सुर्खेत ।  कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ का लागि ल्याएको बजेटमाथि छलफल चलिरहेको छ । बिहीबार प्रदेश सभाको २१ औँ बैठकमा सामाजिक विकास मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल सकियो । 

मन्त्रालयगत छलफलमाथि भाग लिएका अधिकांश सांसदले असन्तुष्टिसँगै बजेटको आलोचना मात्र गरे । विपक्षी सांसद भन्दा सत्ता पक्षकै सांसदहरुले बजेटबारे चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

सामाजिक विकास मन्त्रीमा कांग्रेसका खड्गबहादुर पोखरेल र कानुन मन्त्रीमा माओवादीका कृष्णबहादुर जिसी छन् । विशेषगरी स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकुद, श्रमदेखि अधिकांश शाखा रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयको बजेटमाथि सांसदले प्रश्न उठाए ।

सुरुमै बोलेका कांग्रेस सांसद सुरेश अधिकारीले सामाजिक विकास मन्त्रालयको बजेटमा सल्यानलाई बेवास्ता गरिएको आरोप लगाए । शौचालय र विद्यालयको शीर्षकमा सल्यानलाई सम्बोधन नगरेको भन्दै बजेट संशोधन गर्न उनले माग गरे उनले मन्त्री पोखरेललाई लक्षित गर्दै भने, ‘सल्यानलाई किन अन्याय गर्नुभयो ? के गरेका थिए सल्यानी जनताले ?’

उनले मन्त्रीकै सचिवालयमा मन्त्रीलाई नै नटेर्ने कर्मचारी भएर पो यस्तो भद्रगोल भएको हो कि भनेर व्यङ्ग्य पनि गरे । ‘म कांग्रेसको मान्छे हो । माओवादीका मन्त्रीले त सल्यानलाई हेप्नुभयो तर, कांग्रेसबाट गएका मन्त्रीले पनि हेप्ने ? म कांग्रेस हैन र ? पार्टीको सामान्य माया पनि गरिदिनु भएन,’ उनले भने, ‘कति हेप्ने हो सल्यानलाई ? हेप्नुको पनि सीमा हुन्छ नि ? कानुन भन्दा माथि यो देशको राष्ट्रपति पनि छैन । मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरु कानुन भन्दा माथि हुनुहुन्छ ? नीतिगत निर्णय भएका कुराहरु पनि लागु हुन्न । सल्यानलाई यसरी हेप्ने ? के खाइदिएका छन् सल्यानीले ?’

कांग्रेस सांसद पुर्णबहादुर खत्रीले प्रदेश सरकारलाई ‘माइलो भाइ’को उपमा दिए । अधिकार नखोजिएको भन्दै केन्द्रलाई जेठो र स्थानीय तहलाई कान्छो भाइको उपमा दिएका उनले माइलो भाइले अब संघसँग अधिकारका लागि लड्नुपर्ने बताए । ‘प्रदेश सरकारको आफ्नो एरिया के हो भन्ने पनि हामीले खोजिरहेका छैनौँ,’ उनले भने ।

एमाले सांसद गमता विकले दैलेखमा जम्मा १० लाखमात्र बजेट दिइएको भन्दै प्रश्न उठाइन् । यस्तै सांसद जुम्किता लामा, जीतबहादुर मल्ल लगायतले पनि बैठकमा भाग लिएका थिए । एमाले सांसद विनोदकुमार शाहले शिक्षाको बजेट शिक्षामैत्री नभएको बताए ।

ंसाथै उनले खेलकुदका क्षेत्रमा विनियोजित बजेट पनि थोरै रहेको बताए । सरकारले छुट्याएको बजेटले अन्य जिल्लामा पूर्वाधार बनाउन नसकिने उनको भनाइ थियो ।

संघीय सरकारले नै खेलकुद पूर्वाधारको बजेटमा उपेक्षा गरेको भन्दै उनले १० औँ खेलकुद राष्ट्रिय आयोजना हुन मुस्किल पर्ने बताए । साथै स्वास्थ क्षेत्र अन्तर्गत जडीबुटीको क्षेत्रमा जहिल्यै बजेट आउने तर, कार्यान्वयन नहुने गरेको भन्दै शाहले बजेटमात्र विनियोजन गर्नुको औचित्य नभएको बताए । उनले कानुन मन्त्रालयलाई ‘बिचरा’ संज्ञा दिए ।

एमाले सांसद टेकराज पछाईले शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने बताए भने सामाजिक विकास मन्त्रालयको बजेट वितरणमुखी भएर आएको उनको भनाइ छ ।

कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले आवश्यकता अनुसार बजेट पुग्न नसकेको बताए । सामाजिक विकास मन्त्री खड्ग पोखरेलले पनि बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए ।