काठमाडौँ । १६ औं पञ्चवर्षिय योजना मुलुकको कृषि र रोजगारीको क्षेत्रमा केन्द्रित हुन अधिकांश प्रदेश आयोग तथा स्थानीय सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई सुझाव दिएका छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले बुधबार १६ औं योजनाका लागि छलफल तथा सुझाव लिनेगरी प्रदेश योजना आयोग र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि मूलक संस्थाहरुसँग छलफल गरेको छ । सिंहदरबारस्थित आयोगको हलमा भएको छलफलमा कोशी प्रदेश बाहेक ६ वटा प्रदेशका योजना आयोगका उपाध्यहरुले सुझाव दिएका छन् । 

सोमध्ये अधिकांश प्रदेश आयोग उपाध्यक्षहरुले कृषिको उत्पादकत्व बढाउने तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि मद्दत पुग्ने किसिमको योजना बनाउन सुझाव दिएका छन् । १५ औं योजनामा भएका कमीकमजोरीहरु समेत सुधार गर्दै १६ औं योजनाले कृषि उत्पादकत्व र रोजगारीलाई विशेष ध्यान दिनु पर्ने प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्षहरुले सुझाव दिएका छन् ।

यस्तै, सहज र सुलभ स्वास्थ्य सेवा साथै गुणस्तरिय शिक्षामा समेत १६ औँ योजनाले ध्यान दिनु पर्ने सहभागीहरुको सुझाव छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्न सके कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा वन क्षेत्रको १५ प्रतिशत योगदान पुर्याउन सकिने भन्दै काठ जन्य वस्तुहरुको उपयोग गर्ने र अहिले भइरहेको फर्निचर आयातलाई कम गर्ने किसिमको नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने सुझाव समेत प्रदेश आयोगका उपाध्यक्षहरुले दिएका छन् । 

हिमालयबाट बग्ने पानीको उद्योग खोली निर्यात गर्ने, सूचना प्रविधिको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने, दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा फोकस हुने लगायतका सुझाव प्रदेश योजना आयोग र स्थानी सरकारका प्रतिनिधिहरुले आयोगलाई दिएका छन् । आयोगले यस अघि आफ्ना पूर्व उपाध्यक्ष, पूर्व सदस्य, विषय विज्ञहरुसँग समेत सुझाव लिइसकेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षमा बसेको छलफलमा मधेस प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष नाथु प्रसाद चौधरी, बागमती प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. नरविक्रम थापा, लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. नहकुल केसी, कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्र बहादुर शाही र सुदूरपश्चिम प्रदेशका योजना आयोगका उपाध्यक्ष मोहनदेव विष्टले सहभागिता जनाएका छन् ।

यसैगरी जिल्ला समन्वय समिति महासंघका उपमहासचिव दिपक गौतम, नगरपालिका संघका अध्यक्ष भिमप्रसाद ढुंगाना र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका तर्फबाट सल्लाहकार लेखनाथ पोखरेलले समेत छलफलमा भाग लिएका छन् ।