काठमाडौँ । सार्वजनिक यातायातको एकीकृत व्यवस्थापन हेर्ने गरी सरकारले छुट्टै निकाय बनाउने भएको छ । करिब १० महिना अघि नै ऐन बनेर रोकिएको ‘सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण’ को काम–कारबाही अघि बढेको हो । 

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि प्राधिकरणको नेतृत्व नेपाल सरकारका सहसचिव कुवेर नेपालीलाई दिने निर्णय गरेको छ । योसँगै यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण गठनको प्रक्रिया समेत अघि बढेको हो । 

सहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायात सेवालाई सहज, पहुँचयोग्य, यात्रुमैत्री, विश्वसनीय, लागतप्रभावी र सुरक्षित बनाई सार्वजनिक यातायात नीतिको प्रभावकारी व्यवस्थापनको लागि एकीकृत यातायात प्रणालीको व्यवस्थापन, विकास तथा विस्तार गर्न र सहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गर्न वाञ्छनीय भएको भन्दै सरकारले गत ९ असोज, २०७९ मा संंघीय संसद्मा ‘सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०७९’ पेश गरेको थियो । उक्त ऐन संसद्बाट समेत पास भइसकेको छ । 

तथापि, प्राधिकरण गठनको सम्बन्धमा थप निर्णय हुन नसक्दा हालसम्म ऐनले काम गर्न पाएको थिएन । प्राधिकरणको गठन तथा कार्यविधिका लागि छुट्टै नियमावली बन्नु पर्नेमा सो समेत रोकिएको अवस्था छ । 

तर, बुधबार सरकारले प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को रूपमा नेपालीलाई नियुक्त गरेसँगै प्राधिकरणको थप प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ । 

विभागको भूमिकामाथि प्रश्न

सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रलाई हेर्ने छुट्टै निकाय बन्ने भएसँगै हालको यातायात व्यवस्था विभागको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ । खास गरी, सार्वजनिक यातायात क्षेत्रकै व्यवस्थापनको जिम्मेवारी हेरिरहेको विभागकै भूमिकामा प्राधिकरण आउने भएपछि दुई निकायबीचको कार्यक्षेत्र के हुने ? भन्ने अन्यौलता छाएको हो । 

तर, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराई ऐनले तोकेबमोजिम विभाग र प्राधिकरणले छुट्टाछुट्टै काम गर्ने भएकाले विवाद नरहेको बताउँछन् । 

‘विभाग र प्राधिकरणले गर्ने काममा केही समानता भएपनि यी दुई निकायले गर्ने काममा केही भिन्नता छन् । ऐनले तोकेबमोजिम अहिलेको विभागले देशैभरी सर्भिस डेलिभरीको काम गर्छ भने प्राधिकरणले सहर केन्द्रित यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापन एवम् सुधारको क्षेत्रमा काम गर्नेछ,’ उनले रातोपाटीसँग भने । 

तर, कार्यक्षेत्रका आधारमा विभाग र प्राधिकरणको जिम्मेवारी वा क्षेत्राधिकार आपसमा बाझिने विषयलाई नकार्न नसकिने बताउँदै महानिर्देशक भट्टराईले बिस्तारै ऐन, संशोधन गरेर वा कार्यविधि, नियमावली बनाएर कार्यक्षेत्र विभाजन गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । अन्यथा यातायात व्यवस्था विभागको औचित्य नै संकटमा पर्ने उनले बताए । 

खास गरी, अहिले गठन गर्न लागिएको यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरणले अहिले विभागले नै हेर्दै आएको सार्वजनिक यातायात सम्बन्धी नीति, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना र रणनीति तयार गर्नेदेखि सार्वजनिक यातायातको सञ्चालन र व्यवस्थापन, एकीकृत यातायात प्रणालीको विकास, यात्रुको हितलाई मध्यनजर गरी सार्वजनिक यातायात सेवाको व्यवस्थापनसँगै बसपार्क, विसौनी (पार्किङ), सवारी साधनको मापदण्डसँगै सवारी भाडा निर्धारण गर्ने जिम्मेवारीसमेत प्राधिकरणले पाउनेछ । 

यही दोहोरो भूमिकाले विभाग र प्राधिकरणबीचको कार्याक्षेत्राधिकारमा अन्यौलता देखिएको हो ।

