भाका नाघेको ऋण असुलीलाई प्रभावकारी बनाउन विभागको निर्देशन
काठमाडौँ । सहकारी सङ्घ–संस्थाहरूमा तरलता अभावसँगै बचत फिर्ता र कर्जा असुली समेत हुन छाडेसँगै सयौँ संस्थाहरूको बिचल्ली भएको छ । कतिपय संस्था टिक्न नसकेर पलायन भएका छन् भने कतिपयको लगानी (कर्जा) नउठेर हैरान छन् । यस्तो घटनामा तीव्रता आएसँगै भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मातहतको सहकारी विभागले सहकारी सङ्घ संस्थाहरूलाई संयमित ढङ्गले बचतकर्ता सेयर सदस्यहरूसँग समन्वय गर्न र भाखा नाघेको ऋण असुलीलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको छ ।
बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै रजिष्ट्रार नमराज घिमिरेले आफ्ना सदस्यहरूसँग नियमित समन्वय र सम्पर्कमा रहँदै सदस्य केन्द्रित सेवा प्रवाह गरी सदस्यहरूको विश्वास आर्जन गर्न सहकारी सङ्घ संस्थाहरूलाई निर्देशन गरेका छन् । ‘विश्व अर्थतन्त्रसँगै नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा परेको असरका कारण सहकारीका सदस्यहरूको नियमित आय अवरुद्ध भई सहकारी सङ्घ /संस्थाहरूको व्यवसाय समेत प्रभावित हुन पुगेको छ । जसले सहकारी सङ्घ संस्थामा तरलता अभाव सिर्जना गरेको छ भने संस्थाले गरेको लगानी समेत उठ्न नसक्दा थप समस्या सिर्जना भएका छन् । यस्तो कठिन अवस्थालाई मनन् गर्दै सहकारी सङ्घ संस्थाले बचतकर्ता तथा ऋणीसँग संयमित भएर जानुपर्छ’ घिमिरेले विज्ञप्तिमार्फत निर्देशन गरेका छन् ।
विभागको पाँच बुँदे निर्देशन :
१. सहकारी सङ्घ/संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूसँग नियमित समन्वय र सम्पर्क गर्दै सदस्य केन्द्रित सेवा प्रवाह गरी सदस्यहरूको विश्वास आर्जनमा केन्द्रित हुने
२. वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिँदै सङ्घ संस्थाको बचत वृद्धि र भाखा नाघेको ऋण असुलीलाई प्रभावकारी बनाउने
३. ऋणी सदस्यहरूमा परेको प्रभाव मूल्याङ्कन गरी सदस्यको मागका आधारमा गत आर्थिक वर्षमा खराब ऋणीको सूचीमा नपरेका तथा गत आ.व. मा कर्जा पूर्नतालिकीकरणको सुविधा नलिएका र कर्जाको पाकेको ब्याजको ५० प्रतिशत भुक्तानी गरेमा बाँकी साँवालाई ३ महिनाको अवधिका लागि मात्र पूर्नतालिकीकरणको व्यवस्था गर्न सकिने,
४. कृषि उत्पादन तथा सेवासँग जोडिएका सहकारी सङ्घ/संस्थाले कृषि उत्पादन वृद्धि, सामूहिक खेती प्रवर्द्धन, सदस्यहरूको उत्पादनको बजारीकरण गरी सदस्यहरूलाई कृषिको व्यवसायीकरण गर्न प्रेरित गर्ने ।
५.यस आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ब्याज २०८० श्रावण १५ गतेभित्रमा भुक्तानी प्राप्त भएमा यसै आर्थिक वर्षको आयको रूपमा गणना गर्ने छुट सुविधा प्रदान गर्ने विभागले जनाएको छ ।