काठमाडौँ  । संसदीय समितिको नेतृत्व असार महिनाभित्र चयन हुने भएको छ । मंगलबार सभामुख देवराज घिमिरेको पहलमा बसेको कांग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेतृत्वको बैठकमा असार मसान्तसम्म समितिको नेतृत्व चयन गर्ने सहमति भएको हो । 

दलहरूबीच भागबण्डा नमिल्दा वैशाख १५ मा समिति गठन भए पनि सभापति चयन हुन सकेको छैन । दलहरूले समितिको सभापति चयन नगर्दा विषयगत समितिका ज्येष्ठ सदस्यले सभापतित्व गर्दै आएका छन् ।

प्रतिनिधि सभामा १० वटा विषयगत समिति र २ वटा संयुक्त समिति छन् । जसमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई एक संयुक्त समिति र दुई विषयगत समितिको नेतृत्व दिने सहमति भएको थियो । 

एमालेले सार्वजनिक लेखा समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति पाउने पक्काजस्तै छ । अर्को कुन समिति दिने भन्नेबारे सहमति भइसकेको छैन । एमाले संसदीय दलका सचेतक महेश बर्तौलाले असारभित्र समितिले नेतृत्व पाउने बताए । 

एमालेका कारण समितिको नेतृत्व चयनमा ढिलो नभएको उनको दाबी छ । ‘हिजो हाम्रो अध्यक्षज्यूले सत्ता गठबन्धनले सभापति चयन गर्न नसक्ने भए तीन वटा समितिको सभापतिको नाम हामी बुझाउँछौँ भन्नु भयो,’ उनले भने, ‘सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले सबै एकै पटक गरौँ भन्नु भएको छ । असारभित्र समितिको नेतृत्व चयन हुन्छ ।’

सत्तारूढ कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाभित्र कुन समिति कसले लिने भनेर भागबण्डा मिलेको छैन । नेताहरूका अनुसार संसद्मा उपस्थितिका आधारमा समितिको नेतृत्व दिने राजनीतिक सहमति भएको थियो । कुन दललाई कुन समिति दिने भन्ने यकिन भएको छैन । सत्ता गठबन्धनभित्र समितिको सभापति चयनका सन्दर्भमा छलफल सुरु भएको कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताए । 

‘सत्ता गठबन्धनमा मात्र होइन, संसद्भित्र रहेका अरू दलहरूबारे कसरी बाँडफाँट गर्ने भनेर पटक पटक छलफल भएको छ । यसलाई प्राथमिकता नदिएको पनि होइन । अब तुरुन्तै सभापतिबारे निष्कर्षमा पुग्छौँ,’ उनी भन्छन् ।

उनका अनुसार सत्ता गठबन्धनको आगामी बैठकमा संसदीय समितिको नेतृत्व चयनका विषयमा छलफल हुनेछ । 

लेखकले भने, ‘संसदीय समितिको नेतृत्व चयन गर्ने छलफल सुरु भएको छ । आगामी बैठकमा यसबारे ठोस छलफल भएर हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ । नेताहरूले तयारी गरिराख्नु भएको छ ।’ 

सभापति चयन नभएकै कारण सदनले पठाएको विधेयकमाथि समेत छलफल हुन सकेको छैन । अहिले प्रतिनिधि सभामा ७ र राष्ट्रिय सभामा २ गरी ९ वटा विधेयक रोकिएका छन् । 

कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा पठाइएको मध्ये बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकबाहेकमा छलफल हुन सकेको छैन ।

कानुन समितिले विधेयक टुङ्ग्याउन उपसमिति बनाएर सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिरहेको छ तर यही समितिमा रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकमा छलफल भएको छैन ।

राज्य व्यवस्था समितिमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक छन् ।

यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा अभिलेख संरक्षण विधेयक, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समितिको तीनवटा बैठक बसे पनि विधेयक अघि बढेको छैन ।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक र सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक पठाइएको छ । समितिको ६ वटा बैठक बसे पनि कुनै विधेयकमा छलफल हुन सकेको छैन । यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर संसदीय समितिको नेतृत्व चाँडोभन्दा चाँडो चयन गर्ने सहमति भएको कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले बताए । 

‘प्रमुख सचेतकहरूलाई राखेर निर्वाचन प्रक्रिया सभामुखले सुरु गर्नुहुन्छ,’ बैठकपछि मन्त्री गुरुङले भनेका थिए ‘राजनीतिक रूपमा केही विकृति देखिएका छन् । तिनको समाधान गर्दै लैजाने र अहिलेको शासन व्यवस्थालाई बलियो बनाउने विषयमा पनि कुराकानी भयो ।’

दलहरूले समितिको नेतृत्व चयनमा पहल नगरे प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउने सभामुख घिमिरेको तयारी छ । ‘चुनाव गर भन्नुहुन्छ कि मिलाउनुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ ? तुरुन्त गरौँ । तपाईंहरूले केही गर्नुभएन भने मैले आफ्नो स्टेप चाल्नुपर्ने हुन्छ,’ घिमिरेको भनाइ थियो ।

संसद्को नियमावलीको नियम १७६ को १ मा सभामुखले तोकेको दिन समितिको सभापतिको निर्वाचन हुने व्यवस्था छ । सभापतिको निर्वाचनका लागि तोकिएको दिनको अघिल्लो दिन अपराह्न ४ बजेसम्म कुनै सदस्यले अर्को कुनै सदस्यलाई सभापति पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रस्तावको एकमात्र सूचना प्राप्त भएमा निर्विरोध निर्वाचित भएको मानिन्छ भने एकभन्दा बढी प्राप्त भएमा सामान्य छलफल हुने व्यवस्था छ । यसपछि तत्काल सभापतित्व गर्ने सदस्यले प्रस्तावलाई क्रमशः समितिसमक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । 

निर्वाचन गर्नुपरेमा प्रस्तावितको पक्षमा ‘हुन्छ’ र विपक्षमा हुने सदस्यलाई ‘हुन्न’ भन्ने शब्द उच्चारण गर्न लगाई बहुमत प्राप्त गर्ने सदस्य सभापति पदमा निर्वाचित भएको घोषणा गरिने नियमावलीमा व्यवस्था छ । यति सानो प्रक्रिया पूरा गर्न समेत दलहरू निकै समय लगाइरहेका छन् ।