नीति–नियमहरू मानव सिर्जित हुन्, तथापि बेलाबेला नेता प्रमुख कि नीति भन्ने सवाल उठ्ने गर्छ । नीति–नियमहरू जति नै राम्रा बनाइए पनि कार्यान्वयन गर्ने तहमा गलत प्रवृत्ति बोकेका नेता तथा व्यक्ति पुगे भने ती नीति–नियमले घोषित परिणाम दिँदैनन् भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हाम्रासामु प्रशस्त छन् । नीति–नियम अपहरण हुनु र यिनीहरूमाथि निर्दयतापूर्वक हमला हुनुको कारण यिनीहरू स्वचालित नहुनु हो । नत्रभने नीति–नियम स्वयंले सबलाई ठीक लगाउँथ्यो होला । कुशल नेता कहिले आउला भनेर कुर्नुपर्ने थिएन होला, न त दक्ष र दृढ इच्छाशक्ति भएको अख्तियार र सिआइबी प्रमुखको बाटो हेर्दै बस्नुपर्ने थियो ।  

अस्ति भर्खरै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका एक प्रहरी अधिकृतले नीति–नियम अपहरणमा परेको जानकारीमूलक सूचना व्यक्त गरे । पुनः चर्चामा आएको ललिता निवासको जग्गा प्रकरणको मामिलालाई उद्धृत गर्दै उनले भने, ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको ‘अस्वाभाविक दबाब र हस्तक्षेपका कारण उक्त मुद्दाको अनुसन्धान प्रक्रिया निष्क्रिय भएको थियो ।’

‘ठूलालाई चयन सानालाई ऐन’ भन्ने आहान त्यसै कहाँ चलेको हो र ? प्रधानमन्त्री र मन्त्रीजस्ता व्यक्तिले नै नीति तथा पद्धतिको अपहरण गरी काम गर्न दिनु हाम्रो देशको हकमा लाजमर्दो विषय भएन । बरु सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको युगमा पनि तीनै व्यक्ति पटकपटक निर्वाचित हुनु लाजमर्दो विषय बन्यो । किनभने सार्वभौम जनताको काम पाँच वर्षमा एकचोटि भोट हाल्ने, बाँकी समय उनीहरूले जेजे गरे पनि ताली बजाएर बस्ने पक्कै नहुनुपर्ने !   

हामीकहाँ नीति–नियमको अपहण र हत्या भएका घटना सधैँ सुनिन्छन् । भुइँमान्छेको चिच्याहट र अपरहरणकारीको महोत्सव धेरैले देखे–सुनेकै कुरा हो । यहाँ यी तीता प्रसङ्ग पस्किएर कार्यकारिणी तहमा कुशल र दृढ इच्छाशक्ति भएको व्यक्तिको कति धेरै महत्त्व हुन्छ भनेर उल्लेख गर्न खोजिएको मात्रै हो । 

अहिले चर्चामा आएका अथवा ल्याइएका मुद्दा कठोर भई छानबिन गरी दोषीलाई सजायको भागिदार बनाउन उठाइएका हुन्, या त राजनीतिक स्वार्थका निम्ति रचिएको छिर्केदाउ मात्रै हुन्, यो समयले बताउला । पछिल्ला स्थानीय, आम र उपनिर्वाचनका परिणामले कालो बादलभित्र केही आसलाग्दा चाँदीका घेराको सङ्केत गरेकै छ । आशा गरौँ, यी मुद्दाले न्यायिक समाधान पाएनन् वा सौदाबाजीमा सामसुम पार्ने कोसिस गरियो भने सार्वभौम जनताले आगामी निर्वाचनमा ती नेता र प्रवृत्तिलाई दण्डित गर्नेछन् । 

नीति–नियमको निर्माण र कार्यान्वयनमा नेता अथवा व्यक्तिकै भूमिका रहन्छ । नीति–नियम र कानुनका रक्षक नै भक्षक हुने र सार्वभौम जनताले दण्डित पनि नगर्ने हो भने संविधानसभालाई तुहाएर अर्को संविधानसभा गराएर भए पनि आफूअनुकूल नीति–नियम बनाउँदा पनि भयो । नीति–नियमहरूको डण्डा आफ्नै टाउकोमा बज्रिनेजस्तो छाँट आयो भने सत्ताको बल प्रयोग गरेर त्यसलाई निष्क्रिय पार्दा पनि भयो । जनताले दण्डित नगर्ने भएपछि, ‘आफ्नै हात, जगन्नाथ’ आफ्नो स्वार्थ अनुकूल फेर्दा पनि भयो । 

