काठमाडौँ । संघीय सरकारबाट निकासा हुनुपर्ने अनुदानको पैसा नपाएपछि गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नगरपालिका संघले अर्थमन्त्रीलाई पत्र लेखेका छन् । मन्त्रालयको चलानी नम्बर १२१ को २०८० वैशाख महिनाको १४ गतेको पत्र अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानमध्ये अन्तिम किस्ताको ५० प्रतिशत रकम निकासा भएपनि बाँकी ५० प्रतिशत रकम निकासा नभएको भन्दै नेपाल गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नगरपालिका संघले बुधवार अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतलाई पत्र बुझाएका हुन् । 

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे र नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले संयुक्त पत्र लेख्दै तत्काल बाँकी रकम निकासा (फुकुवा) गरिदिन अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन् । यसअघि सरकारले स्रोत अभावलाई देखाउँदै कुल अनुदानको ५० प्रतिशत मात्र निकास गरेर बाँकी ५० प्रतिशत अनुदान रोक्का गरेको थियो ।
बाँकी ५० प्रतिशत रकम फुकुवाको लागि संघ र महासंघले पटक पटक अनुरोध गरे पनि हालसम्म उक्त रकम निकासा फुकुवा नभएकोले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गर्नुपरेको अध्यक्ष द्वयले पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को वैशाख १२ गतेको निर्णयलाई पुनर्विचार गरी २०७९–८० को बजेटमा व्यवस्था गरेको रकम तत्काल फुकुवा गर्न उनीहरूले माग गरेका छन् । अन्यथा ७५३ वटै स्थानीय तह आन्दोलनमा होमिने चेतावनी समेत संघ र महासंघले दिएका छन् ।

यस्तो संघ र महासंघको ध्यानाकर्षणपत्र :
१. यस विषयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग, राजनीतिक दलका प्रमुख नेतृत्वहरुसँग समेत भेट गरी ध्यानाकर्षण सहित अनुरोध गरिएको । भेटका क्रममा बाँकी रकम निकासा हुनेमा विश्वस्त पारिएको । 

२. राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगले मिति २०८०।०३।०४ को पत्रमार्फत संघीय संसद्बाट पारित बजेटबमोजिमको रकम हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गर्न निर्णय नै गरी अर्थ मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराइसकेको छ । तर आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनाको आज २० गतेसम्म पनि बाँकी रकमको निकासा फुकुवा हुन सकिरहेको छैन । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा स्थानीय सरकारका बजेट प्रणालीमा नै गम्भीर असर पर्ने गरी समानीकरण अनुदानमा गरिएको कटौतीले आन्तरिक आय कम भएका स्थानीय सरकारहरूलाई गम्भीर असर परिरहेको छ । अन्तिममा आएर यसरी समानीकरण अनुदानमा कटौती गर्ने निर्णय वित्तीय संघीयता र संविधानको मर्म र व्यवस्था विपरीत समेत रहेको छ । 

समानीकरण अनुदान रोक्न नमिल्ले संवैधानिक एवं कानुनी बाध्यता, हामी संघरमहासंघको पटक पटकको अनुरोध, वित्त आयोगले त्यहाँ नेपाल सरकारमा गरेको ध्यानाकर्षण र पटक पटकको भेट तथा छलफलमा आश्वासन पाइरहँदा समेत हालसम्म उक्त रकम निकासा नहुँदा नेपाल सरकार कतै उल्लिखित संवैधानिक तथा कानुनी बाध्यता र यस अघि गरिएका प्रतिबद्धताबाट पछि हट्न त खोजिरहेको छैन ? भन्ने गम्भीर आशङ्का सबै स्थानीय सरकारहरूमा परिरहेको छ । 

तसर्थ, निकासा फुकुवा हुन बाँकी रकम तत्कालै (खर्च गर्न पाउने समय सीमा असार २३ गतेसम्म मात्र भएकोले) फुकुवा गर्न माननीय अर्थ मन्त्रीज्यू मार्फत नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोधसहित गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछौँ । अन्यथा ७ सय ५३ नै स्थानीय सरकारहरू नेपाल सरकारको संघीयता विरोधी गतिविधिको बिरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलनका गतिविधि गर्नसमेत बाध्य हुने ब्यहोरा समयमै अवगत गराउँदछौँ ।