काठमाडौँ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले प्रहरी समायोजन तुरुन्त हुनुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार बसेको बागमती प्रदेशसभा बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले सरकारसँग प्रहरी अनिवार्य हुनुपर्ने भए पनि प्रदेश सरकारसँग अहिलेसम्म पनि प्रहरी नभएकोमा गुनासो गरेका हुन् ।

‘संविधानले प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेशलाई नै दिएको छ । एकजना माननीयज्यूले प्रदेशको गृहमन्त्रीले आफ्नो सुरक्षाको लागि नेपाल प्रहरी लिएर हिँड्छ भन्नुभयो,  ठिकै भन्नुभयो, तर माननीयज्यूहरुले प्रहरी समायोजन तुरुन्त हुनुपर्छ चाहिँ भन्नुभएन,’ श्रेष्ठले भने, ‘माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूहरुको २०८० असार १५ गते गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा सम्पन्न बैठकले गरेको १७ बुँदे निर्णयको बुँदा नम्बर १ मा नै प्रहरी समायोजन तुरुन्त गर्नुपर्ने निर्णयप्रति खुसी व्यक्त गर्दै माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूहरुलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु । साथै नेपाल सरकारलाई तुरुन्तै प्रहरी समायोजन गर्न जोडदार माग गर्दछु ।’

संघीय संसदबाट प्रहरी समायोजन ऐन पारित भइसकेको अवस्थामा प्रहरी समायोजन गर्न नेपाल सरकारलाई कुन कुराले अप्ठ्यारो पारेको छ भन्ने कुरा आफूले बुझ्न नसकेको उनको भनाई छ । संघीयता खारेजीको स्वर मुखर बन्दै गइरहेको यस्तो अवस्थामा पनि तुरुन्तै प्रहरी समायोजन नगर्ने हो भने नेपाल सरकारको संघीयताप्रतिको प्रतिबद्धतामा प्रश्न उठ्ने उनले बताए । 

फरक प्रशंगमा मन्त्री श्रेष्ठले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कसैले स्वेच्छाले दान, बक्सिस वा उपहार नदिएको प्रष्ट पार्दै नेपाली जनताले रगतसँग साटेको कुरा कसैले पनि बिर्सनु नहुने बताए । गणतन्त्र खारेज गरेर राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्ने विचारसँग आफू सहमत हुन नसक्ने उनले बताए। उनले भने, ‘ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन मेरो घरपरिवार र नजिकका पाँचजना सदस्यहरुले जीवनको बलिदान गरेको छ । म आफूस्वयंले साढे पाँच वर्ष नारकीय जेल जीवन बिताएको छु । त्यसैले माननीयज्यूहरु ! संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र खारेज गरौँ, राजतन्त्र पुनर्स्थापना गरौँ भन्ने जस्ता बिचारसँग म किमार्थ सहमत हुनै सक्दिन र सम्पूर्ण माननीयज्यूहरुलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि दृढतापूर्वक उभिन हार्दिक अनुरोध समेत गर्दछु । मेरो विश्वास छ लोकतन्त्रको विकल्प अझ बढी लोकतन्त्र मात्र हुन सक्दछ । लोकतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र वा अरु कुनै तन्त्र हुनै सक्दैन ।’

उनले आज प्रयोग गरिरहेको लोकतन्त्र प्रतिनिधिमूलक औपचारिक लोकतन्त्र भएको बताउँदै नयाँ शताब्दीको लोकतन्त्र समावेशी, समानुपातिक र प्रत्यक्ष सहभागितामूलक हुनुपर्नेमा जोड दिए । राज्यको हरेक तहमा जाती, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्गलगायत सबैको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने उनको जिकिर छ ।