त्यसो त हामीकहाँ चाकरीबाजहरूले सरकारी सम्मान पाएको देखिन्छ । ती चाकरीबाजको पहिचान गर्ने र समाजबाट बहिष्कार गर्ने काम पनि सार्वभौम जनताकै हो । किनभने ती चाकरीबाज र दलालको सान–सौकत र तडक–भडकको खर्च हरेक नेपाली जनताले प्रयोग गर्ने नुन, भुटुन र ओखतीमूलोमा जोडिएर आउँछ । जब नीति–नियम अपहरणमा पर्छन्, ती चाकरीबाज र दलालको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको महत्त्व सामाजिक न्यायभन्दा कता हो कता महत्त्वपूर्ण हुन्छ । 

नीति–नियममाथि निर्दयतापूर्वक हमला हुनुको मुख्य कारण दोषी र हिंस्रक दण्डित नहुनु नै हो । नीति–नियमलाई नेताले पाता फर्काएर हल न चल पार्ने भएपछि चाटुकार र चाकरीबाजहरू जयगानमा अहोरात्र खट्ने नै भए । यसमाथि जनताले पनि उनीहरूलाई नै पटकपटक पुरस्कृत गर्ने परिपाटी र संस्कृतिलाई निरन्तर दिँदा मुलुक दण्डहीनताको सिकार भएको अवस्था छ । 

जसरी एउटा सवारी–साधनलाई चलाउन एउटा कुशल चालकको खाँचो हुन्छ । त्यसैगरी नीति र पद्धतिलाई व्यवहारमा उतार्न पनि दक्ष, कुशल र दृढ इच्छाशक्ति भएको नेता वा व्यक्ति आवश्यक हुन्छ । सायद जनतामा यो चेत पलाउन थालेको छ । दुष्ट नेताहरूको क्रूर पञ्जाबाट नीति–नियमको उद्धार गर्न जनताहरू जागेको आभास भएको छ । पछिल्ला निर्वाचनका परिणामे केही चिल्ला पात पल्लवित भएको आभास दिएको छ । 

असल नेताहरूको खोजी गर्ने ध्याउन्नमा विधि र पद्धतिलाई गौण मान्न पुगियो भने पनि अपेक्षित परिणाम हात लाग्दैन । त्यसको फाइदा ‘पपुलिस्ट’हरूले लिन्छन् । र, पपुलिस्टहरूले अन्ततोगत्वा समाजलाई पछाडि धकेल्ने नै हो । वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा डोनाल्ड ट्रम्प, नरेन्द्र मोदी र नेपालको हकमा रविन्द्र मिश्रलाई हेरे पुग्छ । त्यसो भएको हुनाले असल विधि र पद्धति पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, जति असल नेताको हुन्छ । व्यक्ति प्रधान कि नीतिप्रधान भन्ने बहसले त्यति महत्त्व राख्दैन । नेता र नीति एकअर्कोमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध सूत्रमा बाँधिनुपर्छ । त्यसो भयो भने मात्रै संस्थाले लक्षित र अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सक्छन् । 

देशका कतिपय दुष्परिणामहरूको कारण नेता मात्रै होइनन्, यसमा कतिपय विभेदकारी नीतिगत व्यवस्थाको पनि दोष छ । त्यसो हुनाले हामीले विकल्पका रूपमा छनोट गर्ने असल नेतामा केही चरित्र खोज्नैपर्छ । ऊ अमुक नश्ल र समुदायप्रति मात्रै इमानदार हो कि मानवीय मूल्य–मान्यताप्रति नै इमानदार हो । ऊ आर्थिक आय–व्ययप्रति मात्रै इमानदार हो कि योजनाको निष्पक्ष छनोट र कार्यान्वयनप्रति पनि इमानदार हो । 

नेताको मानवीय र सांस्कृतिक संवेदनशीलताको स्तर कस्तो छ, नेपाली समाजलाई हेर्ने समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण कस्तो छ — यसले धेरै ठूलो महत्त्व राख्छ । जुन विषयलाई हामी कम महत्त्व दिइरहेका छौँ, त्यसैले हामी पटकपटक चुकेका छौँ । हाम्रो सांस्कृतिक संवेदनशीलतामाथि अवसरवादीले खेलिरहेका छन् । चाहे त्यो राज्यको पुनर्संचरनाको सवालमा होस्, या शासकीय स्वरूप तय गर्ने सवालमा ।   

