काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीस्थित अस्पतालमा गरिएको उपचार खर्च सरकारले नै व्यहोर्ने भएपछि यतिबेला उनकै स्वकीय सचिवालयले केही अघि जारी गरेको विज्ञप्ति चर्चामा छ ।

गत वैशाख १९ गते राष्ट्रपतिको स्वकीय सचिवालयको लेटरप्याडमा ‘प्रेस संयोजक’ दर्जासहित खिला कार्कीले विज्ञप्ति जारी गरे । विज्ञप्तिमा ‘उपचारका क्रममा भएको उपचार खर्च सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू स्वयंले बेहोर्न चाहेको कुरा जानकारीका लागि अवगत गराइन्छ ।’

तर परराष्ट्र मन्त्रालयले मंगलबारमात्रै अर्थ मन्त्रालयलाई परिपत्र गर्दै राष्ट्रपति पौडेलको उपचार खर्चबापत ५५ लाख दुई हजार २ सय ७९ रुपैयाँ निकासा गरिदिन अनुरोध गरेको छ ।

राष्ट्रपतिले आफ्नो उपचार खर्च आफैँले ‘बेहोर्न चाहेको’ अवस्थामा सरकारले राष्ट्रपतिको त्यो चाहनालाई किन पूरा गर्न सकेन भन्ने प्रश्न यतिबेला स्वाभाविक रुपमा उठेको छ ।

त्यसो त यसअघि राष्ट्रप्रमुख, प्रधानमन्त्री, मन्त्री लगायतको उपचार खर्च सरकारले नै व्यहोर्दै आइरहेका बेला बहालवाला राष्ट्रपति पौडेलले आफ्नो उपचार खर्च आफैँ व्यहोर्न चाहेको प्रसङ्गसहितको विज्ञप्ति बाहिरिएपछि धेरैले सकारात्मक कदमको रुपमा लिए ।

‘प्रेस संयोजक’ का तर्फबाट जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको विषयवस्तुलाई हल्का रुपमा लिने प्रसङ्ग पनि भएन । राष्ट्रपतिलाई सोध्दै नसोधी प्रेस संयोजक कार्कीले हचुवाको भरमा आफैँ विज्ञप्ति जारी गरेका होलान् भन्ने कल्पना गर्न पनि सकिँदैन ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले समेत राष्ट्रपतिको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्न नहुने प्रतिक्रिया दिएका थिए । जब स्वकीय सचिवालयले विज्ञप्ति जारी गर्र्दैै उपचार खर्च आफैंले व्यहोर्न चाहेको उल्लेख गर्‍यो, तब महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया जनाइ हाले– प्रश्न उठ्यो, प्रस्टीकरण आयो ।

अहिले राष्ट्रपतिको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने भएपछि शर्माले थप प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् ।

यस विषयमा राष्ट्रपति कार्यालयको प्रशासन तथा व्यवस्थापन महाशाखा पनि जानकार छैन । महाशाखाका एक उच्च अधिकृतले रातोपाटीसँग भने, ‘त्यो विज्ञप्ति स्वकीय सचिवालयबाट जारी भएको देखियो, उपचार खर्च सरकारले नै व्यहोर्ने कुरा क्याबिनेटबाट निर्णय भइसकेको अवस्थामा राष्ट्रपतिलाई नै विवादमा ल्याउने गरी विज्ञप्ति जारी हुनु राम्रो होइन ।’

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति स्वदेशमा अस्पताल भर्ना भई उपचार गराउँदा वा नेपालमा उपचार गर्न नसक्ने भई मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा विदेशमा गई उपचार गराउँदा लागेको खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

विज्ञप्ति जारी गर्दा राष्ट्रपति पौडेलको सचिवालय उक्त ऐनबारे समेत बेखबर देखियो ।

राष्ट्रपति कार्यालयले उपचार खर्च आफैँ व्यहोर्ने आशयको पत्र परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएको थियो वा थिएन भन्ने प्रश्नमा मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौड्यालले रातोपाटीसँग भने, ‘यो विषयमा मलाई बोल्न नलगाउनुस्, यो समवेदनशील हो । सम्माननीयज्यूको उपचार खर्च सरकारले नै व्यहोर्ने हो, बाँकी म बोल्दिनँ ।’

राष्ट्रपतिको उपचार खर्च कसले व्यहोर्ने ? भन्ने प्रश्नमा राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले यसबारे आफू अहिले कुनै प्रतिक्रिया दिने अवस्थामा नरहेको बताए ।

सचिवको रायबिनै जारी गरिएको थियो विज्ञप्ति

राष्ट्रपति कार्यालयका तत्कालीन सचिव यादव कोइरालाले विज्ञप्ति जारी भएपछि स्वकीय सचिवालयका सदस्यहरुलाई बोलाएर यसबारे सोधपुछ गरेका थिए । ‘यसअघिका राष्ट्रपतिको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्दै आएको विषय छताछुल्ल हुँदा पनि सचिवालयले कुनै विज्ञप्ति जारी गरेको थिएन, यसरी विज्ञप्ति जारी गर्न तपाईहरुलाई कुन अधिकारले दियो ?’ भन्दै कोइरालाले सोधेका थिए ।

जवाफमा सचिवालयका सदस्यहरुले विज्ञहरुसँग सोधपुछ गर्दा मिल्छ भनेर विज्ञप्ति निकालेको जवाफ दिएका थिए । कोइरालाले राष्ट्रपति कार्यालयको सचिवसँग समेत सोधपुछ नगरी हचुवाको भरमा विज्ञप्ति निकाल्दा राष्ट्रपतिमात्रै होइन, संस्थालाई समेत विवादमा ल्याउने काम गरिएको बताए ।

केही दिन अघिमात्रै अवकाश पाएका सचिव कोइरालाले रातोपाटीसँग भने, ‘कम्तीमा सचिवालयमा राख्ने व्यक्तिको विज्ञता, ऐन, नियम र कानुन बुझेका हुन्थ्यो भने यो विवाद नै आउने थिएन । पार्टीका झोले र हनुमाने कार्यकर्ता राख्दा राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय संस्थाकै बदनाम गराउने काम भयो ।’

उनले अब विज्ञप्ति सच्याउँदा झनै विवादमा ल्याउने काम हुने भएकाले यस विषयलाई राष्ट्रपतिको सचिवालयले वास्ता नगर्दा राम्रो हुने बताए । उनले भने, ‘बाहिर के टिकाटिप्पणी भयो भन्दा पनि के राम्रो हुन्छ, त्यता जानुपर्छ ।’