यही असारको पहिलो साता चीनको सिचुवान एयरलायन्सले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चार्टड उडान भर्‍यो । सन् २०२३ को जनवरी १ मा उद्घाटन भएको यो आयोजनाबाट हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडान सम्पन्न भएको छैन । 

उद्घाटनका क्रममा चीनले बीआरआई परियोजना अन्तर्गतको आयोजना भएको उद्घोष गरेपछि र चिनियाँ ऋण लगानीमा निर्माण भएकाले भारतीय पक्षले उडान अनुमति नदिएको आम बुझाई छ । यस्तै, भैरहवा विमानस्थल समेत निर्माण सम्पन्न भएर अलपत्र अवस्थामा बसिरहेको छ । प्रस्तुत छ, यी दुई विमानस्थल सञ्चालनको योजना र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रियाको विषयमा रातोपाटीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीसँग गरिएको कुराकानीको अंशः–

चीनको ऋण लगानीमा बनेको पोखरा विमानस्थल उद्घाटन भएको पनि लामो समय भइसक्यो । उद्घाटनको लामो समयसम्म पनि व्यावसायिक उडान भर्न नसक्नुले हाम्रो अक्षमता पुष्टि गर्दैन र ?

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ठुलो धनराशि खर्च भएर बनेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाउँदा यसको सञ्चालनको योजनाबारे कत्तिको छलफल गरियो, त्यो एउटा पाटो हो । यद्यपि, सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने योजना बिनै बनेको यो संरचनालाई सञ्चालनमा ल्याउन मन्त्रालयगत तहबाट निरन्तर पहल भइरहेको छ । 

मैले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पनि पटक–पटक विमानस्थलको वर्तमान अवस्था र भावी योजनाबारे छलफल गरेको छु । र, यतिबेला चार्टड फ्लाइट पनि सुरु भइसकेको छ । यो एउटा आशाको दियो भए पनि व्यावसायिक ढंगबाट यसको सञ्चालनको योजना बिनै निर्माण गरिएको थियो कि भन्ने प्रश्नसमेत उठ्न थालेको छ ।

यो विमानस्थलको सञ्चालनका लागि मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री स्तरबाट समेत छलफल अघि बढेको भन्नुभयो । के–कस्ता छलफल भइरहेका छन् । अनि प्रतिफल किन आउँदैन ?

मन्त्रालयले पोखरा विमानस्थल सञ्चालनका लागि निरन्तर छलफल गरिरहेको छ । त्यसैको परिणामअन्तर्गत नेपाल–चीन चार्टड फ्लाइ नै सुरु भइसकेको छ । सोहीअनुसार यही असारको पहिलो साता सिचुवान एयरलायन्सले पोखरामा पहिलो उडानसमेत सम्पन्न गरिसकेको छ । यो फ्लाइटले पोखरा विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सम्भव छ भनेर देखाएको छ । र, यही कुरालाई निरन्तरता दिन सक्नुपर्छ । सिचुवानको उडानले पोखराबाट व्यावसायिक उडान सम्भव छ भनेर निर्क्योल पनि भएको छ ।

यो आयोजना बीआरआई त हुँदै होइन । बीआरआई सुरु भएको सन् २०१६ मा हो र यो आयोजना निर्माणको सम्झौता सन् २०१२ मा भएको थियो ।

उद्घाटनका क्रममा चिनियाँ राजदूतबाट यो विमानस्थललाई बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गतको आयोजना भनेर उद्घोष भएको थियो । यही उद्घोषका कारणसमेत आयोजना सञ्चालनमा दक्षिणको पेलाईमा परेको हो ?

यो आयोजना बीआरआई त हुँदै होइन । बीआरआई सुरु भएको सन् २०१६ मा हो र यो आयोजना निर्माणको सम्झौता सन् २०१२ मा भएको थियो । उहाँ (चिनियाँ राजदूत)ले कुन सन्दर्भमा भन्नुभयो भन्नेबारे म जानकार छैन । पत्रपत्रिकातिर पोखरा विमानस्थल बीआरआईअन्तर्गत भनेर आएको थियो ।

भारतीय पक्षले बीआरआईलाई स्विकार्दैन । चीनको राजदूतको सोही उद्घोषणले विमानस्थल सञ्चालनमा कठिनाइ आएको हो ? मन्त्रालयको बुझाई के छ ?

