काठमाडौँ । केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद्को बैठक सम्पन्न भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको आयोजना सम्पन्न बैठकमा सरोकारवाला निकायहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

उक्त परिषद् नेपाल सरकारलाई श्रम सम्बन्धी विषयमा परामर्श दिन श्रम ऐन, २०७४ को दफा १०२ बमोजिम गठन भएको हो ।  

केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद्का अध्यक्ष एवं श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री माननीय शरत सिंह भण्डारीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा नेपाल सरकारका सचिवहरु, रोजगारदाताका प्रतिनिधिहरु, ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरु र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न विभाग÷कार्यालयका प्रमुखहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

बैठकमा नेपालको अर्थतन्त्रमा विद्यमान अनौपचारिकताको निदान/व्यवस्थापन गर्न गठित कार्यदलद्वारा तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिएको कार्ययोजनाको प्रगति समीक्षा गर्दै संशोधित कार्ययोजनाका विषयवस्तुमा समेत छलफल भएको थियो । अनौपचारिकता निदान/व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय रणनीति बनाउन आवश्यक कार्य गर्ने गरी संशोधित कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने र कार्यदलको म्याद पुनः एक वर्ष थप गर्ने निर्णय परिषद् बैठकबाट भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले बताए ।

हालै जेनेभामा सम्पन्न १११ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनमा सरकारले प्रस्तुत गरेका विषय र नेपालले आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने पहलकदमीका विषयमा समेत छलफल भएको थियो । आगामी दिनमा नेपालले अनुमोदन गर्नुपर्ने र प्रतिवेदन गर्नुपर्ने महासन्धीहरुको बारेमा समेत रायसुझाव लिने काम समेत भएको प्रवक्ता घिमिरेले बताए ।

परिषद् बैठकमा नेपाल सरकारले मस्यौदा तर्जुमा गरी स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको राष्ट्रिय व्यवसायिक सीप विकास तालिम नीति तथा राष्ट्रिय व्यवसायिक तथा सीप विकास प्रतिष्ठान (गठन तथा सञ्चालन) आदेशका सम्बन्धमा समेत छलफल भएको थियो ।  

परिषद् बैठकमा भएका छलफल तथा निर्णयहरुको कार्यान्वयनका लागि समन्वय, सहकार्य र साझेदारी गर्ने सम्बन्धमा सरकार, रोजगारदाता तथा ट्रेड युनियन तीनवटै पक्षबाट प्रतिबद्धता जाहेर भएको थियो ।