काठमाडौँ । राष्ट्रिय चलचित्र नीति–२०८० को मस्यौदामाथि छलफल तथा सुझाव सङ्कलन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । चलचित्र विकास बोर्डले बिहीबार बोर्डमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै राष्ट्रिय चलचित्र नीतिको मस्यौदा माथि छलफल तथा सुझाव सङ्कलन गरेको हो ।

बोर्ड सदस्य के एल बुढाथोकीको संयोजकत्वमा तयार भएको राष्ट्रिय चलचित्र नीति–२०८० माथि चलचित्रसँग सम्बन्धित संघ संस्था र सरोकारवालाहरुबीच छलफल तथा सुझाव सङ्कलन गरिएको हो । 

चलचित्र विकास बोर्डमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका उप–सचिव विशाल सापकोटा सदस्य सचिवको रूपमा आएपछि चलचित्र नीतिमा छलफल तथा सुझाव सङ्कलन कार्यक्रम गरिएको हो ।

चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा बोर्डको संस्थापक अध्यक्ष तथा वरिष्ठ निर्देशक यादव खरेल, पूर्व अध्यक्ष कृष्ण मल्ल, अमरराज गिरी, निवर्तमान अध्यक्ष दयाराम दाहाल, बोर्ड सदस्य राजु केसी, नेपाल चलचित्र कलाकार संघका अध्यक्ष मोहन निरौला, नेपाल चलचित्र संघका महासचिव नरेन्द्र महर्जन, नेपाल चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष नबल खड्का, नेपाल आदिवासी चलचित्रकर्मी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष अमृत सुनुवार, नेपाल चलचित्र नृत्य संघका अध्यक्ष जनक कार्की, नेपाल चलचित्र द्वन्द्व कलाकार संघका अध्यक्ष नारायण प्रधान, संगीतकार संघका अध्यक्ष चेतन सापकोटा, चलचित्र पत्रकार संघ नेपालका अध्यक्ष समीर बलामीसहित बोर्डका कर्मचारी तथा अन्य सरोकारवाला प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

“२०२६ सालमा चलचित्र ऐन बनेको थियो । त्यसपछि दुई दशकपछि त्यसलाई आधार मानेर चलचित्र निर्माण, वितरण र प्रदर्शन कार्यविधि बनेको थियो । त्यही अनुसार बोर्डले विभिन्न कार्यक्रम तर्जुमा गर्दै आइरहेको थियो । पछि वरिष्ठ निर्देशक यादव खरेलको संयोजकत्व तथा अमरराज गिरी, दयाराम दाहाललगायतको पहलमा राष्ट्रिय चलचित्र नीति–२०७१ निर्माण भएको थियो । मन्त्रीपरिषद्बाट पास भएर सो नीति अनुसार चलचित्र उद्योग अघि बढ्दै आएको छ । त्यसलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक ठानिएर मस्यौदा नीति माथि सरोकारवालासँग छलफल र सुझाव सङ्कलन गरिएको हो,” सदस्य सचिव विशाल सापकोटाले भने ।

कार्यक्रममा प्रदेशमा पनि संस्थागत संरचना हुन सक्ने भएकोले नीति नबाझिने गरी नेपाली चलचित्र क्षेत्रको बृहत्तर विकासमा निर्माण हुनुपर्ने भन्दै उपस्थित सबैले सुझाव पेस गरेका थिए । केही संस्था र उपस्थितले लिखित रूपमै सुझाव पेस गरेका थिए । यस्तै विदेशी चलचित्र बारे नेपाल सरकारको दृष्टिकोण कस्तो हुने र त्यसलाई कसरी नियमन गर्ने भने विषयमा समेत नीतिले स्पष्ट पार्नुपर्ने चलचित्रकर्मीहरूको भनाई थियो । 

बोर्डले ०७१ सालमा बनेको चलचित्र नीतिलाई पुनः संशोधन गर्न राष्ट्रिय चलचित्र नीति–२०८० मस्यौदा तयार गरेको हो । केही समयमा थप छलफल गरी पूर्ण मस्यौदा तयार गरी मन्त्रालय पठाउने र यथाशक्य मन्त्रीपरिषद्बाट पास गरी लागु गर्न विकास बोर्ड लागि पर्ने अध्यक्ष भुवन केसीले बताए । यस अघि चलचित्र ऐनको मस्यौदा तयार पारी मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ ।