काठमाडौँ । संविधान जारी भएको ८ वर्ष पुगेको छ । मुलुक संघीयतामा गएसँगै तीन तहका सरकार सक्रिय छन् । उनीहरूले आफूलाई आवश्यक पर्ने ऐन, नियम कानुन बनाइरहेका छन् । तर, यतिका वर्षसम्म भने संघीय शिक्षा ऐन भने आउन सकेको छैन । जसले गर्दा अहिले पनि २०२८ सालमा जारी भएको श्री ५ को सरकार उल्लेख गरिएको ऐनको भरमा मुलुकको शिक्षा प्रणाली चलिरहेको छ । 

अहिले आम चासो भनेको संघीय शिक्षा ऐन कहिले आउँछ भन्नेमा छ । यो विषयमा सरकारले समेत स्पष्ट जवाफ दिन सकेको अवस्था छैन । सरकारले ऐनको मस्यौदा तयार पारेको छ । तर, त्यो मस्यौदामा के कस्ता विषय समेटिएका छन्, ती सबै गोप्य नै राखिएका छन् । 

यसरी लामो समयसम्म ऐन नआउँदा आम नागरिकहरूले सरकार र सांसदहरूलाई प्रश्न गर्दै आएका छन् । तर, कहिले आउँछ भन्ने जवाफ न सरकारसँग छ न नियम कानुन बनाउने म्याण्डेड सहित गएका सांसदहरूलाई त्यो कुरा थाहा छ । 

यही विषयमा शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला निकायहरूले सांसदहरूलाई ऐन कहिल्यै आउँछ भनेर प्रश्न गरेका छन् । 

शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिई) नेपालले आयोजना गरेको संघीय शिक्षा ऐन कहिले र कस्तो ? विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले प्रश्न उठाएका हुन् । 

शिक्षाविद् विमल फुयाँलले नयाँ शिक्षा ऐन कस्तो हुनुपर्ने विषयमा प्रकाश पारेका थिए । उनले नयाँ संघीय शिक्षा ऐनको प्रस्तावनामै शिक्षा नागरिकको अधिकार र राज्यको दायित्वको हो भनेर उल्लेख गर्नुपर्ने बताए । 

बालविकासदेखि कक्षा १२ सम्मको शिक्षा पूर्णतः सार्वजनिक गरिनुपर्ने उनको भनाई छ । निजी तथा गुठीबाट सञ्चालित स्कुलहरूलाई ट्रष्ट मार्फत सञ्चालन गर्ने खालको हुनपर्ने बताए । 

शिक्षालाई दलतन्त्रबाट मुक्त स्वायक्त शिक्षालयको रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाई थियो । 

कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले ऐनको मस्यौदा लुकाउनुपर्ने कारणबारे प्रश्न गरे । ऐनमा के कस्ता विषय समेटिएका छन् भन्ने विषयमा आफूहरूले अध्ययन गर्ने मौका समेत नपाएको उनको भनाई छ । 

ऐनले एकै खालको कर्मचारीतन्त्रको परिकल्पना गरोस् भन्ने चाहना रहेको बताए । हाल निजामती कर्मचारीको तुलनामा शिक्षकहरूमाथि अन्याय गरिएको भन्दै समान अधिकार र सेवा सुविधा हुनुपर्नेमा जोड दिए । 

त्यस्तै उनले राहत शिक्षक, बाल विकास शिक्षक लगायतले भोग्दै आएका विद्यमान समस्याका विषयमा समेत उठान गरेका थिए । 

अन्यले समेत ऐन नआउँदा शिक्षा क्षेत्रमा विकृति फैलिरहेको भन्दै चाँडोभन्दा चाँडो ऐन ल्याउनका लागि पहल गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गरे । 

सरोकारवालाहरूको जिज्ञासापछि सांसदहरूले जति सक्दो चाँडो ऐन जारी गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए । 

कार्यक्रममा संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य  तथा सूचना प्रविधि समितिका सांसदहरू बद्री पाण्डे, देवेन्द्र पौडेल, विद्या भट्टराई, सरिता भुसाल, भानुभक्त जोशी, रामप्रकाश चौधरी र अरुण चौधरीको उपस्थिति रहेको थियो । उनीहरूले समेत ऐनको मस्यौदा संसद्मा कहिले पेश गर्ने भनेर सरकारलाई प्रश्न गर्दै आएको बताए । 

पूर्व शिक्षामन्त्री समेत रहेको देवेन्द्र पौडेलले प्रक्रियागत ढंगबाट संसद्मा पेश हुने बताए । ऐनको मस्यौदा शिक्षा मन्त्रालयले बनाएर कानुन, अर्थ मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गर्नुपर्ने कानूनी प्रक्रिया रहेको बताए । सोही आधारमा मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको र मन्त्रिपरिषद्ले पुनः विधान समितिमा छलफलको क्रममा रहेको जानकारी आफूले पाएको बताए । 

त्यस्तै नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित सांसद बद्री प्रसाद पाण्डेले संसद् ऐन बनाउन पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताए । कहिले भन्ने भन्दा पनि कस्तो भन्नेमा नै सरकार अलमलमा रहेको उनको भनाई छ । 

संविधानमा उल्लेख भएका मौलिकको प्रबन्ध, अनुसूचीमा भएको व्यवस्था, अन्य प्रतिबद्धतालाई समेत मध्यनजर गरेर ऐन जारी गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद भानुभक्त जोशीले सरकारबाट जति सक्दो चाँडो मस्यौदा संसद्मा पेश भयो त्यति नै चाँडो आफूहरू ऐन बनाउन प्रतिबद्ध रहेको बताए । 

संविधानमा उल्लेख गरिएको व्यवस्था अनुसार नै ऐन आउने भन्दै सबै क्षेत्रलाई समेटेर सबैको समस्या सम्बोधन हुने खालको हुनुपर्नेमा जोड दिए । 

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुणकुमार चौधरीले शिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी राजनीति भित्रिएको भन्दै यसको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको राजनीति विकृत अन्त्य नगरिए झन् भयावह अवस्था आउन सक्ने उनको भनाई छ । 

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का सांसद रामप्रकाश चौधरीले संसद् ऐन बनाउन प्रतिबद्ध रहेको तर, सरकारले संसद्मा पेश नगरेको बताए । 

नेकपा एमालेकी सांसद सरिता भुसालले शिक्षा क्षेत्रका समस्या ऐनमा मार्फत सम्बोधन गरिनुपर्ने बताए । ऐनको मस्यौदा चाँडो संसद्मा पेश गराउनको लागि चौतर्फीबाट दबाब आउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । 

नेकपा एमालेकी सांसद विद्या भट्टराईले आफूहरूको समेत सरकारले ऐन कहिले आउने भन्ने प्रश्न रहेको बताइन् । आफूहरूले मन्त्रीलाई समेत ऐनको मस्यौदा कहिले आउँछ भन्दै प्रश्न गरिरहेको बताइन् । ऐनका विषयमा शिक्षामन्त्रीसँग समितिमा एक पटक छलफल भइसकेको र पुनः बोलाउने तयारी भइरहेको बताइन् ।