अब गण्डकीमा लाइसेन्सको राजस्व अनलाइनबाटै तिर्न मिल्ने
पोखरा । अब सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को राजस्व अनलाइनबाटै तिर्न सकिने भएको छ । संघीय यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला र गण्डकी प्रदेशका भौतिक तथा यातायात मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जाली मगरले बुधबार भर्चुअल माध्यमबाट गण्डकीमा अनलाइनबाटै राजस्व तिर्न मिल्ने व्यवस्थाको सुरुवात गरेका हुन् ।
सात प्रदेशमध्ये गण्डकी प्रदेशबाट यो अभियान सुरु भएको हो । संघीय यातायात मन्त्री ज्वालाले गण्डकी प्रदेशबाट सुरु भएको अनलाइन भुक्तानी केही हप्ताभित्र अन्य प्रदेशमा पनि सुरु हुने बताए ।
भर्चुअल माध्यममा बोल्दै मन्त्री ज्वालाले यातायात कार्यालयमा हुने लामो लाइन हटाउन अनलाइन भुक्तानीले मद्दत मिल्ने बताए । ‘यातायात कार्यालयमा हुने लामो लाइन हटाउन यो व्यवस्थाले चुस्त पार्ने छ,’ मन्त्री ज्वालाले भने ।
कार्यक्रममा गण्डकीका यातायात मन्त्री मगरले यातायात कार्यालयमा अब विचौलिया हटाउने बताए । ‘अब लिखित र ट्रायल परीक्षामा पास भएकाहरुले अनलाइनबाटै राजस्व भुक्तानी गर्न सक्छन् । यो सेवा विहीबारबाटै गण्डकीमा सुरु हुन्छ,’ मन्त्री जुग्जालीले भने, ‘अनलाइन पेमेन्ट गर्न ईसेवा, खल्ती वालेटमार्फत् गर्न सकिन्छ ।’
मन्त्री मगरले गण्डकीमा अहिले अनलाईन लाइसेन्स फर्म भर्न पनि सहज भएको बताए । ‘प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने कोटा पनि उपलब्ध भइरहेको छ । सबैले सहज तरिकाले सेवा पाइरहनु भएको छ । अझै यातयात कार्यालयलाई व्यवस्थित गर्ने गरी काम गर्छौं ।’ यो अनलाइन भुक्तानीपछि लिखित परीक्षा, बायोमेट्रिक र ट्रायलका लागि मात्रै भौतिक रुपमा उपस्थित भए हुनेछ । कार्यालयले सेवा प्रवाह बिहान ८ बजेदेखि नै सुरु गरेको छ ।
उता पोखरामा इनड्राइभ, पठाओजस्ता राइड सेयरिङ दर्ता गरेर चलाउन पाउने नीति लिएपछि गण्डकीमा ट्याक्सी व्यवसायीले विरोध गरेका छन् । टयाक्सी व्यवसायीको पोखरामा सिन्डिकेट कायमै रहेको र भाडा समायोजन गर्दा पनि कार्यान्वयन नभएकालेले राइड शेयरिङलाई अनुमति दिन लागेको हो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
नागरिकमा आशा जगाउने काम गरिरहेका छौँ : उपप्रधानमन्त्री सिंह
-
आशिका तामाङलाई थप ५ दिन हिरासतमा राख्न प्रहरीलाई अनुमति
-
पोखरेलका पूर्व स्वकीय सचिव अनिलविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता
-
टीआरसी ऐनमा संवैधानिक इजलासले उठायो प्रश्न, अग्राधिकार दिँदै लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश
-
पेप्सीको नक्कली भ्याट बिल प्रकरण : उच्च अदालतको फैसला ‘त्रुटिपूर्ण’ भन्दै सर्वोच्च पुग्यो सरकार
-
सरकार, अख्तियार लगायत संवैधानिक निकायले टेरेनन् लेखा समितिलाई