तिममा निकास के थियो त ? निकास देखिएन । यो अवस्थामा प्रदेशलाई राख्न सक्ने अवस्था हुँदैन थियो तर अबको गृहकार्य कसरी हुन्छ ? राजनीतिक समीकरण कसरी बन्छ । त्यो कुरा उहाँहरूले जान्ने कुरा हो । अहिले मैले निकास मात्रै दिएको हो ।

–सभामुख सत्तापक्षको भइदिनुभयो नि त ? अब कसरी सभा सञ्चालन गर्नुहुन्छ ?

मैले चुनाव लड्दै गर्दा पार्टीबाटै चुनाव जितेर आएको अवस्था हो । त्यसो भएको हुँदा मैले सम्पूर्ण रूपमा पार्टी छोडेको भन्ने कुरा होइन । विगतका सभामुखहरू पनि पदबाट हटेपछि पार्टीका नेता हुनुभएको छ, काम गरिरहनु भएको छ । त्यो नौलो कुरा होइन । तर तत्कालको कुरा भनेको निकासको नै हो । अहिले प्रदेश सभालाई बन्धक बनाउनबाट निकास दिएको हो । बाँकी कुरा आगामी राजनीतिक कोर्सले निर्धारण गर्ने छ । 

–तपाईं सत्ता पक्ष त हुनुभयो नि भनेको ? 

म सत्तापक्ष भएको होइन । मैले अहिलेलाई निकास दिएको मात्रै हो । 

–तपाईंले निकासको कुरा गरिरहँदा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार सरकार गठन हुँदै थियो । उपधारा ३ र ५ को अभ्यास गर्नै बाँकी थियो । यस्तो परिस्थितिमा हतारमा किन हस्ताक्षर गर्नुभयो ? 

त्यो हुन पनि सक्छ तर अहिले तत्काललाई प्रदेश प्रमुखले जुन उपधारा (२) प्रयोग गरेर माग्नुभयो । त्यही उपधारा अनुसार सरकार गठनको दाबी गर्ने क्रममा अन्तिम १५ मिनेटको समयमा निकास दिन बाध्य भएँ । राजनीतिक समीकरण ठिक भनेर जाँदा सही निकास पाएर जान्छ । प्रदेशले स्थायित्व ल्याउँछ, विकास समृद्धि ल्याउँछ । त्यो भएन भने हामी अझै अस्थिरतामा जान सक्छौँ र सङ्घीयतालगायतका अहिलेको उपलब्धि गुम्नसक्ने पनि देख्छु । यसमा सबैलाई जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुन म अनुरोध गर्छु । 

–तपाईंले स्थिरताको कुरा गर्नुभयो । अब तपाईंसहितको ४७ सांसद सङ्ख्याले स्थिरता दिन सक्छ ?

४७ ले नै यो भारी बोक्न सक्दैन । यसलाई एउटा निकास दिनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले नै लानु पर्छ । यो आउने, त्यो आउने भन्ने मेरो विषय होइन । सहमतिको सरकार बने पनि भयो । सहमतिको सरकार यसैलाई बनाए पनि भयो । अर्को सरकार बन्छ भने त्यो बनाए पनि भयो । तर यही अवस्थामा अगाडि लान चाहिँ म कठिन देख्छु । 

-दलले नभएर तपाईंले निकास दिन खोजेको आरोप छ नि त ? 

त्यस विषयमा म बाध्य भएँ ।

–तपाईंको यो कदमले संविधान च्यातियो भन्ने कुरा छ नि ? 

संविधान च्यातिएको छैन । संविधानतः दुई पक्ष बराबरी भएमा निकास खोज्ने अधिकार सभामुखलाई दिइएको छ ।