यो तहसम्मको समीक्षा मन्त्रालयबाट भएको छैन । भू–राजनीतिले आयोजना सञ्चालनमा कति प्रभाव पारेको छ भन्ने हामीले हेरेका छैनौँ । तर, हामीसँग भएको संरचनाको प्रयोगका लागि भने निरन्तर छलफल गरिरहेका छौँ ।

२२ अर्ब रुपैयाँको लगानीमा आयोजना सोचेअनुसार चलाउन सकेका छैनौँ । यसले हामी विदेशी ऋणको पासोमा परिरहेका छौँ जस्तो देखिइरहेको छैन र ?

मैले पहिले पनि भनिसके । व्यावसायिक योजना बिनै संरचनाको विकासमा हामी रमिरहेका छौँ । र, यो आयोजना पनि त्यसैको परिणाम हो । यसले सञ्चालनको विशेष योजना बिनै परियोजना विकासमा जोड दिनु नै हाम्रो असक्षमता हुन सक्ने निष्कर्षमा म पुगेको छु ।

तपाईंले भनेजस्तै आयोजना निर्माणअघि व्यावसायिक योजना बनाउनु पर्थ्यो । तर, योजना बिनै बनेको आयोजनामा भइसकेको लगानी जोगाउन पनि नयाँ योजना बनाउनु पर्दैन ?

विभिन्न शक्तिको विभिन्न चाहना हुन्छन् । भावी दिनमा यो आयोजना बन्नुपर्ने र नपर्ने विषयमा छानबिन पनि हुन सक्छ । न्यायिक छानबिन पनि हुन सक्छ । ठुलो विदेशी लगानीमा आयोजना बनाउने र अलपत्र पार्ने योजनामा क–कसको भूमिका रह्यो, को–को सक्रिय रहे र के–के ‘इन्ट्रेस्ट’ थियो भनेर आगामी दिन खुल्दै जाला ।

हालसालै चिनियाँ बोट रेस प्रतियोगिता पनि भयो । सोही दिन भारतीय दूतावासको आयोजनामा ठुलो सांस्कृतिक कार्यक्रमसमेत सम्पन्न भयो । दुई वटा देशसँगको सहकार्यमै आयोजना चलाउने योजना हाम्रो छ ।

भारतले असहयोग गर्दा विमानस्थल चल्न सकेन भनिरहेका छौँ । यही अवस्थामा चीनको चार्टड फ्लाइट सुरु गरेको छ । चीनसँगको अन्तर्राष्ट्रिय उडानले मात्रै विमानस्थलको सञ्चालन खर्च र लागत उठाउँछ ?

मन्त्रीका हिसाबमा मेरो र प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट समेत उच्चस्तरीय भ्रमणका क्रममा यो विषय जोडदार रूपमा उठेको थियो । त्यस क्रममा नेपालले नयाँ हवाई रुट पाउनुपर्ने माग भारतसमक्ष राखेको थियो । चीन र भारतको समदुरीमा रहेको पोखरा भारत र चीनतर्फ नै उही दूरीमा पर्दो रहेछ । चीन, नेपाल र भारतको ऐतिहासिक ट्रान्जिटका रूपमा समेत पोखरा रहँदै आएको थियो । यही कारण, आयोजना सञ्चालनका लागि दुबैतर्फ नै हामीले कुरा गरिरहेका छौँ ।

हालसालै चिनियाँ बोट रेस प्रतियोगिता पनि भयो । सोही दिन भारतीय दूतावासको आयोजनामा ठुलो सांस्कृतिक कार्यक्रमसमेत सम्पन्न भयो । दुई वटा देशसँगको सहकार्यमै आयोजना चलाउने योजना हाम्रो छ । दुई देशबीच हामी छिमेकी राष्ट्रमा मात्र सीमित नरहेर सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध समेत छ ।

हामी एउटा छिमेकीले सहयोग नगरेर आयोजना असफल बन्यो भनिरहँदा हाम्रो राष्ट्रिय ध्वजावाहक जहाज नेपाल एयरलायन्सले समेत पोखरालाई आधार बनाएर उडान भरेको छैन नि ?

यो पनि हामीले सोच्दैछौं । जसरी भैरहवालाई प्राथमिकतामा राखेर नेपाल एयरलायन्सले क्वालालम्पुर उडान सुरु गरेको छ । भैरहवालाई आधार बनाएर अन्यत्र पनि उडान भर्ने तयारीमा हामी छौँ । पोखराको विषयमा पनि हामी यस्तै योजना बनाइरहेका छौँ ।

पोखरालाई केन्द्रमा राखेर कुरा गर्दै गर्दा भैरहवा विमानस्थलसमेत अलपत्र अवस्थामा छ । भैरहवाबाट क्वालालम्पुर उडान सुरु हुनुबाहेक अन्य प्रगति छैन । जजिराले सुरु गरेको उडानसमेत रोक्यो । यो आयोजना चलाउन चाहिँ के छन् हाम्रा योजना ?

