काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको अन्तिममा आइपुग्दा केन्द्र (सङ्घीय सरकार) देखि प्रदेश सरकार र स्थानीय तह तीन वटै सरकार बजेट खर्चमा केन्द्रित भएका छन् । वर्षभरि भएका तर भुक्तानी नभएका विकास निर्माणका काम, आयोजना, परियोजनाको भुक्तानीसँगै सरकारी निकाय यतिबेला पुँजीगत खर्च बढाउन लागिपरेको छ । असारे विकासमा केन्द्रित सरकारी निकायहरूले यतिबेला भटाभट भुक्तानी दिइरहेका छन् । तथापि यस वर्षको बजेट कार्यान्वयन पनि विगतको भन्दा फरक नहुने भएको छ । 

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सरकारी निकायहरूलाई सार्वजनिक खर्चको भुक्तानीका लागि असार २४ गतेलाई अन्तिम समय तोकिदिएको छ । सरकारी निकायहरूले चालु आर्थिक वर्षभित्रको जे–जति भुक्तानी बाँकी छ असार २४ गते राति १२ बजेसम्म गर्न पाउने छन् । तर तीन दिनअघिसम्म (असार २१ गतेभित्र) केन्द्र सरकारदेखि पालिकाहरूको बजेट खर्च ६० देखि ७० प्रतिशत हाराहारी मात्र हुने देखिएको छ । 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असार २१ गतेसम्म सङ्घीय सरकारले कुल बजेटको जम्मा ७१.९९ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन गरेको अवस्था छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बजेट ल्याएको सरकारले लगभग आर्थिक वर्षभरीमा जम्मा १२ खर्ब ९१ अर्ब ४६ करोड ८० लाख रुपैयाँ मात्र बजेट खर्च गर्न सकेको हो । अझ यस्तो बजेट खर्च पुँजीगततर्फ झनै दुर्दशा देखिन्छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय अनुसार यस वर्ष सरकारले पुँजीगततर्फ विनियोजित बजेटको ५० प्रतिशत पनि खर्च पु¥याउन सकेको छैन । 

चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकोमा असार २१ गतेसम्म मुस्किलले १ खर्ब ७२ अर्ब ७४ करोड ३२ लाख रुपैयाँ (४६.४१ प्रतिशत) मात्र खर्च हुन सकेको छ । बाँकी तीन ३ मा ५३.५९ प्रतिशत बजेट खर्च हुने कुनै सम्भावना छैन । 

यस्तै प्रदेशहरूतर्फ पनि विनियोजित बजेटको ७० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन नहुने देखिन्छ । 

स्थानीय तहतर्फको दुर्दशा पनि उस्तै

बजेट कार्यान्वयनको सवालमा यता स्थानीय तहहरूको सक्षमता पनि कमजोर देखिएको छ । ७५३ वटा स्थानीय तहहरूमध्ये एउटैले पनि ८० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट कार्यान्वयन हुने देखिएको छैन । खासगरी स्थानीय तहतर्फ ठुलो बजेट पाउने र निकै चासोका साथ हेरिने छ वटा महानगरपालिकाको हबिगत पनि उही सङ्घीय सरकारको जस्तै छ । एउटै महानगरपालिकाले कुल बजेटको ७० प्रतिशत खर्च कटाउने देखिएको छैन । 

काठमाडौँ महानगरपालिका

सङ्घीय राजधानी रहेकै सबैभन्दा ठुलो महानगरपालिका ‘काठमाडौँ’ कै बजेट यस पटक ५० प्रतिशतभन्दा बढी फ्रिज (खर्च नहुने) हुने देखिएको छ । जेठ मसान्तसम्म मुस्किलले ३२ प्रतिशत हाराहारी पुँजीगत खर्च गरेको महानगरपालिकाले हालसम्म विनियोजित बजेटको लगभग ४० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ । 

