पोखरा । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको ‘गभर्निङ बडी’को बैठक पोखरामा सुरु भएको छ । बिहीबार पोखरामा नेपालका ऊर्जासचिव दिनेशकुमार घिमिरे, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक कुलमान घिसिङ लगायतको टोली र भारतका जलस्रोत सचिव पंकज कुमारसहितको टोलीको संयुक्त बैठक सुरु भएको हो ।

बैठकले कहिलेसम्म परियोजना अगाडि बढाउने भन्ने निर्धारण गर्ने जनाइएको छ । बैठकमा दुवै देशका कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने तयारी छ ।

बैठकमा पानीको बाँडफाँटका आधारमा कुन देशको कति लगानी रहने भन्ने विषमा पनि छलफल हुनेछ । यसअघि भारतको बेवास्ताले परियोजनाको सचिवस्तरीय गभर्निङ बडीको बैठक बोलाउने सहितका विषय ओझेलमा परेको थियो ।

यसअघि पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको गभर्निङ बडीको बैठक मंसिर २०७६ मा दिल्लीमा आयोजना भएको थियो । त्यसको ४३ महिनापछि पोखरामा अर्को बैठक बसेको हो ।

झन्डै साढे तीन वर्षपछि बसेको बैठकले के निर्णय गर्छ भन्नेमा सबैको चासो बनेको छ । परियोजनाको सम्झौता भएको १९ वर्षपछि २०७१ साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा परियोजनाका बारेमा छलफल भएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पालामा २०७७ पुसमा भारतले ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेलाई बोलाएर सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणको लाभबारे छलफल गरेको थियो ।

त्यति बेला टनकपुर ब्यारेजबाट नेपाली भूभागसम्म १२ सय मिटरको लिंक नहर बनाइहाल्ने लगायत सहमति पनि भएको थियो ।

बैठकमा भारतका तर्फबाट जलशक्ति मन्त्रालयका सचिव पंकज कुमारका साथै केन्द्रीय जल आयोगका अध्यक्ष कुशविन्दर वल्वो, जलशक्ति मन्त्रालयकी सहसचिव ऋचा मिश्रा, सोही मन्त्रालयका सहचिव सुबोध यादव ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मोहम्मद अफजल, सल्लाहकार अविनाश मिश्र, उत्तराखण्डका सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव हरिचन्द्र सेमवाल, विदेश मन्त्रालयका निर्देशक अमित शुक्ला बाढी व्यवस्थापन आयोगका आयुक्त अतुल जैन, सहआयुक्त राकेश टोटेजालगायत सहभागी छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी पीभी नरसिंह रावले २०५२ माघ २९ मा महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यति बेला नै ६ महिनामै डीपीआर तयार गर्ने सहमति भएको थियो । तर, यसको २९ वर्षसम्म परियोजनाको डीपीआर बन्न सकेको छैन । डीपीआर पास हुन नसक्दा आयोजना अन्योलमा फसिरहेको छ ।

पानी लाभको बाँडफाँट कसरी गर्ने भन्ने विषय लगायतमा दुबै देशबीच विवाद हुँदा यो परियोजना अगाडि बढ्न नसकेको हो । आयोजनाको पानी बाँडफाँट, क्षमता, मुनाफा, लागत र वितरण लगायत विषयमा विवाद छ ।

दुई देशले गर्ने लगानी, बिजुली उत्पादन क्षमता, सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण लगायत विषयमा हुने फाइदाको मुद्दामा दुवै देश आफ्नो दाबीबाट पछि नहट्दा परियोजना अगाडि बढ्न नसकेको हो । यसअघिका छलफलमा परियोजनाका बारेमा भारत लाभको हिसाब नगरी लगानीका आधारमा हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।  

एक महिना अघिमात्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा तीन महिनाभित्रै पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) टुंगो लगाउने सहमति भएको थियो ।