विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार गठनको प्रक्रियामा सभामुख बाबुराम गौतमले आफ्नो पदीय मर्यादा विपरीत गठबन्धन सरकारलाई समर्थन गरेका छन् ।

सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका चार दलका नेताले कांग्रेस नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन माग गर्दै प्रदेश प्रमुखलाई दिएको पत्रमा गरेको हस्ताक्षरकै हैसियतमा सभामुख गौतमले छुट्टै हस्ताक्षर गरेर बहुमतको जोड घटाउमा सामेल भएपछि सभामुख पदको ‘तटस्थता’मा प्रश्न उठेको हो ।

सभामुख गौतमले यसअघि प्रतिक्रिया दिँदै सरकार गठन प्रक्रियामा आफ्नो भूमिका दलले निर्धारण गर्ने जनाउँदै आएका थिए । उनी माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित सांसद भए पनि अहिले कोशी प्रदेशका सभामुख हुन् ।

सभामुखको भूमिकालाई संविधानको धारा १८६ मा किटानी व्यवस्था गरिएको छ । ‘प्रदेशसभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरुको बहुमतबाट हुनेछ । अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने छैन । तर मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिनेछ,’ संविधानको उक्त धारामा भनिएको छ ।

सभामुख गौतमले आफू सभामुखमा निर्वाचित भएपछि प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै ‘मैले निष्पक्षताको पदमा आशिन हुँदै गर्दा मेरो हालसम्म रहेको दलसँगको आबद्धता यो सभामुख पदको भूमिका निर्वाह गर्ने कार्यकालसम्म आजैको मितिदेखि अलग भएको समेत यस गरिमामय सभा समक्ष घोषणा गर्दछु’ भनेका थिए ।

उक्त भनाइ र संविधान विपरीत गौतमले गरेको छुट्टै हस्ताक्षरले कोशी प्रदेशमा मात्रै नभएर राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि तरङ्ग सिर्जना भएको छ ।

सभामुखको यस्तो भूमिकालाई लिएर नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । ‘प्रदेश संसद्को सभामुख संलग्न भएको दलको समर्थनमा सरकार निर्माण हुने प्रक्रियामा सो दलले आफ्नो सदस्य संख्यामा सभामुखलाई समेत गणना गरी पठाउने कुराको संवैधानिक व्याख्या छैन । तर सभामुख आफैँले हस्ताक्षर गरेर सरकार गठनमा समर्थन रहेको कुरा लिखित रुपमा पेस गरेको अवस्था हो भने यस्तो कार्य संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक संसदीय पद्धतिको सिद्धान्त विपरीत हुन जान्छ,’ कोइरालाले सामाजिक संजाल फेसबुकमा प्रतिक्रिया दिँदै भनेका छन् ।

उनले सभामुखको संवैधानिक भूमिका भनेको व्यवस्थापिका संसदको कार्य संचालन गर्नु र अध्यक्षता गर्नु हो भन्ने पनि प्रस्ट पारेका छन् । ‘यदि संसदमा पेस भएका विषयमा मतदान भएको अवस्थामा मत बराबर भएमा निर्णायक मत जाहेर गर्नेबाहेक कार्यपालिका गठन, विघटन र समर्थनमा सक्रिय रही हस्ताक्षर गर्नु संसदीय लोकतन्त्रको मर्यादा, अभ्यास र कानुनी शासनको विपरीत हुन जान्छ,’ उनले भनेका छन् ।

कोइरालाकै सोही तर्कलाई बल पुग्ने गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्कीले पनि सभामुखको गणना कुनै पनि दलले गर्न नपाउने उल्लेख गरेका छन् । ‘दुवैतिर मत बराबरी भएर निर्णय अड्किएका अवस्थामामात्रै सभामुखले निर्णायक मत दिन पाउने भएकाले सामान्य अवस्थामा उनको गणना कुनै दलले गर्न पाउँदैन,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘कोशी प्रदेशमा कांग्रेस, माओवादी, समाजवादी र जसपाको गठबन्धनले सभामुखसमेत गनेर बहुमतको दाबी गर्नु सरासर अनैतिक र अराजनीतिक हो । एक पटकको सरकार बनाउन संविधानलाई नै कुल्चिन खोज्नु खेदजनक छ ।’

उता, नेकपा एमाले कोशी प्रदेशले पनि सभामुखको भूमिकालाई लिएर रोष प्रकट गरेको छ । ‘सभामुखले सरकार गठन गर्ने, सरकार पक्षमा बस्ने संसारमा नभएको अनौठो भयो,’ एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले भने, ‘अब सभामुखले कसरी तटस्थ भूमिका खेल्नुहुन्छ ? एउटा कानुन छल्न अर्को गल्ती भएको छ । यस विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छौं । आवश्यक कदम चाल्छौं ।’

यसअघि एमालेले प्रदेश प्रमुखलाई सोही विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न माग गरेको थियो । ‘अहिले कोशी प्रदेशसभाका माननीय सभामुख बाबुराम गौतम कुनै पनि दलको सदस्य होइन र उहाँको नाम सरकार गठनका लागि संख्यामा गणना गर्न संविधान, कानुन, संसदीय मूल्य, मान्यता, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त एवम् अभ्यास विपरीत हुने र स्वयम् सभामुखको गरिमामा समेत गम्भीर प्रश्न उठ्नेछ,’ एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश प्रमुखलाई आजै दिएको  ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ, ‘उपरोक्त तथ्य, प्रमाण र विश्लेषणको आधारमा समाभुख पदमा आशिन व्यक्ति निष्पक्ष र तटस्थ भूमिकामा रहने हुँदा कुनै निश्चित दलको संख्यामा गणना गरी सोही आधारमा प्रदेश सरकार गठन प्रक्रियामा बहुमत पु¥याएको भनि संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिमको सरकार गठनका लागि दाबी पेस भई आएमा मुख्यमन्त्री नियुक्त नगर्नका लागि माननीय प्रदेश प्रमुखज्यू समक्ष विनम्रता पूर्वक यो ध्यानाकर्षण पत्र पेस गरेको छु ।’

उता, नवनियुक्त मुख्यमन्त्री थापाले भने सभामुखले विवादमा पर्ने कुनै काम नगरेको बताएका छन् । ‘तटस्थ सदस्यको नाताले उहाँले समर्थन गर्नुभएको हो । सभामुखलाई हामीले विवादमा पारेका छैनौं । उहाँ सभामुखमात्रै होइन, प्रदेशसभाको सदस्य पनि हो । ९३ जनामै पर्नुहुन्छ । प्रदेशसभाको सदस्यको नाताले उहाँले समर्थन गर्नुभएको हो,’ थापाले भने ।