नीति–नियमहरू हुँदाहुँदै पनि नेतृत्वको गलत नियतका कारण ३०औँ वर्षसम्म बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणको न्यायिक निरुपण हुनसकेको छैन । असल नेताहरू गलत नीति र पद्धतिको डुङ्गा चढेर लक्षित र घोषित गन्तव्यसम्म पुग्न सक्दैनन् । अर्कोतिर विधि र पद्धति भनेका जडसूत्र होइनन् । यसलाई कर्मकाण्डीय रूपमा ग्रहण गरियो भने पनि देश तथा संस्थालाई समयानुकूल युगबोधका साथ नेतृत्व गर्न सकिन्न । त्यसैले विधि, पद्धति र प्रक्रियालाई गतिशील र परिवर्तनशील आँखाले हेर्न सक्नुपर्छ । 

गाली खानुपर्छ भन्ने जान्दाजान्दै दृष्टान्तस्वरूप एउटा अर्को प्रसङ्ग कोट्याउन चाहन्छु । एउटा कथित उच्चजातीय नेपाली जो नेपाली नागरिकता त्यागेर विदेशी नागरिक बन्छ, केही समयपछि अलिअलि धनसम्पत्ति जोड्छ र फेरि नेपाल फर्कन्छ, ऊ नेपाली नागरिकता पुनःप्राप्ति नै नगरी सबै सेवा–सुविधा लिन योग्य मानिन्छ । 

अर्कोतिर एउटा जन्मसिद्ध नागरिक, जसका बाआमा नेपाली नागरिक हुन्, ऊ नागरिकता नपाएर सबै खाले सेवा र सुविधाबाट वञ्चित छ । पढ्नमा टपर छ, तर छात्रवृत्ति पाउनबाट वञ्चित हुन्छ, लोकसेवा दिनबाट वञ्चित हुन्छ । किनभने ऊसित नागरिकता छैन । पासपोर्ट बनाउन नपाएर विदेश जानबाट वञ्चित छ । आफ्नै देशभित्र कुनै अनागरिक भएर बाँच्नुपर्दाको पीडालाई यहाँ कतिपय राष्ट्रवादी भनाउँदाले बुझ्दैनन् । 

उसले नागरिकता माग्यो भने ती मान्छेलाई सही नसक्ने गरी दुख्छ । किनभने उनीहरूको छालाको रङ अलि कालो छ र नेपाली भाषा प्रस्टसित बोल्न सक्दैनन् । ती नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउने विषयलाई ठूलो हङ्गामा मच्चाएर राष्ट्रियताको फुइँ हाँक्ने पनि छन् यहाँ । राष्ट्रहरूमाथि विभेदकारी नीति–नियम लादेर, जनतालाई अनागरिक बनाउने त्यो कस्तो खालको राष्ट्रियता होला ? आत्मसमीक्षा हुन जरुरी छ । 

नागरिकताको विषय संवेदनशील हो भने वैज्ञानिक खालका नीति–नियम प्रस्तावित गर्न सकिन्छ । ताकि नागरिकले आफ्नै देशमा अनागरिक भएर विभेद सहनु नपरोस् । जब नागरिकमा राज्यप्रति अपनत्व रहँदैन, जब नागरिकले राज्यबाटै असुरक्षित महसुस गर्छ, तब त्यो देश कहिल्यै समृद्ध बन्न सक्दैन । भौतिक निर्माण समृद्धिको मानक हुँदै होइन । जब हरेक नागरिकको सांस्कृतिक सान र पहिचानको राज्यबाट सम्मान हुन्छ, अनि मात्रै मुलुक समृद्ध हुन्छ । 

समाजमा युगौँदेखि विद्यमान विभेदकारी विधि, पद्धति, परिपाटी र सामाजिक विचलन थुप्रै छन् । ती सबैखाले सामाजिक विचलन र अन्तर्विरोधको पहिचान गरी त्यसको व्यवस्थापन गर्नु नै आजको वैकल्पिक राजनीतिको मुख्य कार्यभार हुनुपर्छ । यसको निम्ति कस्ता विधि र पद्धति अपनाउने भन्ने सवाल छ । यसका लागि असल मात्रै होइन, कुशल समाजशास्त्रीय चेत भएका नेताको खाँचो पर्छ । जसले अपहरित नीति–नियमको उद्धार र सामाजिक अन्तर्विरोधको व्यवस्थापन गर्न सकोस् । 

(साउदी अरबबाट ।)