‘महानगरपालिकाभित्र कार्यान्वयनमा गएको प्रोजेक्टहरूको हिसाबले लगभग ९०–९२ प्रतिशतले बजेट कार्यान्वयनमा जाने देखिन्छ । तर विविध कारणले भुक्तानी रोकिँदा खर्च भने कम आएको छ,’ काठमाडौँ महानगरपालिकाको विकास पूर्वाधार प्रमुख राम थापाले रातोपाटीसँग भने, ‘यस पटक पुँजीगत खर्च ४० देखि ४५ प्रतिशतसम्म जाने अनुमान गरेका छौँ । चालु आर्थिक वर्षका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले कुल २५ अर्ब ४१ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएकोमा पुँजीगत अर्थात् पूर्वाधार विकासका लागि १२ अर्ब ४० करोड ८ लाख ५९ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । त्यसमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट फ्रिज हुने भएको छ ।

यस वर्षको लगभग ४ सय करोड (४ अर्ब) रुपैयाँ नगद मौज्दात आगामी आर्थिक वर्षको वित्तीय स्रोतका रूपमा भुक्तानी हुने पूर्वाधार विकास प्रमुख थापा बताउँछन् । 

‘यस वर्ष खरिद प्रक्रियाललाई मिलाउँदा मिलाउँदै टाइम सकियो । मेयर सापले महानगरको सम्पूर्ण आयोजनालाई प्याकेजिङ गर्ने र ससाना आयोजनालाई पनि एकीकृत गर्ने गरी योजना बनाउनुभयो । यसो गर्दा कात्तिक मङ्सिर पुगिहालियो । त्यसपछि सार्वजनिक टेन्डर आह्वान गर्दा ठेक्का लगाउँदा अर्को २–३ महिना बित्यो । यसले गर्दा आयोजनाको काम ढिला हुन गयोे र कार्यान्वयनमा गइसकेका प्रोजेक्टहरू पनि समयमा नै सम्पन्न हुन सकेन,’ उनले रातोपाटीसँग भने । तर यो वर्ष सुरु भएका आयोजनाहरू अर्को वर्ष सुरुवाती दिनमा नै सकिने हुँदा पुँजीगत खर्च राम्रो हुने उनले बताए । 

ललितपुर महानगरपालिकाको ४५ करोडको सडक पूर्वाधारको ठेक्का अवरुद्ध

सङ्घीय राजधानी नजिकैको अर्को महानगरपालिका ‘ललितपुर’ ले चालु आर्थिक वर्षमा लगभग ५० प्रतिशत मात्र बजेट कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्षका लागि महानगरपालिकाले ६ अर्ब ३६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । 

यसमध्ये पनि ४ अर्ब ८ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको खर्च पुँजीगततर्फ छुट्याएकोमा यसको लगभग ५० प्रतिशत खर्च हुने देखिएको महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश अर्यालले रातोपाटीसँग बताए । 

‘यस पटक हामीले महानगरपालिकाभित्रका आयोजनालाई स्थानीय वडाहरूमा नै हस्तान्तरण गरेका छौँ । जसले कामकारबाहीमा केहीँ कमी पक्कै आएको छ । अर्कोतर्फ महानगरपालिकाले सडक पूर्वाधारमा लगाएको ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको आयोजना पूरा हुन पाएन । यसले पनि हाम्रो बजेट कार्यान्वयन कम भएको छ,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्यालले भने, ‘जुन आयोजना पूरा नगर्ने दुई ठेकेदार कम्पनीलाई महानगरले कारबाही नै गरेको छ ।’

उनका अनुसार ललितपुर महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट हालसम्म पुँजीगततर्फ ४८ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको छ । बाँकी ३–४ दिनमा दिन बाँकी भुक्तानी गर्दा यस्तो खर्च ५० प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने अनुमान छ । 

यता चालुतर्फ भने महानगरपालिकाले अधिकतम ८१.२८ प्रतिशत खर्च गरिसकेको छ । 

यता खर्च हुन नसकेको नगद मौज्दातबाट आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बजेट स्रोतका रूपमा जाने अधिकृत अर्यालले बताए । 

यस्तै भरतपुर महानगरपालिका, पोखरा महानगरपालिका, विराटनगर महानगरपालिका र वीरगन्ज महानगरपालिकाले पनि पुँजीगत खर्च ५० प्रतिशत कटाउने देखिएको छैन । यस्तो स्थितिले सङ्घीय सरकार मात्र होइन बजेट कार्यान्वयनमा प्रदेश र स्थानीय तहहरूसमेत निकै कमजोर छन् भन्ने प्रमाणित हुन्छ ।