भैरहवा विमानस्थल बुद्धिस्ट राष्ट्रहरूको सर्किटभित्र पर्छ । बुद्ध धर्मवालम्बीहरुको बसोबास भएका मुलुकबाट सिधै भैरहवा उडान भर्ने गरी योजना बनिरहेको छ । 

यसअनुसार भारत, चीन, म्यानमार, श्रीलङ्का, थाइल्याण्ड, कोरिया, कम्बोडिया, भियतनाम लगायतका मुलुक प्राथमिकतामा पर्छन् । बुद्ध सर्किट बनाउने हाम्रो योजना पनि सकारात्मक ढंगले अघि बढिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो भारत भ्रमणका क्रममा उपकरणमा आधारित उडान–अवतरणको अनुमति दिन प्रारम्भिक सम्झौतासमेत भएको छ । यसले धेरै सहज हुन्छ ।

विश्वका अन्य देशमा नभएको अचम्मको कुरा नेपालमै हुँदो रहेछ । मन्त्रालयबाट उठेको विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा पुगेपछि फिर्ता भयो ।

यी दुई वटा विमानस्थल राम्रोसँग सञ्चालनमा नआइरहेको समयमा अर्को ठुलो निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने योजनासमेत अघि बढाइरहेका छौँ । यो योजना कति अघि बढ्यो ?

देशको आवश्यकताको आधारमा अझ बढी परामर्श गरेर एउटा उपयुक्त मोडालिटीमा लगानीको योजना बन्छ । हामीले द्रुतमार्गमा यति धेरै लगानी गरिसक्यौँ । हामीलाई एउटा ठुलो विमानस्थल पनि चाहिन्छ । यसले देशको मुहार परिवर्तन गर्न सकोस् । तर, यसो भन्दै गर्दा दुई–दुई वटा विमानस्थल बेवारिसे बनिरहेको समयमा थप अर्को आयोजना बनेर घाम ताप्ने हो कि भन्ने प्रश्न उठ्छ । 

बनेको विमानस्थल सञ्चालन गर्दै नयाँ विमानस्थल बनाएर सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको छ ।

व्यावसायिक योजना बिनै भौतिक संरचना विकास गरिरहेका छौँ । तर, युरोपियन युनियनले नेपाली आकाशलाई कालोसूचीबाट हटाउन नियामक र सञ्चालक छुट्याउन भनिरहँदा हामी बेवास्ता गर्दै आइरहेका छौँ । यस्तो किन ?

विश्वका अन्य देशमा नभएको अचम्मको कुरा नेपालमै हुँदो रहेछ । मन्त्रालयबाट उठेको विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा पुगेपछि फिर्ता भयो । यो संविधान विपरीत पनि हो । नेपालको संविधानको धारा १११ अन्तर्गत राष्ट्रिय सभा भनेको स्थायी सभा हो । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट फिर्ता नहुनुपर्ने हो । बरु, प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता हुन सक्छ ।

यतिबेला हामीले नयाँ विधेयक अघि बढाएका छौँ । यो विधेयकमा अर्थ र कानुनको सहमति लिनै २ महिना भन्दा धेरै लाग्यो । अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुर्‍याएका छौँ । अन्तर्राष्ट्रिय सिभिल एभिएसन अथोरिटी (आईकाओ)को प्रतिवेदनमा स्पष्ट रूपमा नियामक निकाय र सेवाप्रदायक छुट्टाछुट्टै हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । 

माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा बनेको संसदीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा पनि नियामक र सेवाप्रदायक छुट्याउनु पर्छ भनेको छ । यसबाहेक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले प्राधिकरण टुक्र्याउ भनेर ६ अर्ब रुपैयाँ दिएकोमा ३ अर्ब चलाइ पनि सक्यौँ ।

प्रत्येक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा यो योजना आउने र कार्यान्वयन नहुने अवस्था छ । यसलाई छिटो टुंग्याएर अघि जानुपर्छ । हवाई क्षेत्रमा समयमै बुद्धि पुर्‍याएनौँ भने भविष्यमा धेरै ठुलो संकट आइपर्ने देखिन्छ ।