साथै, प्राधिकरणले सहरी यातायातको क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन एकीकृत यातायात प्रणालीको विकास गर्ने जनाइएको छ । सडक यातायातको मापदण्ड, पार्किङस्थल, यात्रु प्रतीक्षालयदेखि सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्नेदेखि सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा विद्युतीय प्रणाली, टिकट काट्नेदेखि भाडा भुक्तानी गर्ने डिजिटल प्रणालीको समेत विकास गर्ने जिम्मेवारी प्राधिकरणले पाएको छ । 

अहिलेको सहरी यातायात क्षेत्र निकै अस्तव्यस्त र नियन्त्रण बाहिर गएकाले पनि प्राधिकरणको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने महानिर्देशक भट्टराई बताउँछन् । 

प्राधिकरणको नेतृत्वमा विज्ञ चाहिन्छ :आशिष गजुरेल

यता सार्वजनिक यातायात तथा सडक सुरक्षासम्बन्धी विज्ञ एवम् इन्जिनियर आशिष गजुरेलले यातायात जस्तो अति संवेदनशील क्षेत्र हेर्ने गरी गठन हुँदै गरेको प्राधिकरणको नेतृत्वमा विज्ञ नै हुनुपर्ने बताउँछन् । 

‘उही सरकारी निकायकै व्यक्ति, कर्मचारीहरूले प्राधिकरण चलाउने हो भने अहिलेको विभाग र प्राधिकरणमा के फरक भयो र ? यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण गठनको मर्म समग्र यातायात क्षेत्रको सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्छ । यसका लागि विज्ञसहितको सशक्त टिम चाहिन्छ’ गजुरेलले रातोपाटीसँग भने । 

यद्यपि, सरकारले अर्को व्यवस्थापन नभएसम्मका लागि प्राधिकरणको नेतृत्व सरकारी कर्मचारी नेपालीलाई दिएको छ । यसले प्राधिकरणको सही दिशावोध नहुने गजुरेलको भनाइ छ । 

को को हुनेछन् प्राधिकरणमा ?

ऐनले तोकेअनुसार एकजना सदस्य सचिव (कार्यकारी प्रमुख) सहित प्राधिकरणको बोर्डमा ७ जनासम्म रहनेछन् । तर, यस्तो व्यक्ति सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐन, २०७९ को दफा १२ बमोजिम प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति खुल्ला प्रतिस्पर्धाको आधारमा तोकिएबमोजिम नेपाल सरकारले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

तर, सरकारले बुधबार विना प्रतिस्पर्धा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत् नेपालीलाई सीईओ तोकेको छ । यसैले पनि सरकारले अर्को व्यवस्था नहुँदासम्मका लागि उल्लेख गरेको हो । प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखको पदावधि ५ वर्षको हुने व्यवस्था छ । 

यस्तै, प्राधिकरणको बोर्ड (परिषद्) मा ऐनको दफा १२ बमोजिम प्राधिकरणको काम कारबाहीको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापनको लागि संघीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात परिषद् रहने व्यवस्था गरिएको छ । 

सोही ऐनको दफा २ को उपदफा १ बमोजिम परिषद्मा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर अध्यक्ष, ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था रहेको छ । अन्य सदस्यहरूमा सडक विभागका महानिर्देशक वा निजले तोकेको कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कर्मचारी १ जना, यातायात व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक वा उनले तोकेको एकजना प्रतिनिधि, बागमती प्रदेश सरकारको यातायात हेर्ने मन्त्रालयको सचिव, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा वा निजले तोकेको कम्तीमा प्रहरी उपरीक्षक हुने व्यवस्था छ । 

यसै गरी, निजी यातायात व्यवसायको तर्फबाट संघीय राजधानी सहर क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने फरक प्रकारका ठुला कम्पनीको तर्फबाट एक–एक जना र एक जना महिला गरी ३ जना मनोनीत सदस्यसमेत रहने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । 

साथै, उपभोक्ता हित संरक्षण क्षेत्रबाट १ जना, यातायात क्षेत्रको विज्ञ (बागमती प्रदेश सरकारबाट मनोनीत एक जना महिलासहित) ३ जना सदस्य, काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाका नगरपालिकाहरू मध्येबाट एक–एक जना मनोनीत, श्रमिक, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुने गरी ३ जना सदस्य बोर्डमा रहने व्यवस्था गरिएको छ ।